इंजिनिअर विश्वजित करंजकर यांनी भाजप सरकारला थेट आव्हान दिले आहे की, जर त्यांच्यात 'दम' असेल तर त्यांनी उपवर्गीकरण करूनच दाखवावे. करंजकर यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे की, जर भाजप सरकारने हे आव्हान स्वीकारले नाही, तर देशात त्यांची 'औकात' काय आहे हे आम्ही दाखवून देऊ.

इंजिनिअर विश्वजित करंजकर यांनी भाजप सरकारला थेट आव्हान दिले आहे की, जर त्यांच्यात 'दम' असेल तर त्यांनी उपवर्गीकरण करूनच दाखवावे. करंजकर यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे की, जर भाजप सरकारने हे आव्हान स्वीकारले नाही, तर देशात त्यांची 'औकात' काय आहे हे आम्ही दाखवून देऊ.

भोकरदन येथे भाजप युती सरकारने अनुसूचित जातीतील अ, ब, क, ड आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याचा घाट घातल्याच्या विरोधात बुधवारी, २४ रोजी बौद्ध समाजाच्या वतीने प्रचंड जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. पंचायत समितीपासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयापर्यंत ७ हजार बौद्ध समाज बांधवांच्या उपस्थितीत हे "निळे वादळ" धडकले. दुपारी १२.३० वाजता रमाई नगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात झाली. यावेळी उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करा, शासकीय नोकरीतील अनुसूचित जातीचा अनुशेष तत्काळ भरा, माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करा, पदोन्नतीमधील आरक्षण तात्काळ लागू करा आणि जातनिहाय जनगणना तात्काळ करा या मागण्यांचे फलक हाती घेऊन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयघोष करत मोर्चा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. कृती समितीच्या वतीने अण्णाभाऊ साठे, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सिल्लोड रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांनाही अभिवादन करण्यात आले. मोर्चा नगर परिषद कार्यालयासमोर आल्यानंतर त्याचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे नेतृत्व सकल बौद्ध समाजाने केले होते, त्यामुळे व्यासपीठावर फक्त बौद्ध भिक्खू शिवली श्याक्यपुत्र महाथेरो, प्रा. ह. नी. कांबळे आणि इंजिनिअर विश्वदीप करंजीकर हेच उपस्थित होते. शिवली श्याक्यपुत्र महाथेरो यांनी त्रिशरण पंचशील दिले, तर प्रा. सोनकांबळे यांनी सरकारच्या उपवर्गीकरण करण्यामागील उद्देश आणि त्याचे परिणाम यावर सविस्तर भूमिका मांडत सरकार कसे संविधानाला नख लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे समजावून सांगितले. इंजिनिअर करंजीकर यांनी आक्रमक शैलीत सरकार अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून भांडणे लावत असल्याचे स्पष्ट केले. शेवटी, तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करण्यासह इतर मागण्यांचे निवेदन लहान मुलांच्या हस्ते देण्यात आले. भोकरदन शहरासह तालुक्यातील हजारो महिला, पुरुष आणि भीमसैनिक या मोर्चात सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आक्रमक भूमिका घेताना दिसली आहे. पक्षाने फुटलेल्या सहा खासदारांच्या विरोधात 'भीक मांगो' आंदोलन छेडले.

सिल्लोड तालुक्यातील भराडी गावातील उर्दू शाळेत एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान शेख उसामा यांनी इंग्रजी भाषेत आपले भाषण दिले.

अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा विक्रेत्यांना थेट चेतावणी दिली आहे. बंदी असलेल्या गुटख्याची विक्री करणाऱ्यांवर ‘मोक्का’ (MCOCA) लावण्याचे आदेश त्यांनी जारी केले आहेत. तुकाराम मुंढे यांची ही धडक कारवाई मानली जात आहे.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयाच्या खाटेवरूनच राज्य सरकारला खणखणीत इशारा दिला आहे. अन्नत्याग आंदोलन स्थगित करताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी कर्जमाफीचे निकष बदलण्यासंदर्भात सरकारसोबत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने दिलेला हा शब्द पाळावा, हवे तर आणखी चार-पाच दिवसांचा वेळ घ्यावा, मात्र सकारात्मक निर्णय घ्यावा; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडेल आणि त्याचे परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील, अशी गर्जना तुपकर यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना केली आहे. तुपकर यांनी १५ जूनपासून बुलढाणा येथील निवासस्थानासमोर शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्ती, पीकविमा आणि अन्य २३ मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. सुरुवातीला सरकारने याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते, ज्यामुळे तुपकर यांची प्रकृती खालावत गेली. याच वेळी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा संतापही उफाळून आला. अनेक ठिकाणी आंदोलनांनी आक्रमक वळण घेतले; एसटी बस जाळणे, सरकारी कार्यालयांवर हल्ले, आत्मदहनाचे प्रयत्न, जाळपोळ, तलाठी कार्यालये आणि शासकीय वाहनांची तोडफोड अशा घटनांनी प्रशासन हादरून गेले होते. राज्यातील ग्रामीण भागात असंतोषाचा जणू स्फोटच झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागली. अखेर, पाचव्या दिवशी सरकार झुकले आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत तुपकर यांच्याशी चर्चा केली. कर्जमाफी संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि सरकारला संधी देण्याच्या भूमिकेतून तुपकर यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. मात्र, या अन्नत्याग आंदोलनामुळे तुपकर यांना स्वतःच्या प्रकृतीने मोठी किंमत चुकवावी लागली. त्यांच्या शरीरातील साखरेची पातळी धोकादायकरीत्या घसरली होती, किटोनचे प्रमाण वाढले आणि किडनीवर परिणाम झाल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर बनली. त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सध्या त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असली तरी, सरकारने दिलेला शब्द विसरू नये अशी आठवण त्यांनी रुग्णालयाच्या खाटेवरूनच करून दिली आहे. जर सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर यावेळी संघर्ष अधिक तीव्र होईल, असे सांगत तुपकर यांनी, 'मी स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलनाला बसेल आणि एकदा बसल्यावर उठणार नाही,' असा निर्धार व्यक्त केला. या आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, तसेच 'शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका,' असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

इंजि. विश्वजित करंजकर यांनी भाजप सरकारला थेट आव्हान दिले आहे की, जर त्यांच्यात 'दम' (हिंमत) असेल तर त्यांनी उपवर्गीकरण करूनच दाखवावे. करंजकर यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर भाजप सरकारने हे आव्हान स्वीकारले नाही किंवा उपवर्गीकरण केले नाही, तर ते त्यांना देशात त्यांची 'औकात' (वास्तविक क्षमता किंवा स्थान) काय आहे, हे दाखवून देतील.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील जरंडी-बनोटी परिसरात बुधवारी सायंकाळी सुमारे दीड तास ढगफुटीसदृश मुसळधार पाऊस कोसळला, ज्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. या अचानक आलेल्या जोरदार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला असून, अनेक ठिकाणी पाणी रस्त्यांवरून वाहत असल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पावसाचा जोर इतका होता की शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिले असून, उभी पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात सोयाबीन, मका, कापूस व इतर खरीप पिकांना फटका बसल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. तसेच, काही गावांना जोडणारे अंतर्गत रस्ते जलमय झाल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. नदी-नाल्यांमधील पाण्याची पातळी वेगाने वाढल्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, नुकसानग्रस्त भागांचा तातडीने पंचनामा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.