मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार, 31 मई, 2026 को इंदौर के डीआरपी लाईन में 'डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट' का लोकार्पण किया और 'इंदौर ट्रैफिक साथी' मोबाइल ऐप का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन्स को इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल करते हुए लोकार्पित किया। मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित सुशासन को मध्यप्रदेश में नई गति देते हुए 10 पुलिस वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ड्रोन्स पुलिस की तीसरी आंख के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाएंगे। जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर में तीन नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा की और बताया कि पुलिस बल की कमी को पूरा करने के लिए हर साल 22,500 पदों पर भर्ती की जा रही है, साथ ही प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा पुलिस विभाग के साथ है, लेकिन नागरिकों को बेवजह परेशानी या पदीय कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. यादव ने 'ड्रोन पुलिस' के कॉन्सेप्ट को इंदौर की देन बताते हुए कहा कि यह सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन में एक नजीर बनेगा। उन्होंने इंदौर के विकास और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि विज्ञान 'लोक कल्याणकारी राज्य' के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मध्यप्रदेश सरकार तकनीक से लोगों की तकदीर बदलने और लोकसेवा का नया अध्याय लिखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि 'डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट' और 'इंदौर ट्रैफिक साथी' एप जैसे नवाचार पुलिस और प्रशासन दोनों को नई ताकत देंगे, नागरिक सुविधाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएंगे। यह पहल स्मार्ट और सुरक्षित इंदौर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां ड्रोन्स कानून व्यवस्था में सहायक होंगे और 'ट्रैफिक साथी एप' वाहन चालकों को पार्किंग की बेहतर लोकेशन जानने में मदद करेगा। पुलिस कमिश्नर इंदौर, श्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इंदौर पुलिस अब 18 ड्रोन्स के माध्यम से भीड़ के समुचित प्रबंधन में सक्षम है, जो 2 किलोमीटर का दायरा कवर कर सकते हैं। इन ड्रोन्स का उपयोग न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि अपराधों पर भी नजर रखने के लिए किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इनका प्रयोग रंगपंचमी पर निकली गेर और बसंत पंचमी पर भोजशाला धार में कानून व्यवस्था के लिए पहले भी किया जा चुका है। इंदौर पुलिस ने 4,370 लोगों को नि:शुल्क हेलमेट बांटे हैं और कई प्रकरण आपसी सहमति से निराकृत किए। सीएसआर के तहत पुलिस प्रशासन को 4 अत्याधुनिक तकनीक से लैस मोटरसाइकिल और 5 बोलेरो भी मिलीं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस बेड़े में शामिल कराया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार, 31 मई, 2026 को इंदौर के डीआरपी लाईन में 'डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट' का लोकार्पण किया और 'इंदौर ट्रैफिक साथी' मोबाइल ऐप का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन्स को इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल करते हुए लोकार्पित किया। मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित सुशासन को मध्यप्रदेश में नई गति देते हुए 10 पुलिस वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ड्रोन्स पुलिस की तीसरी आंख के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाएंगे। जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर में तीन नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा की और बताया कि पुलिस बल की कमी को पूरा करने के लिए हर साल 22,500 पदों पर भर्ती की जा रही है, साथ ही प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा पुलिस विभाग के साथ है, लेकिन नागरिकों को बेवजह परेशानी या पदीय कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. यादव ने 'ड्रोन पुलिस' के कॉन्सेप्ट को इंदौर की देन बताते हुए कहा कि यह सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन में एक नजीर बनेगा। उन्होंने इंदौर के विकास और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि विज्ञान 'लोक कल्याणकारी राज्य' के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मध्यप्रदेश सरकार तकनीक से लोगों की तकदीर बदलने और लोकसेवा का नया अध्याय लिखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि 'डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट' और 'इंदौर ट्रैफिक साथी' एप जैसे नवाचार पुलिस और प्रशासन दोनों को नई ताकत देंगे, नागरिक सुविधाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएंगे। यह पहल स्मार्ट और सुरक्षित इंदौर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां ड्रोन्स कानून व्यवस्था में सहायक होंगे और 'ट्रैफिक साथी एप' वाहन चालकों को पार्किंग की बेहतर लोकेशन जानने में मदद करेगा। पुलिस कमिश्नर इंदौर, श्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इंदौर पुलिस अब 18 ड्रोन्स के माध्यम से भीड़ के समुचित प्रबंधन में सक्षम है, जो 2 किलोमीटर का दायरा कवर कर सकते हैं। इन ड्रोन्स का उपयोग न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि अपराधों पर भी नजर रखने के लिए किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इनका प्रयोग रंगपंचमी पर निकली गेर और बसंत पंचमी पर भोजशाला धार में कानून व्यवस्था के लिए पहले भी किया जा चुका है। इंदौर पुलिस ने 4,370 लोगों को नि:शुल्क हेलमेट बांटे हैं और कई प्रकरण आपसी सहमति से निराकृत किए। सीएसआर के तहत पुलिस प्रशासन को 4 अत्याधुनिक तकनीक से लैस मोटरसाइकिल और 5 बोलेरो भी मिलीं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस बेड़े में शामिल कराया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
- एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखने, डॉक्टरों के आपसी विवाद, गंभीर अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। यह स्वास्थ्य केंद्र इन्हीं आरोपों से घिरा हुआ है, जिससे इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।1
- पत्रकार राजेंद्र मालवीया ने देवी अहिल्या माता का 301वां जन्मोत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया।1
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं, जहाँ वे एचआर ग्रीन होटल में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में शामिल हुए। यह प्रशिक्षण वर्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग महाअभियान के तहत चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शिविर में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं।1
