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छात्रों एवं ग्रामीणों ने महुआडार गारु पथ स्थित राजडंडा ग्राम के समीप वर्ष से क्षतिग्रस्त पुल को राहगीरों के लिए दुरुस्त करने का प्रयास किया मंगलवार की दोपहर 3:00 बजे। ताकि इस पथ पर पैदल यात्रा करने वाले छात्र-छात्रा एवं ग्रामीणों को क्षतिग्रस्त पुल से कुछ राहत मिल सके। ज्ञात हो की 29 अगस्त की रात को लगातार हो रही वर्षा से राजडंडा नदी का पानी पुल के ऊपर ऊफान से बहने लगा था। जिससे पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे आम ग्रामीण एवं छात्र छात्राओं को इस पथ पर चलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था।
Manoj dutt dev
छात्रों एवं ग्रामीणों ने महुआडार गारु पथ स्थित राजडंडा ग्राम के समीप वर्ष से क्षतिग्रस्त पुल को राहगीरों के लिए दुरुस्त करने का प्रयास किया मंगलवार की दोपहर 3:00 बजे। ताकि इस पथ पर पैदल यात्रा करने वाले छात्र-छात्रा एवं ग्रामीणों को क्षतिग्रस्त पुल से कुछ राहत मिल सके। ज्ञात हो की 29 अगस्त की रात को लगातार हो रही वर्षा से राजडंडा नदी का पानी पुल के ऊपर ऊफान से बहने लगा था। जिससे पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे आम ग्रामीण एवं छात्र छात्राओं को इस पथ पर चलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था।
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- छात्रों एवं ग्रामीणों ने महुआडार गारु पथ स्थित राजडंडा ग्राम के समीप वर्ष से क्षतिग्रस्त पुल को राहगीरों के लिए दुरुस्त करने का प्रयास किया मंगलवार की दोपहर 3:00 बजे। ताकि इस पथ पर पैदल यात्रा करने वाले छात्र-छात्रा एवं ग्रामीणों को क्षतिग्रस्त पुल से कुछ राहत मिल सके। ज्ञात हो की 29 अगस्त की रात को लगातार हो रही वर्षा से राजडंडा नदी का पानी पुल के ऊपर ऊफान से बहने लगा था। जिससे पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे आम ग्रामीण एवं छात्र छात्राओं को इस पथ पर चलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था।1
- लातेहार लातेहार में जयराम महतो के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन और IRB एसोसिएशन ने जताया विरोध लातेहार लातेहार में जयराम महतो के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन और IRB एसोसिएशन ने जताया विरोध धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाने में जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो और थाना प्रभारी के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला अब पूरे झारखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राज्य भर के पुलिस एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लातेहार पुलिस एसोसिएशन और IRB की इकाई ने पुलिस एसोसिएशन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार लकड़ा ने कहा कि जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि ने थाना प्रभारी को गंदी-गंदी गाली दी और अभद्र व्यवहार किया, वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से जनप्रतिनिधि पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य में पुलिस एसोसिएशन आंदोलन करने को बाध्य होगा।1
- जरूरतमंद मरीज के लिए आजसू जिला उपाध्यक्ष ने किया रक्तदान, परिजनों ने दिया साधुवाद लातेहार। गारू प्रखंड निवासी कामेश्वर सिंह सदर अस्पताल लातेहार में इलाजरत हैं। इलाज के दौरान उन्हें रक्त की आवश्यकता होने की जानकारी आजसू पार्टी के जिला उपा अध्यक्ष चंचल कुमार सिंह को मिली। जानकारी मिलते ही चंचल कुमार सिंह गारू से लातेहार पहुंचे और ब्लड बैंक में एक यूनिट रक्तदान कर मरीज की मदद की। उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ लोगों को आगे बढ़कर नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। चंचल कुमार सिंह की इस पहल से मरीज के परिजनों को काफी राहत मिली। परिजनों ने रक्तदान के लिए उनका आभार जताते हुए उन्हें साधुवाद दिया। इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की और अन्य लोगों से भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की।1
- शव लेकर भी गांव नहीं पहुंची एंबुलेंस, लकड़ी के सहारे पार हुआ रेलवे ब्रिज केकराही की बदहाल सड़क ने खोली विकास की पोल, ग्रामीणों ने कहा—सड़क-पुल नहीं तो चुनाव में वोट भी नहीं देवसुंदर यादव। चंदवा। आजादी के 80 वर्ष गुजर गए, सरकारें बदलीं, जनप्रतिनिधि बदले और विकास के दावे भी होते रहे, लेकिन चंदवा प्रखंड के मालहन पंचायत अंतर्गत केकराही गांव की तस्वीर आज भी नहीं बदली। गांव तक पहुंचने के लिए न ढंग की सड़क है, न समुचित पुल और न ही ऐसा रास्ता, जिससे आपातकाल में एंबुलेंस भी आसानी से पहुंच सके। सोमवार को सामने आया एक मार्मिक दृश्य गांव की बदहाली की पूरी कहानी बयां कर गया। केकराही निवासी अनूप ठाकुर की पत्नी बबीता देवी का रांची सदर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। सोमवार को उनका निधन हो गया। शव को एंबुलेंस से गांव लाया जा रहा था, लेकिन गांव के रास्ते में रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचते ही एंबुलेंस के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। अंततः ग्रामीणों ने लकड़ियां डालकर किसी तरह रास्ता तैयार किया और जान जोखिम में डालकर एंबुलेंस को रेलवे ब्रिज के नीचे से पार कराया। यह तस्वीर सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि उस गांव की वर्षों पुरानी बदहाली का आईना है। ग्रामीणों का कहना है कि जब मृतक का शव लेकर आने वाली एंबुलेंस को गांव तक पहुंचने के लिए लकड़ियों के सहारे रास्ता पार करना पड़े, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमार मरीज, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रोजमर्रा के आवागमन में किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा। *दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही जिंदगी के लिए चुनौती* ग्रामीणों के अनुसार केकराही गांव पहुंचने के दो प्रमुख मार्ग हैं, लेकिन दोनों ही समस्याओं से घिरे हुए हैं। पहला मार्ग एनएच-22 से दामोदर होकर रक्सी-जमीरा-महुआमिलान-मरमर होते हुए केकराही तक पहुंचता है। इस रास्ते में दो नदियां पड़ती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक एक नदी पर करीब पांच वर्ष के इंतजार के बाद पुल का निर्माण हुआ, लेकिन वह भी वर्तमान में सुगम आवागमन के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। दूसरी नदी पर अब तक पुल नहीं बनने के कारण बरसात में आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। दूसरा मार्ग चंदवा-मालहन-मैक्लुस्कीगंज रोड से केंदुआटांड़ पुलिस पिकेट होते हुए केकराही तक जाता है। लेकिन बीच में रेलवे लाइन और रेलवे ब्रिज के नीचे की स्थिति चारपहिया वाहनों के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है। यही कारण है कि एंबुलेंस और अन्य चारपहिया वाहन गांव के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। *बीमारी हो या मौत, रास्ता बन जाता है सबसे बड़ी मुसीबत* ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल की समस्या केवल आवागमन की समस्या नहीं है, बल्कि यह सीधे लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो सकती है। बरसात के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीण सवाल करते हैं कि जिस गांव में आज भी मरीज और शव को रास्ता पार कराने के लिए ग्रामीणों को खुद व्यवस्था करनी पड़े, वहां विकास की योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? *वोट के समय याद आता है गांव, विकास के समय क्यों नहीं?* केकराही के ग्रामीणों में सड़क और पुल की बदहाली को लेकर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता और प्रत्याशी गांव में पहुंचकर वोट मांगते हैं, विकास के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही गांव की समस्याएं भी जैसे फाइलों में बंद हो जाती हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क, पुल और सुरक्षित आवागमन की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो आगामी चुनाव में पूर्ण वोट बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है—“जब हमारे गांव तक विकास की सड़क नहीं पहुंच सकती, तो हमारा वोट भी नेताओं तक नहीं पहुंचेगा।” *अब प्रशासन से सवाल, आखिर कब बदलेगी तस्वीर?* केकराही की समस्या किसी एक दिन की नहीं है। वर्षों से ग्रामीण सड़क, पुल और सुरक्षित आवागमन की मांग करते आ रहे हैं। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। सोमवार को एंबुलेंस को लकड़ियों के सहारे रेलवे ब्रिज पार कराने की तस्वीर ने एक बार फिर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी बड़ी दुर्घटना या किसी मरीज की जान जाने के बाद प्रशासन जागेगा? क्या ग्रामीणों को सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी आंदोलन और वोट बहिष्कार का रास्ता अपनाना पड़ेगा? अब जरूरत आश्वासन की नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की है। जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं संबंधित रेलवे अधिकारियों को केकराही गांव की जमीनी स्थिति का तत्काल निरीक्षण कर सड़क, पुल-पुलिया और रेलवे ब्रिज के नीचे सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यही ग्रामीणों के लिए वास्तविक विकास होगा।4
- *चकला में ग्रामसभा रद्द: दाले उरांव और रामचंद्र उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन* *हिंडालको पर बिना ग्राम सभा खनन का आरोप, चकला पंचायत में ग्रामीणों का प्रदर्शन* *लातेहार/चंदवा* ओरिसा एलॉय स्टील की *चितरपुर (रिवाइज्ड) कोल माइंस* के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर सोमवार को ग्रामीणों और कंपनी के बीच सहमति की प्रक्रिया होनी थी। इसके लिए *चितरपुर और बरवा टोली समेत आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण* पहुंचे। हालांकि, ग्रामीणों के पहुंचने के बावजूद कंपनी और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का नेतृत्व चितरपुर के *दाले उरांव और बरवा टोली के रामचंद्र उरांव* ने किया। ग्रामीणों ने चकला पंचायत की मुखिया से सवाल किया कि जब जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों की सहमति की प्रक्रिया निर्धारित थी, तो कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार, मुखिया ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभा की कार्यवाही को रद्द कर दिया। सभा स्थल पर ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि *किसी भी कंपनी के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े।