शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर निवास कर रहे स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 22 जून को उपायुक्त कार्यालय शिमला में सांसद सुरेश कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भाजपा नेता कर्ण नंदा, श्याम शर्मा, कृष्ण गुप्त और शांता कुमार शामिल थे, ने सांसद को जाखू, यू.एस. क्लब, बेनमोर और कनलोग वार्ड के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों की स्थिति से अवगत कराया। इन क्षेत्रों के स्थायी निवासी वाहन परमिट व्यवस्था के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कई परिवार 50 से 60 वर्षों से, और कुछ स्वतंत्रता पूर्व से ही यहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद, उन्हें अपने निजी वाहनों के लिए बार-बार परमिट लेने की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी और आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि स्थायी निवासियों के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी किए जाएं, परमिट शुल्क में तर्कसंगत कमी लाई जाए, एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाए, तथा प्रतिबंधित मार्गों से संबंधित नियमों में स्थानीय निवासियों को छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, दोपहिया वाहनों और स्थानीय निवासियों के अन्य निजी वाहनों को भी परमिट व्यवस्था के दायरे में सरलता के साथ शामिल करने की बात कही गई। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इन समस्याओं और मांगों को गंभीरता से संबंधित विभागों और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएंगे, तथा लोगों को राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा और उन्हें एक सरल एवं जनहितैषी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

9 hrs ago

शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर निवास कर रहे स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 22 जून को उपायुक्त कार्यालय शिमला में सांसद सुरेश कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भाजपा नेता कर्ण नंदा, श्याम शर्मा, कृष्ण गुप्त और शांता कुमार शामिल थे, ने सांसद को जाखू, यू.एस. क्लब, बेनमोर और कनलोग वार्ड के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों की स्थिति से अवगत कराया। इन क्षेत्रों के स्थायी निवासी वाहन परमिट व्यवस्था के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कई परिवार 50 से 60 वर्षों से, और कुछ स्वतंत्रता पूर्व से ही यहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद, उन्हें अपने निजी वाहनों के लिए बार-बार परमिट लेने की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी और आर्थिक बोझ झेलना

पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि स्थायी निवासियों के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी किए जाएं, परमिट शुल्क में तर्कसंगत कमी लाई जाए, एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाए, तथा प्रतिबंधित मार्गों से संबंधित नियमों में स्थानीय निवासियों को छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, दोपहिया वाहनों और स्थानीय निवासियों के अन्य निजी वाहनों को भी परमिट व्यवस्था के दायरे में सरलता के साथ शामिल करने की बात कही गई। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इन समस्याओं और मांगों को गंभीरता से संबंधित विभागों और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएंगे, तथा लोगों को राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा और उन्हें एक सरल एवं जनहितैषी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।