कोटा: चार लेबर कोड रद्द करने सहित कई मुद्दों पर दिल्ली में माकपा की जनाक्रोश रैली आज कोटा जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया भाग कोटा। केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली में कोटा जिले से सैकड़ों माकपा कार्यकर्ता, मजदूर, किसान और महिलाएं शामिल हुए। इस रैली में कोटा से लगभग 200 महिला-पुरुषों के जत्थे ने दिल्ली रैली में शिरकत की। जत्थे में 57 महिलाएं शामिल हैं। रैली में शामिल होने वाले कोटा जिले के जत्थे का नेतृत्व माकपा जिला सचिव कामरेड हबीब खान, कामरेड दुलीचंद बोरदा, सीटू जिला महामंत्री कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्र सिंह, जनवादी महिला समिति की नेता कामरेड पुष्पा खींची, इटावा-पीपल्दा तहसील सचिव कामरेड मुकुट बिहारी जंगम और सीटू महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने किया। माकपा पीपल्दा-कोटा तहसील सचिव कामरेड मुकुट बिहारी जंगम ने बताया कि यह रैली आम जनता के हितों और जन मुद्दों को लेकर माकपा के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। इटावा-पीपल्दा क्षेत्र सहित कोटा शहर और आसपास के इलाकों से कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये हैं जनाक्रोश रैली की प्रमुख मांगें जन आक्रोश रैली के माध्यम से कोटा की आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई गईं- मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड बिल) को तुरंत रद्द किया जाए और पूर्व के सभी 44 मजदूर हितैषी श्रम कानूनों को वापस लागू किया जाए। ग्रामीण मजदूरों को बर्बाद करने वाले वी.बी.जी. राम जी मनरेगा विधेयक 2025 को रद्द किया जाए। आम बिजली उपभोक्ताओं की जेब काटने वाले बिजली बिल विधेयक 2025 को वापस लिया जाए। किसान विरोधी और खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले बीज विधेयक 2025 को रद्द किया जाए। अमेरिका के साथ की गई व्यापारिक ट्रेड डील को तुरंत रद्द किया जाए। निर्माण मजदूरों की श्रमिक योजनाओं में कटौती बंद की जाए। श्रम कल्याण बोर्ड से सरकार द्वारा उधार लिए गए 385.50 करोड़ रुपए वापस जमा किए जाएं। एक साल से जे.के. मजदूरों का बकाया वेतन 18% ब्याज सहित राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान कराया जाए। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 2022 में इटावा कृषि उपज मंडी में लुटे गए 102 किसानों की सरसों की 1 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। सभी असंगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूरों और मेहनतकश वर्ग को हर माह 10 हजार रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू की जाए। 2018 से बंद शुभशक्ति योजना पोर्टल को चालू कर हिताधिकारियों की पुत्रियों को 55 हजार रुपये की सहायता राशि उनके खातों में जमा की जाए। किसानों की संपूर्ण फसल की खरीद पर एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी लागू की जाए। 2022-23, 2024 और 2025 में बाढ़ व अतिवृष्टि से नष्ट फसलों व मकानों का मुआवजा शीघ्र पीड़ित परिवारों के खातों में डाला जाए। राजीविका सुविधा कर्मियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और रुका हुआ वेतन भुगतान किया जाए। कर्मचारियों की नई पेंशन योजना रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। आसमान छूती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए और सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए। मजदूर-किसान आंदोलनों में पुलिस हस्तक्षेप बंद किया जाए। श्रमिक योजनाओं के आवेदनों को श्रम विभाग अधिकारियों द्वारा केवल रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर पर ही मान्य किया जाए ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। मनरेगा और शहरी रोजगार योजना में 200 दिन काम और 600 रुपए दैनिक मजदूरी लागू की जाए। मजदूरों के ठहरने के लिए कस्बों और शहरों में शौचालय सहित मजदूर चौखटियों का निर्माण कराया जाए। सभी के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह लागू किया जाए।‌ इनके अलावा अन्य जनहितैषी मुद्दों को लेकर कोटा की मेहनतकश जनता रामलीला मैदान में अपनी आवाज बुलंद करेगी।

