*नरसिंहपुर में मूंग तुलाई के नाम पर ₹48 हजार वसूली का आरोप, 9 कट्टी मूंग और डेढ़ क्विंटल मूंग गायब होने की शिकायत!* नरसिंहपुर। 23 सितम्बर 2026 सेवा सहकारी समिति मड़गुला के अधिकारियों-कर्मचारियों पर मूंग तुलाई एवं उपार्जन प्रक्रिया के दौरान कथित अवैध वसूली और मूंग की कमी से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में दो आवेदकों ने कलेक्टर नरसिंहपुर को आवेदन देकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने तथा कथित रूप से वसूली गई ₹48 हजार की राशि, 9 कट्टी मूंग एवं करीब डेढ़ क्विंटल मूंग वापस दिलाए जाने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, आवेदकों ने इससे पहले 17 सितंबर 2026 को जनसुनवाई में कलेक्टर तथा इसी दिन पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को शिकायत प्रस्तुत की थी। आवेदकों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत में बताया गया है कि 25 जुलाई और 2 अगस्त 2026 को मूंग फसल के विक्रय के लिए समिति पहुंचने पर कथित रूप से ₹2,000 लिए गए। इसके बाद 2 अगस्त को टोकन क्रमांक 187 देकर आर. लक्ष्मण वेयर हाउस गाडरवारा भेजा गया, लेकिन वहां भीड़ के कारण कथित रूप से बिना तुलाई के ट्रैक्टर वापस लौटना पड़ा। आवेदन के मुताबिक, 15 अगस्त को पुनः ₹5,000 लिए गए और टोकन क्रमांक 107 देकर नागपाल वेयर हाउस भेजा गया। वहां भी तुलाई नहीं हो सकी। इसके बाद 16 अगस्त को समिति कर्मचारी नीरज मेहरा पर कथित रूप से ₹5,000 मांगने और राशि लेने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इसके बाद प्रतीक वेयर हाउस गाडरवारा में मूंग की तुलाई के लिए ट्रैक्टर अंदर करवाए गए। आवेदकों ने आगे आरोप लगाया है कि 16 से 19 अगस्त के बीच तुलाई प्रक्रिया को लेकर उनसे लगातार राशि की मांग की गई। शिकायत में कुल ₹48 हजार की कथित वसूली का उल्लेख किया गया है। साथ ही 9 कट्टी मूंग तथा करीब डेढ़ क्विंटल मूंग के संबंध में भी शिकायत की गई है। आवेदन में सेवा सहकारी समिति मड़गुला, समिति से जुड़े अधिकारी राजेन्द्र सिंह उर्फ सिंग साहब तथा वेयर हाउस कर्मचारी नीरज मेहरा को अनावेदक बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, कथित रूप से ली गई ₹48 हजार की राशि तथा मूंग की वापसी कराने की मांग की है। नोट: शिकायत में लगाए गए आरोप आवेदकों के कथन पर आधारित हैं। मामले में संबंधित समिति, कर्मचारियों अथवा प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

Polkholnewz

News Anchor गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

*नरसिंहपुर में मूंग तुलाई के नाम पर ₹48 हजार वसूली का आरोप, 9 कट्टी मूंग और डेढ़ क्विंटल मूंग गायब होने की शिकायत!* नरसिंहपुर। 23 सितम्बर 2026 सेवा सहकारी समिति मड़गुला के अधिकारियों-कर्मचारियों पर मूंग तुलाई एवं उपार्जन प्रक्रिया के दौरान कथित अवैध वसूली और मूंग की कमी से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में दो आवेदकों ने कलेक्टर नरसिंहपुर को आवेदन देकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने तथा कथित रूप से वसूली गई ₹48 हजार की राशि, 9 कट्टी मूंग एवं करीब डेढ़ क्विंटल मूंग वापस दिलाए जाने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, आवेदकों ने इससे पहले 17 सितंबर 2026 को जनसुनवाई में कलेक्टर तथा इसी दिन पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को शिकायत प्रस्तुत की थी। आवेदकों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत में बताया गया है कि 25 जुलाई और 2 अगस्त 2026 को मूंग फसल के विक्रय के लिए समिति पहुंचने पर कथित रूप से ₹2,000 लिए गए। इसके बाद 2 अगस्त को टोकन क्रमांक 187 देकर आर. लक्ष्मण वेयर हाउस गाडरवारा भेजा गया, लेकिन वहां भीड़ के कारण कथित रूप से बिना तुलाई के ट्रैक्टर वापस लौटना पड़ा। आवेदन के मुताबिक, 15 अगस्त को पुनः ₹5,000 लिए गए और टोकन क्रमांक 107 देकर नागपाल वेयर हाउस भेजा गया। वहां भी तुलाई नहीं हो सकी। इसके बाद 16 अगस्त को समिति कर्मचारी नीरज मेहरा पर कथित रूप से ₹5,000 मांगने और राशि लेने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इसके बाद प्रतीक वेयर हाउस गाडरवारा में मूंग की तुलाई के लिए ट्रैक्टर अंदर करवाए गए। आवेदकों ने आगे आरोप लगाया है कि 16 से 19 अगस्त के बीच तुलाई प्रक्रिया को लेकर उनसे लगातार राशि की मांग की गई। शिकायत में कुल ₹48 हजार की कथित वसूली का उल्लेख किया गया है। साथ ही 9 कट्टी मूंग तथा करीब डेढ़ क्विंटल मूंग के संबंध में भी शिकायत की गई है। आवेदन में सेवा सहकारी समिति मड़गुला, समिति से जुड़े अधिकारी राजेन्द्र सिंह उर्फ सिंग साहब तथा वेयर हाउस कर्मचारी नीरज मेहरा को अनावेदक बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, कथित रूप से ली गई ₹48 हजार की राशि तथा मूंग की वापसी कराने की मांग की है। नोट: शिकायत में लगाए गए आरोप आवेदकों के कथन पर आधारित हैं। मामले में संबंधित समिति, कर्मचारियों अथवा प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।