सीएससी मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई: एमसीबी जिले के 41 कॉमन सर्विस सेंटरों की आईडी निरस्त, संचालकों में हड़कंप: मनेन्द्रगढ़/एमसीबी: कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) दिल्ली मुख्यालय ने मानकों के विपरीत एवं नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे सेवा केंद्रों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए एमसीबी जिले के 41 सीएससी केंद्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस कार्रवाई से जिलेभर के सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया है। *जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं: सीएससी के जिला प्रबंधक सौरभ उपाध्याय ने बताया कि जिले में सीएससी केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही थी। जांच के दौरान कई केंद्रों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अनेक केंद्र बिना स्थायी कार्यालय के संचालित हो रहे थे, वहीं कई स्थानों पर अनिवार्य कॉमन ब्रांडिंग, अधिकृत बैनर एवं शासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ट का प्रदर्शन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में सीएससी आईडी के स्थान पर अन्य माध्यमों से लेन-देन किए जाने जैसी गंभीर लापरवाहियां भी सामने आईं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। *अब संचालन के लिए होंगे सख्त मानक: जिला प्रशासन एवं सीएससी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल वही सीएससी केंद्र संचालित किए जाएंगे जो सभी निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। हर केंद्र के लिए निश्चित एवं स्थायी स्थान अनिवार्य होगा। मानक ब्रांडिंग बैनर केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि फ्रेम कर सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करना होगा, जिसमें राज्य का लोगो एवं सीएससी आईडी स्पष्ट रूप से अंकित हों। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ट का प्रमुख स्थान पर प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। साथ ही, सुरक्षा की दृष्टि से सभी वीएलई (VLE) के लिए पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। *निरस्त आईडी पुनः चालू करने की प्रक्रिया: जिन सीएससी संचालकों की आईडी निरस्त की गई है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपने केंद्रों को सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करें। आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ जिला प्रबंधक से संपर्क करने पर प्रकरणों की पुनः समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक संदेश दिया है कि अब केवल नियमों के दायरे में रहकर, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।

M.D. KASIM

Journalist Manendragarh, Manendragarh Chirimiri Bharatpur•

1 day ago

सीएससी मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई: एमसीबी जिले के 41 कॉमन सर्विस सेंटरों की आईडी निरस्त, संचालकों में हड़कंप: मनेन्द्रगढ़/एमसीबी: कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) दिल्ली मुख्यालय ने मानकों के विपरीत एवं नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे सेवा केंद्रों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए एमसीबी जिले के 41 सीएससी केंद्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस कार्रवाई से जिलेभर के सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया है। *जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं: सीएससी के जिला प्रबंधक सौरभ उपाध्याय ने बताया कि जिले में सीएससी केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही थी। जांच के दौरान कई केंद्रों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अनेक केंद्र बिना स्थायी कार्यालय के संचालित हो रहे थे, वहीं कई स्थानों पर अनिवार्य कॉमन ब्रांडिंग, अधिकृत बैनर एवं शासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ट का प्रदर्शन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में सीएससी आईडी के स्थान पर अन्य माध्यमों से लेन-देन किए जाने जैसी गंभीर लापरवाहियां भी सामने आईं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। *अब संचालन के लिए होंगे सख्त मानक: जिला प्रशासन एवं सीएससी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल वही सीएससी केंद्र संचालित किए जाएंगे जो सभी निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। हर केंद्र के लिए निश्चित एवं स्थायी स्थान अनिवार्य होगा। मानक ब्रांडिंग बैनर केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि फ्रेम कर सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करना होगा, जिसमें राज्य का लोगो एवं सीएससी आईडी स्पष्ट रूप से अंकित हों। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ट का प्रमुख स्थान पर प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। साथ ही, सुरक्षा की दृष्टि से सभी वीएलई (VLE) के लिए पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। *निरस्त आईडी पुनः चालू करने की प्रक्रिया: जिन सीएससी संचालकों की आईडी निरस्त की गई है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपने केंद्रों को सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करें। आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ जिला प्रबंधक से संपर्क करने पर प्रकरणों की पुनः समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक संदेश दिया है कि अब केवल नियमों के दायरे में रहकर, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।