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जनपद संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को लिखा पत्र, कहा पिछली बार हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी रंगाई पुताई।
Nitin Sagar
जनपद संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को लिखा पत्र, कहा पिछली बार हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी रंगाई पुताई।
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- छुट्टा पशुओं का कहर: सांड़ के हमले से किसान की मौत, चार ग्रामीण घायल, गांव में दहशत बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया में बुधवार तड़के एक छुट्टा सांड़ ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरा गांव सहम उठा। खेत की ओर जा रहे किसान रामफेर पाराशर पर सांड़ ने अचानक हमला कर दिया। सींगों से उठाकर पटक दिया, जिससे मौके पर ही उनकी हालत गंभीर हो गई। बाद में जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।1
- बता दें कि भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) लागू के पूर्ण समर्थन में उपजिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नायव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त नियमों को किसी भी परिस्थिति में वापस न लिया जाए तथा देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेषकर IIT और IIM में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि निहित समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने की दिशा में यह नियम एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है। संगठन का आरोप है कि देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और शैक्षणिक बहिष्कार की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2012 में भी भेदभाव रोकने हेतु नियम बनाए गए थे, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो सका। मुख्य मांगों में प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में “समता समिति” का गठन, UGC स्तर पर 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत, सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC/ST/OBC वर्ग के उपकुलपतियों की जनसंख्या अनुपात में नियुक्ति तथा लंबित आरक्षित पदों को तत्काल भरने की मांग शामिल है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्तमान में देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 7 में ही SC/ST/OBC वर्ग से उपकुलपति नियुक्त हैं। साथ ही आरोप लगाया गया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के हजारों पद वर्षों से खाली हैं। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस लेने का प्रयास किया गया तो इसे सामाजिक न्याय के विरुद्ध कदम माना जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि UGC के नए नियमों को देश के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, IIT और IIM सहित प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए।2
- Post by Govind Kumar1
- Post by Kashi Ram5
- यूपी में 1.70 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। अभी तक दोनों को 10 हजार रुपए ही मिल रहे थे।1
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