डिंडौरी के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने, कार्यों की सतत निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा से जुड़ा जनहित का अभियान है। उन्होंने निर्देश दिया कि जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि अभियान के उद्देश्य धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई दें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में 31 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन की वीडियो कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को अपनी योजनाओं, विकास कार्यों, उपलब्धियों तथा लंबित प्रकरणों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट समय पर तैयार रखने को कहा, ताकि शासन स्तर की समीक्षा में जिले की प्रगति को तथ्यात्मक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

वाइस ऑफ़ राइट्स न्यूज चैनल

Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

डिंडौरी के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने, कार्यों की सतत निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा से जुड़ा जनहित का अभियान है। उन्होंने निर्देश दिया कि जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए

सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि अभियान के उद्देश्य धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई दें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में 31 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन की वीडियो कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को अपनी योजनाओं, विकास कार्यों, उपलब्धियों तथा लंबित प्रकरणों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट समय पर तैयार रखने को कहा, ताकि शासन स्तर की समीक्षा में जिले की प्रगति को तथ्यात्मक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।