* ग्रामीणों ने क्षेत्र में कंपनियों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे अवैध कार्यों का भी विरोध करने और उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। *‘कंपनी काम निकलने के बाद पहचानती तक नहीं’* ग्रामीण नेता *रामचंद्र उरांव* ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनियां ग्रामीणों को सिर्फ अपने हित के लिए इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा, “कंपनी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। काम निकल जाने के बाद लोगों को पहचानती तक नहीं है। मुझे कंपनी में नौकरी मिली है, लेकिन आज कोई पहचान नहीं है। अगर भविष्य में कोई विकट परिस्थिति आती है तो कंपनी हमें पहचानने से भी इंकार कर सकती है।” ग्रामीणों ने कहा कि जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी आजीविका, जंगल और भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए जमीन अधिग्रहण के किसी भी प्रयास का विरोध जारी रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण से पहले उनकी सहमति, अधिकार और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सोमवार को प्रस्तावित प्रक्रिया के दौरान कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारियों की अनुपस्थिति ने ग्रामीणों के बीच नाराजगी को और बढ़ा दिया। ग्रामीणों ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भी वे एकजुट होकर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। *हिंडालको की ओर से यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ग्राम सभा हुई है या नहीं।*4
- जल-जंगल-जमीन के लिए चकला में फूटा जन-आक्रोश, कोयला कंपनी के खिलाफ आदिवासियों ने फूंका बगावत का बिगुल जल-जंगल-जमीन के लिए चकला में फूटा जन-आक्रोश, कोयला कंपनी के खिलाफ आदिवासियों ने फूंका बगावत का बिगुल लातेहार संवाददाता चंदवा (लातेहार)। कोल ब्लॉक के नाम पर आदिवासी अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सोमवार को चकला में प्रस्तावित ग्राम सभा के विरोध में यही हुंकार सुनाई दी। प्रशासन ने ओडिशा एलायंस स्टील प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित हिंडालको कोल ब्लॉक की रिवाइज्ड माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर चकला गांव में ग्राम सभा का आदेश जारी किया था। ग्रामीणों को भनक लगी कि सभा रद्द कर दी गई है और उन्हें सूचना तक नहीं दी गई, तो आक्रोश फूट पड़ा। चकला, बरवाटोली, भुकुटोला समेत दर्जन भर प्रभावित गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पंचायत भवन के सामने जमा हो गए। हाथों में तख्तियां और जुबां पर जल-जंगल-जमीन हमारा है, कंपनी वापस जाओ और ओडिशा एलायंस मुर्दाबाद के नारे गूंज उठे। मुखिया पूनम रंजिता एक्का ने कहा कि हिंडालको सहित कंपनियां बिना ग्राम सभा की सहमति के काम कर रही हैं, जो पेसा कानून और ग्राम सभा के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। ग्रामीणों ने दो टूक कहा, जमीन केवल टुकड़ा नहीं, हमारी रोजी-रोटी, पहचान और पीढ़ियों का भविष्य है, इसे नहीं देंगे। विरोध को देखते हुए कंपनी प्रतिनिधि और भू-अर्जन पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि बिना सहमति अधिग्रहण हुआ तो आंदोलन तेज होगा। हालांकि खबर लिखे जाने तक ग्राम सभा के विषय में कंपनी की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है।3
- बंदुआ के ग्रामीणों ने अधूरी सड़क निर्माण को लेकर नाराजगी जताई यह सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है1
- विद्यालय की छोटी-छोटी छात्राओं के सर पर विद्यालय का राशन ढोवाने के सवाल पर जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार ऋषिकेश कुमार ने मंगलवार की दोपहर 3:00 बजे कहा आरोप बिल्कुल गलत एवं निराधार है। श्री कुमार ने वही बताया कि शिकायत मिली थी की सरयू प्रखंड स्थित घासी टोला विद्यालय की छोटी-छोटी छात्राओं के सर पर स्कूल का राशन विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा ढोवाया जा रहा है ।जहां बाजार से राशन स्कूल तक लाया गया है ।मगर मामले की जांच में यह बातें सामने आएगी छोटी-छोटी छात्राएं स्कूल का राशन नहीं अपने घर का राशन अंडा आलू इत्यादि सर पर लेकर अपने घर जा रही थी। वही बताते चले कि इस मामले की शिकायतकर्ता कोई और नहीं घासी टोला विद्यालय की छठी क्लास की छात्रा प्रिया कुमारी है जो यह स्पष्ट कह रही है सर पर राशन लेकर उसे विद्यालय के प्राचार्य ने बाजार के दुकान से राशन लाने को कहा था।1