बार्शी तालुक्यातील जवळगाव (ज्योतिबाची वाडी) येथील गायरान आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस नागेश चव्हाण यांनी सुरू केलेले जलसमाधी आंदोलन प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी संबंधित प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत आवश्यक ती कारवाई पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, ग्रामपंचायतीने सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावून, मासिक बैठकीत ठराव मंजूर करून नियमानुसार अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे लेखी पत्र नागेश चव्हाण यांना दिले आहे. नागेश चव्हाण यांनी या अतिक्रमणाविरोधात गेल्या अनेक महिन्यांपासून पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे अखेर त्यांनी उजनी धरणात जलसमाधी आंदोलन सुरू केले होते. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असले, तरी प्रशासनाच्या या कारवाईवर आपले बारीक लक्ष राहील आणि तीन महिन्यांच्या मुदतीत कारवाई न झाल्यास २७ ऑक्टोबर रोजी यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे ज्योतिबाची वाडीतील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे संपूर्ण बार्शी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

गो.रा. कुंभार

मोहोळ, सोलापूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

बार्शी तालुक्यातील जवळगाव (ज्योतिबाची वाडी) येथील गायरान आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस नागेश चव्हाण यांनी सुरू केलेले जलसमाधी आंदोलन प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी संबंधित प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत आवश्यक ती कारवाई पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, ग्रामपंचायतीने सर्व अतिक्रमणधारकांना

नोटीस बजावून, मासिक बैठकीत ठराव मंजूर करून नियमानुसार अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे लेखी पत्र नागेश चव्हाण यांना दिले आहे. नागेश चव्हाण यांनी या अतिक्रमणाविरोधात गेल्या अनेक महिन्यांपासून पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे अखेर त्यांनी उजनी धरणात जलसमाधी आंदोलन सुरू केले होते. प्रशासनाकडून

लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असले, तरी प्रशासनाच्या या कारवाईवर आपले बारीक लक्ष राहील आणि तीन महिन्यांच्या मुदतीत कारवाई न झाल्यास २७ ऑक्टोबर रोजी यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे ज्योतिबाची वाडीतील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे संपूर्ण बार्शी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.