शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में सोमवार को जिला पदाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में 'सबका सम्मान, जीवन आसान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के समक्ष रखीं। इस कार्यक्रम में कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राप्त आवेदनों में जमीन की नापी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, दाखिल-खारिज, रसीद में खाता-खेसरा दर्ज कराने, पेयजल आपूर्ति, अतिक्रमण हटाने, फर्जी केवाला की जांच, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, माता-पिता के भरण-पोषण, कसार पंचायत में बिजली आपूर्ति, सरमैदान में ट्रांसफॉर्मर लगाने, रंगदारी मांगने, रास्ता अवरुद्ध करने, नाली की निकासी, बिजली बिल में सुधार, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, लंबित वाद के निष्पादन, मारपीट, गिरवी रखे गए जेवर वापस दिलाने तथा बरबीघा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे मामले शामिल थे। जनसुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने एक-एक फरियादी को बुलाकर उनकी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और किसी भी आवेदक को अपने कार्य के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह जिला जनता दरबार प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सोमवार शाम करीब चार बजे संपन्न हुआ।

Sunil Kumar

Local News Reporter शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

13 hrs ago

शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में सोमवार को जिला पदाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में 'सबका सम्मान, जीवन आसान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के समक्ष रखीं। इस कार्यक्रम में कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राप्त आवेदनों में जमीन की नापी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, दाखिल-खारिज, रसीद में खाता-खेसरा दर्ज कराने, पेयजल आपूर्ति, अतिक्रमण हटाने, फर्जी केवाला की जांच, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, माता-पिता के भरण-पोषण, कसार पंचायत में बिजली आपूर्ति, सरमैदान में ट्रांसफॉर्मर लगाने, रंगदारी मांगने, रास्ता अवरुद्ध करने, नाली की निकासी, बिजली बिल में सुधार, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, लंबित वाद के निष्पादन, मारपीट, गिरवी रखे गए जेवर वापस दिलाने तथा बरबीघा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे मामले शामिल थे। जनसुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने एक-एक फरियादी को बुलाकर उनकी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और किसी भी आवेदक को अपने कार्य के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह जिला जनता दरबार प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सोमवार शाम करीब चार बजे संपन्न हुआ।