राम मन्दिर मामले को लेकर पाकिस्तानी को लगाई फटकार Upt राम मन्दिर मामले को लेकर पाकिस्तानी को लगाई फटकार Up

Post by संदीप कुमार शर्मा

राम मन्दिर मामले को लेकर पाकिस्तानी को लगाई फटकार Up

प्रदेश सरकार और CM योगी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - सम्पूर्ण समाधान दिवस बड़े अफसर फरियाद सुन रहे थे और सब-इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह पूरी तन्मयता और लगन से कतई एकाग्रचित्त होकर मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे थे यह दृश्य उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर जिले का है

Post by Shaban Siddiqui

पलिया (खीरी)। पलिया-भीरा मार्ग पर ग्राम मटेहिया में रेलवे विभाग द्वारा समपार फाटक बंद किए जाने से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि किसानों को अपने ही खेतों तक पहुंचने के लिए करीब 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की भारी बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भारतीय किसान मजदूर यूनियन (सिंघानिया) के बैनर तले धरना-प्रदर्शन भी किया गया था। उस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर 15 अप्रैल से ग्रामीण एक बार फिर धरने पर बैठे हुए हैं। रविवार को धरने का पांचवां दिन भी जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. सिंघानियां ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही फाटक नहीं खोला गया तो आगामी एक मई से रेलवे ट्रैक और सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी। धरने में शामिल किसानों और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को और तेज करने की बात कहते हुए शारदा नदी में जल समाधि लेने जैसी कड़ी चेतावनी भी दी है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

लखीमपुर खीरी में 4 चार के बच्चे को

ASTv24 digital शाहिद लखाही बहराइच। जनपद बहराइच के भरथापुर गांव में प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान, लेखपाल और कानूनगो की उदासीनता के चलते 41 जरूरतमंद परिवार सरकार की महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह गए। इन परिवारों को प्रदेश के मुखिया Yogi Adityanath द्वारा दी जा रही सहायता के तहत 15 लाख रुपये, आवासीय पट्टा और जमीन का लाभ मिलना था, लेकिन कागजी कार्रवाई में लापरवाही के कारण इन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचना देने और गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। पात्र होने के बावजूद सूची में नाम शामिल न किए जाने से गरीब परिवारों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सही तरीके से सर्वे और सत्यापन किया जाता, तो कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रहता। इस मामले में ग्राम प्रधान, लेखपाल और कानूनगो की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाया जाए।

Post by संदीप कुमार शर्मा