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धीरज गोठवाल एन पी सी आई एल सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी पड़त जमीन पर कब्जा पालिका अधिशाषी अधिकारी मुकेश नागर द्वारा मौखिक निर्माण स्वीकृति प्रदान कर किया जा रहा कब्जा धीरज गोठवाल के लड़के ने रावतभाटा थाने में बताया मुकेश अंकल ने बोला हे बना के कब्जा करने के लिए धीरज गोठवाल ने सन 2004 में रातों रात दीवार तोड़ दरवाजा लगाया और कब्जा करने की कोशिश की तहसीलदार पारिक साहब ने पाबंद किया तो जमीन पिछले 20 वर्षो से यथा स्थित पड़ी थी दो नवंबर 2025 को भी धीरज गोठवाल ने रातों रात निर्मित दीवार तोड़ कब्जा करने की कोशिश चालू की जिसकी तुरंत सूचना उपखंड अधिकारी महोदया तहसीलदार साहब को सूचित करने पर भी आज चार महीने गुजर जाने पर भी अतिक्रमी धीरज गोठवाल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं
Surendra Prasad Mishra
धीरज गोठवाल एन पी सी आई एल सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी पड़त जमीन पर कब्जा पालिका अधिशाषी अधिकारी मुकेश नागर द्वारा मौखिक निर्माण स्वीकृति प्रदान कर किया जा रहा कब्जा धीरज गोठवाल के लड़के ने रावतभाटा थाने में बताया मुकेश अंकल ने बोला हे बना के कब्जा करने के लिए धीरज गोठवाल ने सन 2004 में रातों रात दीवार तोड़ दरवाजा लगाया और कब्जा करने की कोशिश की तहसीलदार पारिक साहब ने पाबंद किया तो जमीन पिछले 20 वर्षो से यथा स्थित पड़ी थी दो नवंबर 2025 को भी धीरज गोठवाल ने रातों रात निर्मित दीवार तोड़ कब्जा करने की कोशिश चालू की जिसकी तुरंत सूचना उपखंड अधिकारी महोदया तहसीलदार साहब को सूचित करने पर भी आज चार महीने गुजर जाने पर भी अतिक्रमी धीरज गोठवाल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं
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- रावतभाटा परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर संघ के राजस्थान प्रदेश इंटक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व ठेका इंटक के अध्यक्ष डीपी सिंह और महा सचिव संदीप लॉट कार्यकारी अध्यक्ष संजय हाड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कृति व्यास को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रावतभाटा स्थित नाभिकीय विद्युत निगम की इकाइयों 1 से 8, भारी पानी संयंत्र (कोटा) और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हजारों ठेका कर्मियों का शोषण हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार की जीईएम (GeM) पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया के तहत कंपनियों और ठेकेदारों को कार्य आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नीति के अनुरूप भुगतान नहीं किया जा रहा और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। श्रमिकों ने प्रशासन से मांग की कि जिन श्रमिकों के मामले खारिज हो चुके हैं या आपसी समझौते से समाप्त हो गए हैं, उनकी पीवीसी पर संबंधित धाराएं दर्ज नहीं की जाएं। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की पीवीसी स्थानीय पुलिस थाने से सत्यापित करवाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन श्रमिकों पर मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनके भी गेट पास बनाए जाएं ताकि वे काम कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। श्रमिकों ने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि इकाइयों 1 से 8, भारी पानी संयंत्र और एनएफसी प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए तथा शटडाउन के दौरान भी स्थानीय श्रमिकों को ही काम मिले। इसके अलावा ठेकेदारों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए श्रमिकों ने कहा कि इकाइयों में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसे तुरंत बंद कराया जाए और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, रिगर, वेल्डर, फीटर और खलासी जैसे पदों पर स्थानीय श्रमिकों को ही रखा जाए तथा सभी कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन और ओवरटाइम का डबल भुगतान दिया जाए। ज्ञापन देने में इंटक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी.पी सिंह,कार्यकारी अध्यक्ष संजय हाडा,महासचिव संदीप लोट और कुंदन सिंह,परमजीतसिंह ढिल्लों,पांडुरंग शार्दुल,जाहिद अंसारी,लियाकत अली,मनीष पवार,कमलेश सिंह,धर्मराज बारेशा,विकास आदिवाल, विशाल घावरी,दीपक संगत विनोद बारेशा,गौरव चौहान, निखिल घुसर,गोलू पगारे,गौरव रेगर,राकेश,भीमराव सोनवणे, पप्पू सिंह, व सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। आपका ही भवनिष्ट संदीप लोट2
- जेबा पटेल/कोटा। Rajasthan Technical University के कुलगुरु Nimit Chaudhary ने कहा कि National Education Policy 2020 के लागू होने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान और उद्योगों से जोड़ने का भी अवसर देती है। दीक्षांत समारोह की तैयारियों के बीच दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ पर्यटन (टूरिज्म) क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में टूरिज्म से जुड़ी तकनीक, मैनेजमेंट और रिसर्च पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत बहु-विषयक शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई और करियर बनाने के अवसर मिलेंगे। कुलगुरु ने यह भी कहा कि आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा को उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र से जोड़कर विद्यार्थियों को अधिक व्यावहारिक अनुभव देने की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश और देश के विकास में युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी।1
- खान सर ने बताया पूरा प्लान ईरान का ईरान का अगला प्लान क्या हो सकता है यदि वह मरकरी पानी में मिला देता है उसे एक रोग होता है जिससे मिनीमाता रोग करते हैं अगर यह हुआ तो यह मानकर चलिए की वहां के लोग हैं उनमें लकवा की शिकायत हो जाएगी और भी बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना है1
- Post by Sadbhavna sandesh news1
- बूंदी जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला #bundi #kota #rajasthan #news1
- ईरान v/s इजरायल-अमेरिका का असर अब भारत में भी दिखने लगा है: यूपी के श्रावस्ती में एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लाइन: महिला बेहोश होकर गिरी... एलपीजी के लिए चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया है...1
- पालिका अधिशाषी अधिकारी मुकेश नागर द्वारा मौखिक निर्माण स्वीकृति प्रदान धीरज गोठवाल के बेटे ने रावतभाटा थाने में कहा जो दरवाजा दिख रहा हे यह धीरज गोठवाल ने सन 2004 में दीवार तोड़कर रातों रात लगायजमीन पर कब्जे के लिए वीडियो में रातों रात पहले से निर्मित दीवार तोड़कर कब्जा करना चालू किया दो नवंबर 2025 से जिसकी तुरंत सूचना उपखंड अधिकारी महोदया तहसीलदार साहब को सूचित किया मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं उल्टा जान से मारने की धमकी मिलती हे3