अंतिम तिथि पर भी नहीं मिले जिम्मेदार, नीलामी प्रक्रिया पर उठे सवाल बहोरीबंद जनपद में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में कथित लापरवाही और मनमानी का मामला सामने आया है, जिससे आवेदकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को दुकानों की नीलामी हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अधिकारियों द्वारा निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि शाम 6 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अंतिम तिथि के दिन भी कार्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। मौके पर मौजूद आवेदक ने बताया कि वे समय पर आवेदन जमा करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय में ताला लगा मिला और कोई भी आवेदन लेने वाला नहीं था। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आवेदक अपनी समस्या बताते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को दुकानों की नीलामी प्रस्तावित है। ऐसे में आवेदन ही स्वीकार नहीं किए जाने से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आवेदकों का आरोप है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस मामले ने जनपद की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है और क्या प्रभावित आवेदकों को न्याय मिल पाता है।

गोकुल पटेल

Local News Reporter बहोरीबंद, कटनी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

अंतिम तिथि पर भी नहीं मिले जिम्मेदार, नीलामी प्रक्रिया पर उठे सवाल बहोरीबंद जनपद में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में कथित लापरवाही और मनमानी का मामला सामने आया है, जिससे आवेदकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को दुकानों की नीलामी हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अधिकारियों द्वारा निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि शाम 6 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अंतिम तिथि के दिन भी कार्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। मौके पर मौजूद आवेदक ने बताया कि वे समय पर आवेदन जमा करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय में ताला लगा मिला और कोई भी आवेदन लेने वाला नहीं था। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आवेदक अपनी समस्या बताते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को दुकानों की नीलामी प्रस्तावित है। ऐसे में आवेदन ही स्वीकार नहीं किए जाने से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आवेदकों का आरोप है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस मामले ने जनपद की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है और क्या प्रभावित आवेदकों को न्याय मिल पाता है।