नन्हे बच्चों के हृदय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इसी के तहत हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया है।

हजारीबाग स्थित फ्लोरेस्टा बैंक्विट हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल पूरे होने और लगातार सबसे लंबे समय तक भारत में शासन करने का रिकॉर्ड बनाने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के मुख्य सचेतक और हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद ने की, जिसमें हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अपने संबोधन में, श्री जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल को रेखांकित करते हुए बताया कि इन वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति और वैश्विक कूटनीति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का जिक्र किया कि केंद्र से भेजे गए ₹100 में से केवल ₹15 ही लाभार्थी तक पहुंच पाते थे, जबकि मोदी सरकार की डिजिटल क्रांति की बदौलत आज पूरे ₹100 सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँच रहे हैं। उनके अनुसार, इस शासनकाल ने देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, और भारत में डिजिटल पेमेंट तथा UPI तकनीक ने विश्व स्तर पर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह भी बताया कि 12 वर्षों के दौरान भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और सब्सिडी व सरकारी सहायता सीधे बैंक खातों में जमा करके भ्रष्टाचार को कम किया गया है। श्री जायसवाल ने जनकल्याण के कई कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा शामिल है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख का मुफ्त इलाज मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीबों को 4 करोड़ पीएम आवास और 12 करोड़ शौचालय प्रदान किए गए हैं, जबकि उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का तीव्र गति से विस्तार हुआ और दूर-दराज के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया। हवाई संपर्क के मामले में, जहां 70 वर्षों में 70 हवाई अड्डों का निर्माण हुआ था, वहीं मोदी जी के 12 वर्षों में यह संख्या 150 तक पहुंच गई है। ऐतिहासिक निर्णयों और कूटनीति के मोर्चे पर, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया। नवीन जायसवाल ने बलपूर्वक कहा कि "भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर भारत को कोई छेड़ता है, तो उसे भारत छोड़ना भी नहीं। उसके घर में घुसकर बदला लेता है।" उन्होंने यह भी बताया कि महामारी के समय से अभी तक 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और जन धन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर लोगों को बैंक व्यवस्था से जोड़ा गया। नागरिक संशोधन कानून लागू किया गया, और वर्षों से लंबित राम जन्मभूमि विवाद को न्यायालय के माध्यम से समाप्त कर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप, भाजपा एवं एनडीए की सरकार देश के 22 राज्यों में स्थापित हो गई है। प्रेस वार्ता का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में जनकल्याण, सुशासन और गरीब उन्मूलन के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं। इस दौरान गरीबों को बुनियादी सुविधाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों को वित्तीय सहायता और डिजिटल क्रांति के माध्यम से योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित किया गया। देशभर में एक्सप्रेसवे, हाईवे और नई रेल लाइनों का भारी मात्रा में विस्तार हुआ है, और विदेश नीति व कूटनीति में वैश्विक मुद्दों पर भारत की राय और प्रभाव काफी बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर के नेताओं द्वारा सराहना की गई है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव और जिला महामंत्री सह जिला मीडिया प्रभारी जय नारायण प्रसाद उपस्थित थे।

हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत डांटो कला के चरवा अहरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे गहरीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का विधिवत शिलान्यास किए बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता एवं वैधता पर गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है और उनमें आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन, कार्य अवधि, संवेदक का नाम एवं तकनीकी स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इससे ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है तथा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित संवेदक एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी करते हुए यह कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है, तो योजना से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त एवं लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में कार्यस्थल पर तत्काल योजना सूचना बोर्ड लगाया जाना, शिलान्यास, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राक्कलन की जानकारी सार्वजनिक की जाना, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराई जाना, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाना तथा जांच पूरी होने तक कार्य पर रोक लगाने पर विचार किया जाना शामिल है।

हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में संचालित एसजीपी एंटरप्राइजेज सहयोगी ग्रुप "पांडु" ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। समूह की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि संगठन वैध दस्तावेजों और निर्धारित नियमों के अनुरूप कार्य कर रहा है, बावजूद इसके कुछ लोग लगातार समूह की छवि को खराब करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समूह के अध्यक्ष मोहम्मद समशुल ने जानकारी दी कि एसजीपी एंटरप्राइजेज सहयोगी ग्रुप "पांडु" 15 सदस्यों का एक पंजीकृत समूह है। इस समूह का NKAS Services Pvt. Ltd. के साथ विधिवत एग्रीमेंट है, जिसके तहत जनवरी माह से ट्रांसपोर्टिंग का कार्य संचालित किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समूह के पास सभी आवश्यक एवं वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, और कार्य पूरी पारदर्शिता तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। मोहम्मद समशुल ने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी तत्व समूह और उसके सदस्यों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, साथ ही झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाकर संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समूह के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप वास्तविकता से कोसों दूर और पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एसजीपी एंटरप्राइजेज सहयोगी ग्रुप "पांडु" का गठन स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है, और समूह हमेशा नियम-कानूनों का पालन करते हुए कार्य करता रहा है तथा आगे भी करता रहेगा। मोहम्मद समशुल ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई वास्तविक शिकायत है, तो उसे सक्षम मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि अफवाहें फैलाकर और गलत जानकारी प्रसारित करके किसी संस्था की छवि खराब करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सत्य सामने आने के बाद समूह के विरुद्ध फैलाए जा रहे भ्रम और आरोप स्वतः समाप्त हो जाएँगे। इस अवसर पर मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद तबरेज आलम, मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद राजू, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद अफसर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में आरोपों का खंडन करते हुए संगठन की वैधता और पारदर्शी कार्यप्रणाली में अपना विश्वास दोहराया।

केरेडारी कोल माइंस में 'SGP-MGP' का कथित तौर पर माफिया राज चल रहा है। इस स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एनटीपीसी (NTPC) और नकास (NKAS) ट्रांसपोर्टिंग की मिलीभगत से जनता को लूटा जा रहा है।

नन्हे बच्चों के हृदय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इसी के तहत हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया है।

हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत डांटो कला के चरवा अहरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे गहरीकरण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य को बिना विधिवत शिलान्यास किए ही प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता और वैधता पर गहरा संदेह पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। इसके अभाव में योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन, कार्य अवधि, संवेदक का नाम और तकनीकी स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। यह स्थिति ग्रामीणों में भारी असंतोष पैदा कर रही है और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर संबंधित संवेदक (ठेकेदार) और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत कर नियमों की अनदेखी करते हुए कार्य कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि कार्य पारदर्शिता से हो रहा है, तो सभी जानकारियाँ सार्वजनिक की जानी चाहिए। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त और लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उनकी मुख्य मांगों में कार्यस्थल पर तत्काल योजना सूचना बोर्ड लगाया जाना, शिलान्यास, प्रशासनिक स्वीकृति और प्राक्कलन की जानकारी को सार्वजनिक करना, तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराना शामिल है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जांच पूरी होने तक गहरीकरण कार्य पर रोक लगाने पर भी विचार करने की अपील की है।

झारखंड के हजारीबाग जिले में रेलीफिन्स रिलीफ निधि लिमिटेड पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है। यह घटना हजारीबाग के दारू समेत कई अन्य क्षेत्रों में सामने आई है। कंपनी ने लोगों को रोजगार देने, आकर्षक बचत योजनाओं का लाभ दिलाने और उनके पैसे को दोगुना करने का सुनहरा सपना दिखाकर रकम वसूली थी। आरोप है कि करोड़ों रुपये ठगने के बाद कंपनी के संचालक और एजेंट फरार हो गए हैं।

ससुराल से अपने घर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मच गया है।