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सिवनी मालवा के दो किसान समस्याओं को लेकर पैदल भोपाल के लिए निकले, प्रशासन ने समझाइश देकर वापस भेजा नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र के दो किसान अपनी समस्याओं को लेकर पैदल ही भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास के लिए निकल पड़े थे। किसानों का कहना था कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना और नियमानुसार समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों किसान अपनी पैदल यात्रा को आगे न बढ़ाते हुए वापस गांव लौटने के लिए तैयार हो गए।
दैनिक सत्याग्रह न्यूज़
सिवनी मालवा के दो किसान समस्याओं को लेकर पैदल भोपाल के लिए निकले, प्रशासन ने समझाइश देकर वापस भेजा नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र के दो किसान अपनी समस्याओं को लेकर पैदल ही भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास के लिए निकल पड़े थे। किसानों का कहना था कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना और नियमानुसार समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों किसान अपनी पैदल यात्रा को आगे न बढ़ाते हुए वापस गांव लौटने के लिए तैयार हो गए।
- Kamlesh AhirwarBankhedi, Narmadapuram🤝15 hrs ago
- Kamlesh AhirwarBankhedi, Narmadapuram🙏15 hrs ago
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- नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र के दो किसान अपनी समस्याओं को लेकर पैदल ही भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास के लिए निकल पड़े थे। किसानों का कहना था कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना और नियमानुसार समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों किसान अपनी पैदल यात्रा को आगे न बढ़ाते हुए वापस गांव लौटने के लिए तैयार हो गए।1
- नर्मदापुरम। शहर में लगभग इंडियन गैस सप्लाई हो या भारत गैस सप्लाई सभी जगह जनता जनार्दन परेशान होती नजर आ रही क्योंकि टंकी की बुकिंग का नियम बदल गया है यदि आपने बुकिंग की टंकी ले ली है तो 25 दिन बाद ही अब आपको दूसरी टंकी मिलेगी यह सिलसिला आप नर्मदा पुरम में देखने को मिल रहा है लोग गैस की टंकी के लिए लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं1
- आज राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के नेतृत्व में इस वर्ष ग्रामीण विकास का बजट ₹1,97,023 करोड़ कर दिया गया है, जो गांव और गरीब के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाषण के कुछ मुख्य अंश: ✅ मनरेगा: अब 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी। ✅ पीएम आवास: ₹54,917 करोड़ के बजट के साथ हर गरीब को अपना पक्का घर। ✅ महिला सशक्तिकरण: मध्य प्रदेश में 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण और 'लाड़ली लक्ष्मियों' का आर्थिक उत्थान। ✅ नर्मदापुरम: सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मेरे गृह जिले का सर्वांगीण विकास। डबल इंजन की सरकार, विकास की गारंटी! 🚩 1
- नर्मदापुरम जिला कलेक्टर सोनिया मीणा के निर्देश एवं खाद्य अधिकारी आपूर्ति विभाग तथा राजस्व अधिकारी ने आज पिपरिया मैं शाम 5:30 गुरुवार को पिपरिया के फुटपाथ एवं हाथ ठेले पर लगी चार्ट टकिया की दुकानों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार जांच कर रहे हैं इस दौरान आज गैस एजेंटीयों का निरीक्षण कर उपलब्ध स्टॉक एवं वितरण व्यवस्था की भी जांच की गई जांच के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर कार्रवाई करते हुए पिपरिया में 5 प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए वहीं उन्हें समझाइए दी गई है कि कमर्शियल ही गैस सिलेंडर का उपयोग करें घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने पर लगातार कार्रवाई की जाएगी1
- सोहागपुर (होशंगाबाद) ग्राम: लखनपुर (खांड़ादेवरी) निवासी श्री ओम प्रकाश कुशवाहा द्वारा बिटिया दुर्गा कुशवाहा की सगाई रसम अदाएगी के पश्चात यहां पर भी जरूरतमंद वृद्ध एवं बेसहारा लोगों को कराए गए स्वादिष्ट भोजन। इस दौरान इनके परिजन कमलेश कुशवाहा, कपिल, जितेंद्र, आनंद, भगवानदास (चाचा) बंटी, अरविंद, भगवानदास (फूफा) रामकिशन एवं बैनी प्रसाद कुशवाहा ने भी भोजन परोसकर पुण्य कार्य किया।1
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- कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते कन्नौद । कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। गुरुवार शाम 5 बजे कन्नौद अभिभाषक संघ के सह सचिव शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण/ प्रथम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मंडलोई ने बताया , राष्ट्रीय लोक अदालत मैं कुल पांच खंडपीठ का गठन किया गया है विभिन्न बैंक एवं नगर परिषद, एमपीईबी के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी समझौते से किया जाए। इस अवसर पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम, श्रीमति उषा उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, श्रीमति सोनाली शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, कुंदन कछवाहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कन्नौद , अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग राजीनामे समझौते से निराकरण करने की अपील की है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में अपने दावे प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग समझौते से ना कोई हार ना कोई जीता की तर्ज पर छूट का लाभ ले सकते हैं1
- Post by ABDUL1