आज संसद में... प्रदेश के लगभग 25 जिलों, विशेषकर उज्जैन, धार, रतलाम और शाजापुर में रबी की तैयार फसलें पूरी तरह तबाह कटाई के इस चरम समय पर गेहूँ की फसल गिरने (Lodging) और दानों के झड़ने से किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है। न केवल उपज, बल्कि सिंचाई पाइप और भंडारण जैसी कृषि संपत्तियों को भी भारी क्षति पहुँची है। किसानों में मुआवजे की अनिश्चितता और डिस्ट्रेस सेल (मजबूरी में बिक्री) का भय व्याप्त है। मैं सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करती हूँ: नुकसान का आकलन: जिला-वार क्षति का सटीक सर्वे कर रिपोर्ट पूर्ण करने की समय-सीमा तय की जाए। वित्तीय सहायता: क्या प्रभावित क्षेत्रों में NDRF/SDRF के मानदंड लागू कर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाएगी? बीमा दावा :प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरल दस्तावेजीकरण के साथ समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। खरीद में ढील: सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता के मानकों में शिथिलता बरतते हुए सुचारु खरीद सुनिश्चित की जाए। तात्कालिक राहत: किसानों को इनपुट सब्सिडी और कटाई-पश्चात नुकसान कम करने हेतु आवश्यक कृषि परामर्श जारी किया जाए। सभापति महोदय, अन्नदाता आज संकट में है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि प्रभावित किसानों को पारदर्शी और न्यायपूर्ण राहत पहुँचाने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएं।

ABDUL

Reporter Hoshangabad, Narmadapuram•

5 hrs ago

आज संसद में... प्रदेश के लगभग 25 जिलों, विशेषकर उज्जैन, धार, रतलाम और शाजापुर में रबी की तैयार फसलें पूरी तरह तबाह कटाई के इस चरम समय पर गेहूँ की फसल गिरने (Lodging) और दानों के झड़ने से किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है। न केवल उपज, बल्कि सिंचाई पाइप और भंडारण जैसी कृषि संपत्तियों को भी भारी क्षति पहुँची है। किसानों में मुआवजे की अनिश्चितता और डिस्ट्रेस सेल (मजबूरी में बिक्री) का भय व्याप्त है। मैं सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करती हूँ: नुकसान का आकलन: जिला-वार क्षति का सटीक सर्वे कर रिपोर्ट पूर्ण करने की समय-सीमा तय की जाए। वित्तीय सहायता: क्या प्रभावित क्षेत्रों में NDRF/SDRF के मानदंड लागू कर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाएगी? बीमा दावा :प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरल दस्तावेजीकरण के साथ समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। खरीद में ढील: सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता के मानकों में शिथिलता बरतते हुए सुचारु खरीद सुनिश्चित की जाए। तात्कालिक राहत: किसानों को इनपुट सब्सिडी और कटाई-पश्चात नुकसान कम करने हेतु आवश्यक कृषि परामर्श जारी किया जाए। सभापति महोदय, अन्नदाता आज संकट में है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि प्रभावित किसानों को पारदर्शी और न्यायपूर्ण राहत पहुँचाने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएं।