Bisauli . एंकर -नगर में भीम आर्मी ने यूजीसी के समर्थन रैली निकालकर श्रीमती द्रोपदी मुर्मो राष्ट्रपति को संबोधित एसडीएम की गैर मौजूदगी में नायव तहसीलदार बिसौली को सौंपा ज्ञापन । बता दें कि भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) लागू के पूर्ण समर्थन में उपजिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नायव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त नियमों को किसी भी परिस्थिति में वापस न लिया जाए तथा देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेषकर IIT और IIM में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि निहित समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने की दिशा में यह नियम एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है। संगठन का आरोप है कि देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और शैक्षणिक बहिष्कार की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2012 में भी भेदभाव रोकने हेतु नियम बनाए गए थे, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो सका। मुख्य मांगों में प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में “समता समिति” का गठन, UGC स्तर पर 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत, सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC/ST/OBC वर्ग के उपकुलपतियों की जनसंख्या अनुपात में नियुक्ति तथा लंबित आरक्षित पदों को तत्काल भरने की मांग शामिल है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्तमान में देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 7 में ही SC/ST/OBC वर्ग से उपकुलपति नियुक्त हैं। साथ ही आरोप लगाया गया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के हजारों पद वर्षों से खाली हैं। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस लेने का प्रयास किया गया तो इसे सामाजिक न्याय के विरुद्ध कदम माना जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि UGC के नए नियमों को देश के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, IIT और IIM सहित प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए।

Ankur Pathak

Local News Reporter बिसौली, बदायूँ, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

Bisauli . एंकर -नगर में भीम आर्मी ने यूजीसी के समर्थन रैली निकालकर श्रीमती द्रोपदी मुर्मो राष्ट्रपति को संबोधित एसडीएम की गैर मौजूदगी में नायव तहसीलदार बिसौली को सौंपा ज्ञापन । बता दें कि भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) लागू के पूर्ण समर्थन में उपजिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नायव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त नियमों को किसी भी परिस्थिति में वापस न लिया जाए तथा देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेषकर IIT और IIM में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि निहित समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने की दिशा में यह नियम एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है। संगठन का आरोप है कि देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और शैक्षणिक बहिष्कार की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ज्ञापन में

उल्लेख किया गया कि वर्ष 2012 में भी भेदभाव रोकने हेतु नियम बनाए गए थे, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो सका। मुख्य मांगों में प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में “समता समिति” का गठन, UGC स्तर पर 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत, सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC/ST/OBC वर्ग के उपकुलपतियों की जनसंख्या अनुपात में नियुक्ति तथा लंबित आरक्षित पदों को तत्काल भरने की मांग शामिल है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्तमान में देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 7 में ही SC/ST/OBC वर्ग से उपकुलपति नियुक्त हैं। साथ ही आरोप लगाया गया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के हजारों पद वर्षों से खाली हैं। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस लेने का प्रयास किया गया तो इसे सामाजिक न्याय के विरुद्ध कदम माना जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि UGC के नए नियमों को देश के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, IIT और IIM सहित प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए।