6 अक्टूबर को ओबीसी समाज करेगा चक्का जाम, जनगणना में ओबीसी कॉलम की मांग, राज्य और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जम कर नारेबाजी सिसई प्रखंड के रेडवा स्थित चंद्राणी होटल में रविवार को पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के बैनर तले संपूर्ण ओबीसी समाज की बृहद बैठक हुई। केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ओबीसी आरक्षण, अधिकार और आगामी जनगणना में ओबीसी कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वक्ताओं ने 27 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 14 प्रतिशत किए जाने तथा सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य होने का मुद्दा उठाया। वहीं जनगणना के प्रारूप में ओबीसी कॉलम नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में सर्वसम्मति से 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस व पुतला दहन, 6 अक्टूबर को नेशनल हाईवे चक्का जाम और 7 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। समिति ने कहा कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा वोट बहिष्कार का निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, सहित हजारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग मौजूद थे।

कृष्णा कुमार साहु

रिपोर्टर सिसई, गुमला, झारखंड•

23 hrs ago

6 अक्टूबर को ओबीसी समाज करेगा चक्का जाम, जनगणना में ओबीसी कॉलम की मांग, राज्य और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जम कर नारेबाजी सिसई प्रखंड के रेडवा स्थित चंद्राणी होटल में रविवार को पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के बैनर तले संपूर्ण ओबीसी समाज की बृहद बैठक हुई। केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ओबीसी आरक्षण, अधिकार और आगामी जनगणना में ओबीसी कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वक्ताओं ने 27 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 14 प्रतिशत किए जाने तथा सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य होने का मुद्दा उठाया। वहीं जनगणना के प्रारूप में ओबीसी कॉलम नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में सर्वसम्मति से 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस व पुतला दहन, 6 अक्टूबर को नेशनल हाईवे चक्का जाम और 7 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। समिति ने कहा कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा वोट बहिष्कार का निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, सहित हजारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग मौजूद थे।