108 एंबुलेंस बनी सब्जी ढोने का साधन! वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप नर्मदापुरम। मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ने वाली स्वास्थ्य विभाग की 108 एंबुलेंस का इस्तेमाल सब्जी-भाजी और सामान ढोने के लिए किए जाने का मामला सामने आया है। नर्मदापुरम के हीरो होंडा चौराहे के पास रविवार देर रात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एंबुलेंस के अंदर सब्जियों से भरे कट्टे, कैरेट और बड़े-बड़े बोरे लादे जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखा पूरा मामला वायरल वीडियो में सड़क किनारे खड़ी 108 एंबुलेंस के पिछले दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। एंबुलेंस के अंदर बने स्ट्रेचर पर सब्जियों से भरे कट्टे, कैरेट और अन्य सामान रखा जा रहा है। वीडियो बनाने वाले युवक के मुताबिक, सामान लादने के बाद एक व्यक्ति को एंबुलेंस के पिछले हिस्से में बैठाया गया और गेट बंद कर दिया गया। कुछ दूरी आगे जाने के बाद वह व्यक्ति एंबुलेंस के आगे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया। इसके बाद एंबुलेंस वहां से तेज रफ्तार में रवाना हो गई। वीडियो सामने आने के बाद 108 एंबुलेंस की मॉनिटरिंग और संचालन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएमएचओ ने बताया गंभीर और शर्मनाक मामले में नर्मदापुरम सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गेहलोत ने इसे गंभीर और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ के अनुसार, एंबुलेंस संचालकों को पहले भी समय पर नहीं पहुंचने संबंधी शिकायतों के बारे में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जा चुका है।

4 hrs ago

न्यूज नर्मदापुरम

पिपरिया, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र तामिया में दूधी सिंचाई परियोजना के विरोध में सैकड़ों आदिवासी किसानों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा गया सामूहिक ज्ञापन पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र तामिया में दूधी सिंचाई परियोजना के विरोध में सैकड़ों आदिवासी किसानों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा गया सामूहिक ज्ञापन फर्जी ग्रामसभा, बार-बार नोटिस और बिना ग्रामसभा की स्वतंत्र सहमति भूमि अधिग्रहण का आरोप; 7 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो जनआंदोलन की चेतावनी छिंदवाड़ा | 22 सितम्बर 2026 पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र तामिया विकासखंड में प्रस्तावित दूधी सिंचाई परियोजना के विरोध में आज जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में सैकड़ों आदिवासी किसान एवं प्रभावित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के नाम विस्तृत सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तामिया विकासखंड के 11 प्रभावित ग्रामों के ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि और आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है तथा ग्रामसभाओं द्वारा परियोजना का विरोध किए जाने के बावजूद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। 11 ग्रामों के 1166 परिवार होंगे प्रभावित ज्ञापन के अनुसार दूधी सिंचाई परियोजना से लगभग 752.54 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है तथा 1166 आदिवासी परिवार विस्थापन की जद में हैं। प्रभावित ग्राम हैं— * पोंड़ी * पाठई * खुनिया * घमहरा * केवलारी * खापासानी * देहगांव कला * चावलपानी * नजरपुर कामठी * खेरीशेरगंजाना * बहेरी खुर्द ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए यहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ग्रामसभा की भूमिका सर्वोपरि है। ग्रामसभा के निर्णय की अनदेखी का आरोप प्रभावित ग्रामसभाओं ने दावा किया कि पूर्व में आयोजित ग्रामसभाओं में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट निर्णय लिया गया था कि दूधी सिंचाई परियोजना के लिए भूमि नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा बार-बार ग्रामसभा बुलाने, नोटिस जारी करने और पुनः सहमति लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है। बार-बार नोटिस देकर मानसिक दबाव बनाने का आरोप ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई बार नोटिस जारी कर ग्रामीणों को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि अधिकांश ग्रामीण कानून की जानकारी से वंचित हैं और नोटिसों की भाषा से भय एवं मानसिक दबाव का वातावरण बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा ने उठाए संवैधानिक सवाल राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा (RKM) एवं JBD GROUP ने कहा कि पाँचवीं अनुसूची, PESA Act 1996, मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022, वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन किए बिना भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संगठन ने मांग की कि ग्रामसभा की स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। किसानों की प्रमुख मांगें ज्ञापन में प्रशासन से निम्न प्रमुख मांगें की गईं— * दूधी सिंचाई परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाए। * पूर्व में पारित ग्रामसभा प्रस्तावों को विधिक मान्यता दी जाए। * किसी भी ग्रामसभा की कार्यवाही वीडियो रिकॉर्डिंग एवं सार्वजनिक सूचना के साथ पारदर्शी तरीके से कराई जाए। * कथित फर्जी ग्रामसभा और सहमति की स्वतंत्र जांच कराई जाए। * प्रभावित ग्रामीणों को जारी सभी नोटिस वापस लिए जाएं। * संबंधित अधिकारियों द्वारा दबाव और डराने-धमकाने की शिकायतों की जांच की जाए। * प्रत्येक प्रभावित ग्राम में संविधान, पेसा कानून एवं भूमि अधिग्रहण कानून पर जनसुनवाई आयोजित की जाए। 7 अक्टूबर से जनआंदोलन की चेतावनी ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि 7 अक्टूबर 2026 तक प्रशासन द्वारा लिखित रूप से उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रभावित ग्रामों के ग्रामीण लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन, विशाल ग्रामसभा, पारंपरिक आदिवासी पंचायत सम्मेलन और जिला स्तर पर जनआंदोलन शुरू करेंगे। बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी रहे उपस्थित आज कलेक्ट्रेट में आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों से सैकड़ों किसान एवं आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा एवं JBD GROUP की ओर से देवरावेन भलावी (संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष), कृष्णा सल्लाम, तुलसी धुर्वे सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जारीकर्ता समस्त किसान दूधी परियोजना के विरोध में एवं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा (RKM) JBD GROUP युवा एवं छात्र संगठन जिला इकाई – छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) एकता • संघर्ष • अधिकार • सम्मान

Noman kadri KHAN

Electrician तामिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago