एसआईआर की प्रक्रिया देशद्रोह, जेल जाएंगे ज्ञानेश कुमार 14 बार 10 महीनों में, दो चुनाव आयुक्तों ने रिकॉर्ड पर चुनाव आयोग के कदमों पर आपत्ति जताई: मतदाताओं को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाता जोड़ने और हटाने तक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अनधिकृत, अवैध कदमों पर आपत्ति दर्ज की: इंडियन एक्सप्रेस में छपी रितिका चौधरी की यही वो स्टोरी है जिसने कल से सनसनी फैला रखी है: इस रिपोर्ट में कई चौकाने वाले खुलासे हैं जिनमें एक तो बंगाल से जुड़ा हुआ है: रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 49 में एसआईआर में हटाए गए नाम जीत के मार्जिन से ज्यादा थे: इनमें 26 बीजेपी और 21 टीएमसी ने जीतीं: लेकिन नाम हटाए जाने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में एसआईआर के अंतिम चरण को आयोग के हाथ से निकाल लिया और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाले 60 लाख मतदाताओं के मामाले न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिए: इनमें से 27 लाख मतदाताओं को आयोग ने बाद में हटा दिया। अदालत ने फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के ट्रिब्यूनल बनाए ताकि उन फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जा सकें:पिछले सप्ताह आयोग ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनलों के सामने 38 लाख अपीलें लंबित हैं—22.21 लाख हटाए गए मतदाताओं ने खुद को बहाल कराने के लिए दाखिल कीं। बाकी 16.10 लाख उन मतदाताओं के खिलाफ दाखिल की गईं जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने शामिल किया था: आयोग ने नहीं बताया कि ये अपीलें किसने दाखिल कीं: यही मुद्दा संधू ने उठाया था। अगस्त में उन्होंने आयोग के अधिकारियों को लिखकर पूछा—“ECI की ओर से ये अपीलें दाखिल करने के लिए किसने अधिकृत किया और किसके द्वारा?” तथा “ECI की ओर से वास्तव में ये अपीलें किसने दाखिल कीं?” उन्होंने दर्ज किया कि न तो उन्हें, न जोशी को, न पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन अपीलों के आधार या प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी: इसी तरह नए मतदाता जोड़ने या हटाने का मामला हो या पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करके आईटी सेल के जरिए मनचाहे तरीके से नाम हटाने और जोड़ने का मामला, अकेले ज्ञानेश कुमार सारे फैसले दोनों आयुक्तों को अंधेरे में रख कर ले रहे थे जो ना सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि इस देश के खिलाफ द्रोह है संविधान के खिलाफ है: नागरिक अधिकारों के खिलाफ अपराध है: दोस्तो आज हमने इसी मुद्दे पर कोटा में सीपीआईएम के सबसे बड़े नेता और राजस्थान की तरफ से कॉमरेड अमराराम जी के साथ पूरे देश में लेफ्ट की राजनीति का चेहरा कॉमरेड दुलीचंद बोरदा साहब से बात की: और हमेशा की तरह उनसे बातचीत बहुत शानदार रही:

Ahmed Siraj Farooqi

रिपोर्टर लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

4 hrs ago

एसआईआर की प्रक्रिया देशद्रोह, जेल जाएंगे ज्ञानेश कुमार 14 बार 10 महीनों में, दो चुनाव आयुक्तों ने रिकॉर्ड पर चुनाव आयोग के कदमों पर आपत्ति जताई: मतदाताओं को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाता जोड़ने और हटाने तक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अनधिकृत, अवैध कदमों पर आपत्ति दर्ज की: इंडियन एक्सप्रेस में छपी रितिका चौधरी की यही वो स्टोरी है जिसने कल से सनसनी फैला रखी है: इस रिपोर्ट में कई चौकाने वाले खुलासे हैं जिनमें एक तो बंगाल से जुड़ा हुआ है: रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 49 में एसआईआर में हटाए गए नाम जीत के मार्जिन से ज्यादा थे: इनमें 26 बीजेपी और 21 टीएमसी ने जीतीं: लेकिन नाम हटाए जाने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में एसआईआर के अंतिम चरण को आयोग के हाथ से निकाल लिया और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाले 60 लाख मतदाताओं के मामाले न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिए: इनमें से 27 लाख मतदाताओं को आयोग ने बाद में हटा दिया। अदालत ने फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के ट्रिब्यूनल बनाए ताकि उन फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जा सकें:पिछले सप्ताह आयोग ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनलों के सामने 38 लाख अपीलें लंबित हैं—22.21 लाख हटाए गए मतदाताओं ने खुद को बहाल कराने के लिए दाखिल कीं। बाकी 16.10 लाख उन मतदाताओं के खिलाफ दाखिल की गईं जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने शामिल किया था: आयोग ने नहीं बताया कि ये अपीलें किसने दाखिल कीं: यही मुद्दा संधू ने उठाया था। अगस्त में उन्होंने आयोग के अधिकारियों को लिखकर पूछा—“ECI की ओर से ये अपीलें दाखिल करने के लिए किसने अधिकृत किया और किसके द्वारा?” तथा “ECI की ओर से वास्तव में ये अपीलें किसने दाखिल कीं?” उन्होंने दर्ज किया कि न तो उन्हें, न जोशी को, न पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन अपीलों के आधार या प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी: इसी तरह नए मतदाता जोड़ने या हटाने का मामला हो या पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करके आईटी सेल के जरिए मनचाहे तरीके से नाम हटाने और जोड़ने का मामला, अकेले ज्ञानेश कुमार सारे फैसले दोनों आयुक्तों को अंधेरे में रख कर ले रहे थे जो ना सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि इस देश के खिलाफ द्रोह है संविधान के खिलाफ है: नागरिक अधिकारों के खिलाफ अपराध है: दोस्तो आज हमने इसी मुद्दे पर कोटा में सीपीआईएम के सबसे बड़े नेता और राजस्थान की तरफ से कॉमरेड अमराराम जी के साथ पूरे देश में लेफ्ट की राजनीति का चेहरा कॉमरेड दुलीचंद बोरदा साहब से बात की: और हमेशा की तरह उनसे बातचीत बहुत शानदार रही: