भीलवाड़ा के आकोला में अफीम उत्पादक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राजकुमार गोयल के नेतृत्व में किसानों ने इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें डोडा चूरा का मुआवजा 2000 रुपये प्रति किलो की दर से उनके वजन के अनुसार दिया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के लिए अफीम खरीदती है, लेकिन 2016 के बाद से डोडा चूरा की खरीद राज्य सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। वर्तमान में सरकार द्वारा डोडा चूरा के नष्टीकरण और इसे जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि कच्चे मकान होने के कारण इसे सुरक्षित रखना कठिन है, क्योंकि मवेशी इसे खा जाते हैं या बारिश में यह खराब हो जाता है। किसानों ने मांग की है कि जब तक 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता, तब तक नष्टीकरण के आदेश को स्थगित रखा जाए। इसके विकल्प के तौर पर उन्होंने यह अधिकार मांगा है कि वे स्वयं अपने खेत में डोडा चूरा को नष्ट कर स्व-घोषित प्रमाण पत्र दे दें, जिससे खेत की उर्वरता बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस ज्ञापन के दौरान अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल तेली और मांडलगढ़ तहसील के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

राजकुमार गोयल

Local News Reporter Bhilwara, Rajasthan•

7 hrs ago

भीलवाड़ा के आकोला में अफीम उत्पादक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राजकुमार गोयल के नेतृत्व में किसानों ने इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें डोडा चूरा का मुआवजा 2000 रुपये प्रति किलो की दर से उनके वजन के अनुसार दिया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के लिए अफीम खरीदती है, लेकिन 2016

के बाद से डोडा चूरा की खरीद राज्य सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। वर्तमान में सरकार द्वारा डोडा चूरा के नष्टीकरण और इसे जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि कच्चे मकान होने के कारण इसे सुरक्षित रखना कठिन है, क्योंकि मवेशी इसे खा जाते हैं या बारिश में यह खराब हो जाता है। किसानों ने मांग की है कि जब

तक 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता, तब तक नष्टीकरण के आदेश को स्थगित रखा जाए। इसके विकल्प के तौर पर उन्होंने यह अधिकार मांगा है कि वे स्वयं अपने खेत में डोडा चूरा को नष्ट कर स्व-घोषित प्रमाण पत्र दे दें, जिससे खेत की उर्वरता बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस ज्ञापन के दौरान अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल तेली और मांडलगढ़ तहसील के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।