कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते कन्नौद । कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। गुरुवार शाम 5 बजे कन्नौद अभिभाषक संघ के सह सचिव शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण/ प्रथम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मंडलोई ने बताया , राष्ट्रीय लोक अदालत मैं कुल पांच खंडपीठ का गठन किया गया है विभिन्न बैंक एवं नगर परिषद, एमपीईबी के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी समझौते से किया जाए। इस अवसर पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम, श्रीमति उषा उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, श्रीमति सोनाली शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, कुंदन कछवाहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कन्नौद , अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग राजीनामे समझौते से निराकरण करने की अपील की है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में अपने दावे प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग समझौते से ना कोई हार ना कोई जीता की तर्ज पर छूट का लाभ ले सकते हैं

Rajendra shreevas

Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते कन्नौद । कन्नौद में नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य् अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। गुरुवार शाम 5 बजे कन्नौद अभिभाषक संघ के सह सचिव शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली जोन, वितरण केन्द्र, विजिलेंस कार्यालय से संपर्क करें।अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण/ प्रथम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश डी.एस. मंडलोई ने बताया , राष्ट्रीय लोक अदालत मैं कुल पांच खंडपीठ का गठन किया गया है विभिन्न बैंक एवं नगर परिषद, एमपीईबी के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी समझौते से किया जाए। इस अवसर पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित निगम, श्रीमति उषा उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, श्रीमति सोनाली शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद, कुंदन कछवाहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कन्नौद , अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग राजीनामे समझौते से निराकरण करने की अपील की है । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर लगने वाले व्याज पर 100 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 अंतर्गत तैयार प्रकरण पर भी जारी आकलित सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में अपने दावे प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति सहयोग समझौते से ना कोई हार ना कोई जीता की तर्ज पर छूट का लाभ ले सकते हैं