तहसील परिसर में कथित अवैध वसूली के आरोपों से उठे सवाल, अनधिकृत रूप से बैठने वालों और नोटरी प्रक्रिया की जांच की मांग* *जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर ₹4 हजार मांगने का आरोप, तहसीलदार तक पहुंची शिकायत* *तहसील परिसर में कथित अवैध वसूली के आरोपों से उठे सवाल, अनधिकृत रूप से बैठने वालों और नोटरी प्रक्रिया की जांच की मांग* *देवेंद्रनगर,* पन्ना। देवेंद्रनगर तहसील कार्यालय में जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर आवेदक से ₹4 हजार लेने के आरोप ने तहसील परिसर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवरी रनवाहा निवासी रामस्वरूप उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील परिसर में बैठे अधिवक्ता द्वारा उनसे ₹4 हजार की मांग की गई। मामले की शिकायत तहसीलदार तक पहुंचने के बाद अब पूरे प्रकरण की जांच की बात कही जा रही है। सरकारी काम के लिए तहसील पहुंचे आवेदक से ₹4 हजार का आरोप आवेदक रामस्वरूप उपाध्याय के अनुसार उन्होंने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। उनका आरोप है कि तहसील परिसर में बैठे अधिवक्ता ने जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर उनसे ₹4 हजार लिए। शिकायत तहसीलदार के समक्ष पहुंचने के बाद मामला चर्चा में आ गया। आवेदक के आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन शिकायत ने तहसील परिसर में आम आवेदकों से होने वाले दस्तावेजी कामकाज और शुल्क की पारदर्शिता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। *तहसील परिसर में कौन बैठ रहा, किसकी अनुमति से?* स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील परिसर में कई ऐसे व्यक्ति भी बैठते हैं, जिनकी वहां बैठकर दस्तावेजी कार्य करने की अधिकृत स्थिति स्पष्ट नहीं है। ग्रामीण और आम आवेदक अक्सर इन्हीं लोगों के माध्यम से अपने सरकारी काम करवाते हैं। सवाल यह है कि तहसील परिसर में कौन-कौन लोग अधिकृत रूप से बैठ रहे हैं, वे कौन सा कार्य कर रहे हैं और आवेदकों से कितनी राशि ले रहे हैं—क्या इसकी कोई निगरानी व्यवस्था है? नोटरी प्रक्रिया पर भी उठे सवाल देवेंद्रनगर में नोटरी दस्तावेजों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि कुछ मामलों में खाली पेज पर नोटरी कराकर बाद में उसमें प्रिंट निकालकर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और ग्राहकों से इसके बदले अधिक राशि ली जाती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यदि शिकायतों में तथ्य पाए जाते हैं तो यह जांच का विषय होगा कि नोटरी किसके द्वारा, किस प्रक्रिया के तहत और निर्धारित शुल्क के अनुसार की जा रही है। अब तहसील प्रशासन की जांच पर निगाह जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर ₹4 हजार लेने के आरोप के बाद सबसे बड़ा सवाल अब तहसील प्रशासन की कार्रवाई को लेकर है। क्या तहसील परिसर में बैठने वाले सभी दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों की अधिकृत स्थिति की जांच होगी? क्या आवेदकों से लिए जाने वाले शुल्क की निगरानी की जाएगी? और क्या नोटरी प्रक्रिया एवं शुल्क व्यवस्था की भी जांच होगी? आम आदमी सरकारी काम कराने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचता है। ऐसे में यदि किसी आवेदक से निर्धारित प्रक्रिया से अलग अतिरिक्त राशि लिए जाने का आरोप सामने आता है तो जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अब इस पूरे मामले में तहसील प्रशासन की जांच से ही स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। *आवेदक का कहना है* रामस्वरूप उपाध्याय, आवेदक: “मैंने अपने बेटे के जन्म प्रमाणपत्र के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। तहसील कार्यालय में बैठे वकील द्वारा जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए ₹4 हजार लिए गए। इसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है।” *सुमित तिवारी, तहसीलदार देवेंद्रनगर:* “मेरे संज्ञान में आज मामला आया है। इसकी विधिवत जांच की जाएगी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।” *अरविंद पाण्डेय, अधिवक्ता:* “मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का जन्म प्रमाणपत्र का कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई रुपए-पैसे लिए गए हैं।”

