शाहाबाद में कोटेदारों का आरोप किसान संगठनों पर अवैध वसूली और धमकी का गंभीर मामला शाहाबाद में कोटेदारों का आरोप: किसान संगठनों पर अवैध वसूली और धमकी का गंभीर मामला एंकर - तहसील शाहाबाद क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने उपजिलाधिकारी शाहाबाद अंकित तिवारी को प्रार्थना पत्र देकर किसान यूनियन के नाम पर सक्रिय कुछ संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोटेदारों का कहना है कि ये संगठन दुकानों पर पहुंचकर वीडियो बनाते हैं और अनियमितता के नाम पर खबरें छपवाने व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मासिक अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं। प्रार्थीगण के अनुसार, वे शासन की प्राथमिकता वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत नियमों के अनुरूप राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग संगठित तरीके से उन्हें निशाना बना रहे हैं, जिससे न केवल उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है बल्कि राशन वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कोटेदारों ने यह भी बताया कि वे समय-समय पर सामाजिक संगठनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते रहे हैं और शासन द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों—जैसे महिला समूहों को जोड़ना, सर्वेक्षण आदि—में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पीड़ित विक्रेताओं का कहना है कि इस तरह की अवैध वसूली और दबाव के चलते राशन वितरण सुचारू रूप से कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे आम कार्डधारकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।कोटेदारों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इस प्रकार की प्रताड़ना और अवैध वसूली से बचाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके।

रवि प्रकाश शुक्ला

Shahabad, Hardoi•

18 hrs ago

शाहाबाद में कोटेदारों का आरोप किसान संगठनों पर अवैध वसूली और धमकी का गंभीर मामला शाहाबाद में कोटेदारों का आरोप: किसान संगठनों पर अवैध वसूली और धमकी का गंभीर मामला एंकर - तहसील शाहाबाद क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने उपजिलाधिकारी शाहाबाद अंकित

तिवारी को प्रार्थना पत्र देकर किसान यूनियन के नाम पर सक्रिय कुछ संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोटेदारों का कहना है कि ये संगठन दुकानों पर पहुंचकर वीडियो बनाते हैं और अनियमितता के नाम पर खबरें छपवाने व वीडियो वायरल करने की

धमकी देकर मासिक अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं। प्रार्थीगण के अनुसार, वे शासन की प्राथमिकता वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत नियमों के अनुरूप राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग संगठित तरीके से उन्हें निशाना

बना रहे हैं, जिससे न केवल उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है बल्कि राशन वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कोटेदारों ने यह भी बताया कि वे समय-समय पर सामाजिक संगठनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते रहे हैं और शासन द्वारा

सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों—जैसे महिला समूहों को जोड़ना, सर्वेक्षण आदि—में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पीड़ित विक्रेताओं का कहना है कि इस तरह की अवैध वसूली और दबाव के चलते राशन वितरण सुचारू रूप से कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे आम कार्डधारकों

को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।कोटेदारों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इस प्रकार की प्रताड़ना और अवैध वसूली से बचाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके।