गुमला में सोमवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन प्रमंडल, स्वास्थ्य विभाग, और जेएसएलपीएस सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन-मन योजना, वनाधिकार अधिनियम (एफआरए), आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण, और छात्र-छात्राओं के साइकिल वितरण जैसी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सुदूरवर्ती पाठ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव संभावित तिथि से पूर्व ही निकटतम स्वास्थ्य संस्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान कर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। समीक्षा के क्रम में निर्माणाधीन भवनों और अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने तथा पूर्ण हो चुके भवनों को संबंधित विभागों को अविलंब हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2023 से लंबित लघु सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया। पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने, साथ ही डुमरी पाइपलाइन परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी और धूमकुड़िया भवनों के निर्माण कार्यों में भी अपेक्षित गति लाने पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री जन-मन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण जल्द पूरा करने तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र लाभुकों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टा वितरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के साइकिल वितरण का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध न होने पर सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अविलंब विस्तृत प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को सौंपने के आदेश दिए गए। बैठक के समापन पर, उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व कार्यदायी एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राहुल कुमार

Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•

2 hrs ago

गुमला में सोमवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन प्रमंडल, स्वास्थ्य विभाग, और जेएसएलपीएस सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन-मन योजना, वनाधिकार अधिनियम (एफआरए), आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण, और छात्र-छात्राओं के साइकिल वितरण जैसी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सुदूरवर्ती पाठ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव संभावित तिथि से पूर्व ही निकटतम स्वास्थ्य संस्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान कर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। समीक्षा के क्रम में निर्माणाधीन भवनों और अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने तथा पूर्ण हो चुके भवनों को संबंधित विभागों को अविलंब हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2023 से लंबित लघु सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया। पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने, साथ ही डुमरी पाइपलाइन परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी और धूमकुड़िया भवनों के निर्माण कार्यों में भी अपेक्षित गति लाने पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री जन-मन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण जल्द पूरा करने तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र लाभुकों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टा वितरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के साइकिल वितरण का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध न होने पर सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अविलंब विस्तृत प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को सौंपने के आदेश दिए गए। बैठक के समापन पर, उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व कार्यदायी एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।