Ajay Dwivedi

Local News Reporter पन्ना, पन्ना, मध्य प्रदेश•

23 hrs ago

तहसील परिसर में कथित अवैध वसूली के आरोपों से उठे सवाल, अनधिकृत रूप से बैठने वालों और नोटरी प्रक्रिया की जांच की मांग* *जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर ₹4 हजार मांगने का आरोप, तहसीलदार तक पहुंची शिकायत* *तहसील परिसर में कथित अवैध वसूली के आरोपों से उठे सवाल, अनधिकृत रूप से बैठने वालों और नोटरी प्रक्रिया की जांच की मांग* *देवेंद्रनगर,* पन्ना। देवेंद्रनगर तहसील कार्यालय में जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर आवेदक से ₹4 हजार लेने के आरोप ने तहसील परिसर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवरी रनवाहा निवासी रामस्वरूप उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील परिसर में बैठे अधिवक्ता द्वारा उनसे ₹4 हजार की मांग की गई। मामले की शिकायत तहसीलदार तक पहुंचने के बाद अब पूरे प्रकरण की जांच की बात कही जा रही है। सरकारी काम के लिए तहसील पहुंचे आवेदक से ₹4 हजार का आरोप आवेदक रामस्वरूप उपाध्याय के अनुसार उन्होंने अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। उनका आरोप है कि तहसील परिसर में बैठे अधिवक्ता ने जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर उनसे ₹4 हजार लिए। शिकायत तहसीलदार के समक्ष पहुंचने के बाद मामला चर्चा में आ गया। आवेदक के आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन शिकायत

ने तहसील परिसर में आम आवेदकों से होने वाले दस्तावेजी कामकाज और शुल्क की पारदर्शिता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। *तहसील परिसर में कौन बैठ रहा, किसकी अनुमति से?* स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील परिसर में कई ऐसे व्यक्ति भी बैठते हैं, जिनकी वहां बैठकर दस्तावेजी कार्य करने की अधिकृत स्थिति स्पष्ट नहीं है। ग्रामीण और आम आवेदक अक्सर इन्हीं लोगों के माध्यम से अपने सरकारी काम करवाते हैं। सवाल यह है कि तहसील परिसर में कौन-कौन लोग अधिकृत रूप से बैठ रहे हैं, वे कौन सा कार्य कर रहे हैं और आवेदकों से कितनी राशि ले रहे हैं—क्या इसकी कोई निगरानी व्यवस्था है? नोटरी प्रक्रिया पर भी उठे सवाल देवेंद्रनगर में नोटरी दस्तावेजों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि कुछ मामलों में खाली पेज पर नोटरी कराकर बाद में उसमें प्रिंट निकालकर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और ग्राहकों से इसके बदले अधिक राशि ली जाती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यदि शिकायतों में तथ्य पाए जाते हैं तो यह जांच का विषय होगा कि नोटरी किसके द्वारा, किस प्रक्रिया के तहत और निर्धारित शुल्क के अनुसार की जा रही है। अब तहसील प्रशासन की जांच पर निगाह जन्म प्रमाणपत्र के नाम पर ₹4 हजार लेने के

आरोप के बाद सबसे बड़ा सवाल अब तहसील प्रशासन की कार्रवाई को लेकर है। क्या तहसील परिसर में बैठने वाले सभी दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों की अधिकृत स्थिति की जांच होगी? क्या आवेदकों से लिए जाने वाले शुल्क की निगरानी की जाएगी? और क्या नोटरी प्रक्रिया एवं शुल्क व्यवस्था की भी जांच होगी? आम आदमी सरकारी काम कराने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचता है। ऐसे में यदि किसी आवेदक से निर्धारित प्रक्रिया से अलग अतिरिक्त राशि लिए जाने का आरोप सामने आता है तो जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अब इस पूरे मामले में तहसील प्रशासन की जांच से ही स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। *आवेदक का कहना है* रामस्वरूप उपाध्याय, आवेदक: “मैंने अपने बेटे के जन्म प्रमाणपत्र के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। तहसील कार्यालय में बैठे वकील द्वारा जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए ₹4 हजार लिए गए। इसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है।” *सुमित तिवारी, तहसीलदार देवेंद्रनगर:* “मेरे संज्ञान में आज मामला आया है। इसकी विधिवत जांच की जाएगी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।” *अरविंद पाण्डेय, अधिवक्ता:* “मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का जन्म प्रमाणपत्र का कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई रुपए-पैसे लिए गए हैं।”