- इंदौर से रिश्वतखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एक शिकायत की जाँच बंद करने के बदले में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई है।1
- हमें इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है कि हमने अपने आप को स्वयं ही गुलाम बना रखा है।1
- इंदौर में विशेषज्ञों ने पीने के पानी के पीले रंग को खतरनाक बताया है, क्योंकि यह पानी में मौजूद अशुद्धियों या अन्य तत्वों का संकेत हो सकता है। ऐसे पानी का सेवन करने से पहले उसकी जांच कराना अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्यतः 300 टीडीएस (टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स) वाला पानी पीने योग्य माना जाता है और पेयजल के लिए 500 पीपीएम तक की सीमा स्वीकार्य है। हालांकि, उनका स्पष्ट कहना है कि केवल टीडीएस के आधार पर पानी की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती, खासकर जब पानी का रंग पीला हो, क्योंकि इसमें अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। पानी के पीला होने के कई कारण बताए गए हैं। इनमें पानी में लोहे (आयरन) की अधिक मात्रा या पुराने लोहे के पाइपों में जंग लगने से पानी का पीला या हल्का नारंगी दिखना शामिल है। भूजल में प्राकृतिक रूप से मौजूद टैनिन (जैसे सड़े हुए पत्ते या वनस्पतियां) भी पानी को पीला या हल्का भूरा रंग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीवेज मिश्रण, मिट्टी या हानिकारक बैक्टीरिया की मौजूदगी भी पानी का रंग बदल सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर चेतावनी दी है। उनके अनुसार, यदि पानी का रंग केवल आयरन या टैनिन के कारण बदला है, तो स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। परंतु, यदि पीलापन बैक्टीरिया, सीवेज या अन्य दूषित पदार्थों की वजह से है, तो इससे डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, पीलिया (जॉन्डिस), टायफाइड और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर दूषित पानी का असर जल्दी देखने को मिल सकता है। नागरिकों के लिए विशेषज्ञों ने कई सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इसमें पानी का रंग बदलने पर उसकी प्रयोगशाला में जांच कराना, पीने के लिए प्रमाणित वॉटर फिल्टर या आरओ सिस्टम का उपयोग करना शामिल है। यदि नल खोलते ही कुछ समय तक पानी पीला आता है, तो घर की पाइपलाइन की जांच कराने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही, पानी में दुर्गंध, रंग परिवर्तन या स्वाद में बदलाव दिखने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचना देने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का अंतिम संदेश है कि स्वच्छ दिखने वाला पानी हमेशा सुरक्षित हो, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए समय-समय पर पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराना और सुरक्षित जल का उपयोग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी गंभीर बीमारियों से बचा सकती है।1
- इंदौर के राजवाड़ा में देवी अहिल्या माता का 301वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, विधायक उषा ठाकुर और भाजपा नेता विक्रम चौहान ने अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में पत्रकार राजेंद्र मालवीया भी उपस्थित रहे।1
- इंदौर में सवर्ण सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। सवर्ण सेना के कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम और अनूप शुक्ला ने बताया कि सरकार द्वारा आरक्षण और सरकारी योजनाओं की घोषणा तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण सवर्ण सेना ने प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं और चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो उग्र आंदोलन किए जाएंगे। कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम और अनूप शुक्ला द्वारा माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए, जिससे लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके अलावा, आयकर रिटर्न की अनिवार्यता समाप्त कर केवल परिवार की वार्षिक आय के आधार पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने, पात्र हितग्राहियों के लिए विशेष योजनाएं लागू करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, हॉस्टल की सुविधा, किराया और यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। सवर्ण सेना ने प्रतियोगी परीक्षाओं की आवेदन फीस पूरी तरह माफ करने और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग सख्ती से रखी है। उन्होंने यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित पदों पर चयन का समान लाभ देने की बात भी कही। सवर्ण सेना का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग आज भी कई स्तरों पर परेशानियों का सामना कर रहा है और उन्हें योजनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द निर्णय लेते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग को राहत प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा उनकी मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाएंगे।1
- इंदौर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब और अधिक सतर्क दिख रही है, जिसके तहत देर रात तक सड़कों पर पुलिस की प्रभावी मौजूदगी दिखाई दी। खास बात यह है कि यह विशेष अभियान उन इलाकों में चलाया गया, जहाँ महिलाओं ने खुद को असुरक्षित महसूस करने की बात कही थी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इंदौर पुलिस ने थाना राजेंद्र नगर और राऊ क्षेत्र में देर रात तक एक विशेष संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान से पहले, पुलिस ने मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से स्थानीय महिलाओं से संवाद किया और उन स्थानों को चिन्हित किया जहाँ वे असुरक्षित महसूस करती थीं। महिलाओं से मिले फीडबैक के आधार पर, चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रात 9 बजे से तड़के 1 बजे तक महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई, जिन्होंने लगातार निगरानी रखी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और अपराधियों में पुलिस का भय बनाए रखना है। राहत की बात यह रही कि पूरे अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना सामने नहीं आई। पुलिस ने यह भी बताया कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मोहल्ला मीटिंग के सुझावों पर आधारित यह विशेष निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे, जिसे स्थानीय लोगों ने भी एक सकारात्मक पहल बताया है।1