Ahmed Siraj Farooqi

रिपोर्टर लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

2 hrs ago

कोटा: चार लेबर कोड रद्द करने सहित कई मुद्दों पर दिल्ली में माकपा की जनाक्रोश रैली आज कोटा जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया भाग कोटा। केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली में कोटा जिले से सैकड़ों माकपा कार्यकर्ता, मजदूर, किसान और महिलाएं शामिल हुए। इस रैली में कोटा से लगभग 200 महिला-पुरुषों के जत्थे ने दिल्ली रैली में शिरकत की। जत्थे में 57 महिलाएं शामिल हैं। रैली में शामिल होने वाले कोटा जिले के जत्थे का नेतृत्व माकपा जिला सचिव कामरेड हबीब खान, कामरेड दुलीचंद बोरदा, सीटू जिला महामंत्री कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्र सिंह, जनवादी महिला समिति की नेता कामरेड पुष्पा खींची, इटावा-पीपल्दा तहसील सचिव कामरेड मुकुट बिहारी जंगम और सीटू महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने किया। माकपा पीपल्दा-कोटा तहसील सचिव कामरेड मुकुट बिहारी जंगम ने बताया कि यह रैली आम

जनता के हितों और जन मुद्दों को लेकर माकपा के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। इटावा-पीपल्दा क्षेत्र सहित कोटा शहर और आसपास के इलाकों से कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये हैं जनाक्रोश रैली की प्रमुख मांगें जन आक्रोश रैली के माध्यम से कोटा की आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई गईं- मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड बिल) को तुरंत रद्द किया जाए और पूर्व के सभी 44 मजदूर हितैषी श्रम कानूनों को वापस लागू किया जाए। ग्रामीण मजदूरों को बर्बाद करने वाले वी.बी.जी. राम जी मनरेगा विधेयक 2025 को रद्द किया जाए। आम बिजली उपभोक्ताओं की जेब काटने वाले बिजली बिल विधेयक 2025 को वापस लिया जाए। किसान विरोधी और खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले बीज विधेयक 2025 को रद्द किया जाए। अमेरिका के साथ की गई व्यापारिक ट्रेड डील को तुरंत रद्द किया जाए। निर्माण मजदूरों की

श्रमिक योजनाओं में कटौती बंद की जाए। श्रम कल्याण बोर्ड से सरकार द्वारा उधार लिए गए 385.50 करोड़ रुपए वापस जमा किए जाएं। एक साल से जे.के. मजदूरों का बकाया वेतन 18% ब्याज सहित राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान कराया जाए। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 2022 में इटावा कृषि उपज मंडी में लुटे गए 102 किसानों की सरसों की 1 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। सभी असंगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूरों और मेहनतकश वर्ग को हर माह 10 हजार रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू की जाए। 2018 से बंद शुभशक्ति योजना पोर्टल को चालू कर हिताधिकारियों की पुत्रियों को 55 हजार रुपये की सहायता राशि उनके खातों में जमा की जाए। किसानों की संपूर्ण फसल की खरीद पर एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी लागू की जाए। 2022-23, 2024 और 2025 में बाढ़ व अतिवृष्टि से नष्ट फसलों व मकानों का मुआवजा शीघ्र पीड़ित परिवारों के खातों

में डाला जाए। राजीविका सुविधा कर्मियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और रुका हुआ वेतन भुगतान किया जाए। कर्मचारियों की नई पेंशन योजना रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। आसमान छूती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए और सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए। मजदूर-किसान आंदोलनों में पुलिस हस्तक्षेप बंद किया जाए। श्रमिक योजनाओं के आवेदनों को श्रम विभाग अधिकारियों द्वारा केवल रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर पर ही मान्य किया जाए ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। मनरेगा और शहरी रोजगार योजना में 200 दिन काम और 600 रुपए दैनिक मजदूरी लागू की जाए। मजदूरों के ठहरने के लिए कस्बों और शहरों में शौचालय सहित मजदूर चौखटियों का निर्माण कराया जाए। सभी के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह लागू किया जाए।‌ इनके अलावा अन्य जनहितैषी मुद्दों को लेकर कोटा की मेहनतकश जनता रामलीला मैदान में अपनी आवाज बुलंद करेगी।