पलवल में उप-निदेशक ने घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद प्रति एकड़ ₹4500 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस विधि से धान के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की बात कही। जिला पलवल के लिए डीएसआर के तहत 10000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। जिले में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के अंतर्गत 4000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, उड़द, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, प्याज, चारा, सब्जियां, बागवानी फसलें, पोपलर, यूकेलिप्टस (एग्रो फॉरेस्ट्री) जैसी वैकल्पिक फसलें लगाने या खेत को खाली छोड़ने पर किसानों को प्रति एकड़ ₹8000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹2000 का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। वाणिज्यिक कपास फसल को बढ़ावा देने के लिए एनएफएसएम स्कीम के तहत प्रदर्शनी प्लाट और कपास के साथ अंतर-फसलों आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रति एकड़ ₹3200 तक का लाभ प्रदान किया जाएगा। उप-निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डॉ. बाबू लाल ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ-2026 के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' सहित डीएसआर (धान की सीधी बिजाई) योजना के लिए आवेदन 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर फसल के पंजीकरण के आधार पर शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल के माध्यम से नियत समय के अंदर आवेदन करें, ताकि जिले के अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान बोया था और अब वैकल्पिक फसलें लगा रहे हैं या खेत को खाली छोड़ रहे हैं, उन किसानों को भी पंजीकरण के आधार पर उपरोक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
पलवल में उप-निदेशक ने घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद प्रति एकड़ ₹4500 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस विधि से धान के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की बात कही। जिला पलवल के लिए डीएसआर के तहत 10000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। जिले में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के अंतर्गत 4000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, उड़द, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, प्याज, चारा, सब्जियां, बागवानी फसलें, पोपलर, यूकेलिप्टस (एग्रो फॉरेस्ट्री) जैसी वैकल्पिक फसलें लगाने या खेत को खाली छोड़ने पर किसानों को प्रति एकड़ ₹8000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹2000 का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। वाणिज्यिक कपास फसल को बढ़ावा देने के लिए एनएफएसएम स्कीम के तहत प्रदर्शनी प्लाट और कपास के साथ अंतर-फसलों आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रति एकड़ ₹3200 तक का लाभ प्रदान किया जाएगा। उप-निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डॉ. बाबू लाल ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ-2026 के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' सहित डीएसआर (धान की सीधी बिजाई) योजना के लिए आवेदन 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर फसल के पंजीकरण के आधार पर शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल के माध्यम से नियत समय के अंदर आवेदन करें, ताकि जिले के अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान बोया था और अब वैकल्पिक फसलें लगा रहे हैं या खेत को खाली छोड़ रहे हैं, उन किसानों को भी पंजीकरण के आधार पर उपरोक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पलवल में उप-निदेशक ने घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद प्रति एकड़ ₹4500 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस विधि से धान के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की बात कही। जिला पलवल के लिए डीएसआर के तहत 10000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। जिले में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के अंतर्गत 4000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, उड़द, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, प्याज, चारा, सब्जियां, बागवानी फसलें, पोपलर, यूकेलिप्टस (एग्रो फॉरेस्ट्री) जैसी वैकल्पिक फसलें लगाने या खेत को खाली छोड़ने पर किसानों को प्रति एकड़ ₹8000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹2000 का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। वाणिज्यिक कपास फसल को बढ़ावा देने के लिए एनएफएसएम स्कीम के तहत प्रदर्शनी प्लाट और कपास के साथ अंतर-फसलों आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रति एकड़ ₹3200 तक का लाभ प्रदान किया जाएगा। उप-निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डॉ. बाबू लाल ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ-2026 के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' सहित डीएसआर (धान की सीधी बिजाई) योजना के लिए आवेदन 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर फसल के पंजीकरण के आधार पर शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल के माध्यम से नियत समय के अंदर आवेदन करें, ताकि जिले के अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान बोया था और अब वैकल्पिक फसलें लगा रहे हैं या खेत को खाली छोड़ रहे हैं, उन किसानों को भी पंजीकरण के आधार पर उपरोक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।1
- हथीन में सोशल इन्फ्लुएंसर Mahbooh Ahamad ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कुर्बानी के दौरान गरीबों का खास ख्याल रखा जाए और गौ हत्या से बचा जाए। अपनी अपील में, Mahbooh Ahamad ने किसी भी धर्म या समाज की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने और आपसी भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने, साफ-सफाई बनाए रखने और कानून का पूरी तरह से पालन करने का भी आग्रह किया। Mahbooh Ahamad ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति माहौल खराब करने या धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करेगा, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि कुर्बानी के दौरान किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए।1
- आज के ही दिन, 26 मई 2014 को, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिह्नित किया गया, जिसने देश के सुनहरे भविष्य की नींव रखी। यह वह अवसर था जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार राष्ट्र के 'प्रधान सेवक' के रूप में शपथ ग्रहण की। यह ऐतिहासिक क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय रहा।1
- कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में विभिन्न आधुनिक विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, एक ओपन एयर थिएटर, बाउंड्री वॉल और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।1
- लखनऊ में पासी समाज के एक शिव मंदिर को एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कब्रिस्तान बनाए जाने के आरोप पर ब्रजभूमि के साधु-संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना को लेकर कई धार्मिक हस्तियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि मुगल शासकों ने तलवार के बल पर हिंदू धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जा किया था, और इन अवैध कब्जों को भाजपा सरकार में हटाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उस स्थान पर पासी समाज का एक शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर अन्य धर्म के लोगों द्वारा कब्रिस्तान बना दिया गया है। महाराज ने जोर देकर कहा कि जब तक इस अपराध और शिव मंदिर पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे लोग हिंदू धार्मिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण करते रहेंगे। इस मामले में साध्वी इंदुलेखा, महामंडलेश्वर रामदास महाराज और हिंदूवादी नेता डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी ने मांग की है कि लखनऊ में पासी समाज के शिव मंदिर को मुक्त कराया जाए और सरकार कब्रिस्तान को हटाए।1
- भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने प्रशासन पर तीखा निशाना साधा है, ऐलान किया है कि वह उन सभी संगठनों का समर्थन करेगी जिन्हें प्रशासन जबरन मुकदमे लगाकर जेल भेजता है। इस संबंध में मास्टर श्यौराज ने 'आपातकाले मर्यादा नास्ति' के दर्शन को सामने रखा, जिसका अर्थ है कि आपातकाल में कोई मर्यादा नहीं होती। संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ऐसी कार्यवाही का शिकार होने वाले हर समूह को उनका साथ मिलेगा।1
- भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे हर संगठन के साथ खड़ी है जिसे प्रशासन 'जबरन मुकदमे लगाकर' जेल भेजता है। यूनियन के मास्टर श्यौराज ने इस संदर्भ में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'आपातकाले मर्यादा नास्ति', जिसका अर्थ है कि आपातकाल में कोई मर्यादा नहीं होती।1
- स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि नोएडा सेक्टर 63 की चोटपुर कॉलोनी में कुछ लाइनमैन अवैध तरीके से जम्फर लगाकर आधी कॉलोनी को बिजली देते हैं, जबकि आधी कॉलोनी की बिजली सप्लाई काट दी जाती है। इस कृत्य के कारण खुलेआम अवैध उगाही और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिससे गरीब, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग भीषण गर्मी में अत्यधिक परेशान हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारी और एसडीओ लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों से भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश सरकार बिजली की कोई कमी न होने का दावा करती है, लेकिन चोटपुर कॉलोनी को केवल 5-6 घंटे ही बिजली मिल रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जनता कब तक इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार होती रहेगी।2