मुख्यमंत्री के गयाजी आगमन पर वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी वर्षों पुरानी मांग वेतनमान एवं पेंशन हेतु गुहार लगाएंगे _ प्रो विजय कुमार मिट्ठू " मुख्यमंत्री के गयाजी आगमन पर वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी वर्षों पुरानी मांग वेतनमान एवं पेंशन हेतु गुहार लगाएंगे _ प्रो विजय कुमार मिट्ठू बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता सह बिहार प्रदेश वित्त रहित अनुदानित शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, प्रो ( डॉ )अरविंद कुमार, डॉ अनिल कुमार सिन्हा, विपिन बिहारी सिन्हा, प्रो विश्वनाथ कुमार, प्रो कमलेश यादव, इंटक के जिला महासचिव टिंकू गिरी, डॉ मदन कुमार सिन्हा आदि ने कहा कि बिहार राज्य में वर्षो से संचालित हज़ारों वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, + 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लगातार माँग के बाबजूद भी अभी तक इन्हें सरकारी शिक्षण संस्थानों के तर्ज़ पर नियमित वेतनमान एवं पेंशनर नहीं मिलने से उनमें भारी मायूसी एवं आक्रोश है। नेताओं ने कहा बिहार राज्य के संबंधन प्राप्त वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को 2025 में ही पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के ऐतिहासिक फैसले में यह आदेश दिया था की सभी कर्मचारियों को सरकारी कॉलेज के तर्ज़ पर नियमित वेतनमान एवं पेंशन का भुगतान तीन माह के अंदर सुनिश्चित करे, जिसके खिलाफ तीन महीने पूरे होने के अंतिम दिन माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दिया, तथा इस याचिका में सैकड़ों संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज भी इंटरवेनर बन कर न्याय की गुहार लगाये है, साथ ही साथ राज्य सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव के पहले मीडिया में वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान एवं पेंशन देने का आश्वासन देकर मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक कमिटी भी बना दिया गया है, जिसके बनने के महीनों बाद अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है । नेताओं ने कहा कि दुसरी ओर वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के 2008 से छात्रों के रिजल्ट के आधार पर मिलने वाली अनुदान भी 2018 से 2026 लगभग नौ वर्षो का बकाया है, जिसे भी नहीं मिलने से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं इनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार सूबे के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज सुनिश्चित करने हेतु 326 वैसे प्रखंड जहां सरकारी या संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज है, उन्हें उसी को वहां का कॉलेज मान कर शेष 208 प्रखंडों जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां नए डिग्री कॉलेज खोलने तथा इन कॉलेज में लगभग दस हजार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय सम्राट चौधरी के सरकार के दूसरे कैबिनेट की बैठक में निर्णय कर इसके लिए 100 करोड़ रुपए जारी भी कर दिया है, तो अब वित्त रहित अनुदानित लगभग 200 कॉलेज के लगभग 25 हज़ार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्माचारियों के नियमित वेतनमान एवं पेंशन पर सरकार क्यों चुपी साधे हुए हैं । नेताओं ने 01 मई मजदूर दिवस एवं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गयाजी , बोधगया आगमन पर महासंघ के लोग उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि 40 वर्षो से लंबित मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राज्य के वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान एवं पेंशन देने की घोषणा करने की कृपा करें। भवदीय विजय कुमार मिट्ठू

हेमन्त कुमार सिंह

जनहित मे समर्पित Wazirganj•

6 hrs ago

मुख्यमंत्री के गयाजी आगमन पर वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी वर्षों पुरानी मांग वेतनमान एवं पेंशन हेतु गुहार लगाएंगे _ प्रो विजय कुमार मिट्ठू " मुख्यमंत्री के गयाजी आगमन पर वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी वर्षों पुरानी मांग वेतनमान एवं पेंशन हेतु गुहार लगाएंगे _ प्रो विजय कुमार मिट्ठू बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता सह बिहार प्रदेश वित्त रहित अनुदानित शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, प्रो ( डॉ )अरविंद कुमार, डॉ अनिल कुमार सिन्हा, विपिन बिहारी सिन्हा, प्रो विश्वनाथ कुमार, प्रो कमलेश यादव, इंटक के जिला महासचिव टिंकू गिरी, डॉ मदन कुमार सिन्हा आदि ने कहा कि बिहार राज्य में वर्षो से संचालित हज़ारों वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, + 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लगातार माँग के बाबजूद भी अभी तक इन्हें सरकारी शिक्षण संस्थानों के तर्ज़ पर नियमित वेतनमान एवं पेंशनर नहीं मिलने से उनमें भारी मायूसी एवं आक्रोश है। नेताओं ने कहा बिहार राज्य के संबंधन प्राप्त वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को 2025 में ही पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के ऐतिहासिक फैसले में यह आदेश दिया था की सभी कर्मचारियों को सरकारी कॉलेज के तर्ज़ पर नियमित वेतनमान एवं पेंशन का भुगतान तीन माह के अंदर सुनिश्चित करे, जिसके खिलाफ तीन महीने पूरे होने के अंतिम दिन माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दिया, तथा इस याचिका में सैकड़ों संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज भी इंटरवेनर बन कर न्याय की गुहार लगाये है, साथ ही साथ राज्य सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव के पहले मीडिया में वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान एवं पेंशन देने का आश्वासन देकर मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक कमिटी भी बना दिया गया है, जिसके बनने के महीनों बाद अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है । नेताओं ने कहा कि दुसरी ओर वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के 2008 से छात्रों के रिजल्ट के आधार पर मिलने वाली अनुदान भी 2018 से 2026 लगभग नौ वर्षो का बकाया है, जिसे भी नहीं मिलने से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं इनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार सूबे के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज सुनिश्चित करने हेतु 326 वैसे प्रखंड जहां सरकारी या संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज है, उन्हें उसी को वहां का कॉलेज मान कर शेष 208 प्रखंडों जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां नए डिग्री कॉलेज खोलने तथा इन कॉलेज में लगभग दस हजार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय सम्राट चौधरी के सरकार के दूसरे कैबिनेट की बैठक में निर्णय कर इसके लिए 100 करोड़ रुपए जारी भी कर दिया है, तो अब वित्त रहित अनुदानित लगभग 200 कॉलेज के लगभग 25 हज़ार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्माचारियों के नियमित वेतनमान एवं पेंशन पर सरकार क्यों चुपी साधे हुए हैं । नेताओं ने 01 मई मजदूर दिवस एवं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गयाजी , बोधगया आगमन पर महासंघ के लोग उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि 40 वर्षो से लंबित मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राज्य के वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान एवं पेंशन देने की घोषणा करने की कृपा करें। भवदीय विजय कुमार मिट्ठू