कडक उन्हात त्रस्त पालकांना दिलासा; नगरसेवक बिलाल यांच्या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक

Post by Sanjhsuyog News Channel

Post by शेख महेशर ताहेर(पञकार)

समृद्धी महामार्गावर एक मोठी दुर्घटना टळल्याची घटना समोर आली आहे. मेहकरजवळ धावत्या खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सला अचानक आग लागली. मात्र, जालन्याच्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या सतर्कतेमुळे तब्बल 35 ते 40 प्रवाशांचे प्राण वाचले आहेत. शनिवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास जालना येथून नागपूरकडे शासकीय कामानिमित्ताने जात असताना राज्य राखीव पोलीस दलाचे उपअधीक्षक कैलास पुसाम यांच्या निदर्शनास ही घटना आली. मेहकरजवळील समृद्धी महामार्गावर एका खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्समधून धूर निघत असल्याचे त्यांनी पाहिले. तात्काळ पोलिस वाहनाचा सायरन वाजवून संबंधित ट्रॅव्हल्सला थांबवण्यात आले. त्यानंतर पुसाम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तत्परता दाखवत वाहनातील सर्व 35 ते 40 प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले.

जालन्यातील मंठा चौफुली परिसरात आठ-दहा दुकानांना भीषण आग,लाखोंचे नुकसान हॉटेल मधील गॕस सिलेंडरचा भीषण स्फोट,दुकानांतील ज्वलनशिल पदार्थांनी आगीने घेतले रौद्र रूप* जालना क्रिटीकल हाॕस्पीटलच्या समोरील बाजूस असलेल्या हॉटेल,दुकाने जळून खाक

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागरिकांना डिजिटल 2026-27 जनगणना आव्हान

ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यप्रत न दिल्याने मंठा पंचायत समितीसमोर संभाजी ब्रिगेडचे आंदोलन दैनिक चालु वार्ता मंठा प्रतिनिधी/सुरेश ज्ञा. दवणे जालना (मंठा ) मंठा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यप्रत वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याच्या निषेधार्थ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आज, १ मे महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती मंठा कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब भगवान खवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. १३ एप्रिल व २४ एप्रिल २०२६ रोजी प्रशासनाला निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, काही ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव लपवून किंवा खोटे सादर करून भाडेभत्ता घेत आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून आर्थिक अनियमिततेचाही गंभीर मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच या प्रकारास पंचायत समिती स्तरावरून पाठीशी घातली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ तसेच भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असतानाही संबंधित प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हे आंदोलन उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनाला अंतिम इशारा देत तात्काळ ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणे आणि माहिती दडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असले तरी प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी पंचायत समिती प्रशासनावर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुणे में हैवानियत की हदें पार: 65 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की मासूम से किया दुष्कर्म और हत्या; सड़कों पर उतरे लोग महाराष्ट्र के पुणे जिला अंतर्गत भोर तालुका में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। वहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। इस जघन्य कांड के बाद पूरे पुणे जिले में भारी तनाव है। न्याय की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को अमानवीय करार देते हुए कहा कि समाज में ऐसे नरपिशाचों के लिए कोई स्थान नहीं है।घटना शुक्रवार की है। पुणे जिले के नसरापुर गांव में एक चार वर्षीय बच्ची अपनी नानी के घर आई हुई थी।

ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यप्रत न दिल्याने मंठा पंचायत समितीसमोर संभाजी ब्रिगेडचे आंदोलन दैनिक चालु वार्ता मंठा प्रतिनिधी/सुरेश ज्ञा. दवणे जालना (मंठा ) मंठा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यप्रत वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याच्या निषेधार्थ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आज, १ मे महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती मंठा कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब भगवान खवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. १३ एप्रिल व २४ एप्रिल २०२६ रोजी प्रशासनाला निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, काही ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव लपवून किंवा खोटे सादर करून भाडेभत्ता घेत आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून आर्थिक अनियमिततेचाही गंभीर मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच या प्रकारास पंचायत समिती स्तरावरून पाठीशी घातली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ तसेच भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असतानाही संबंधित प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हे आंदोलन उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनाला अंतिम इशारा देत तात्काळ ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणे आणि माहिती दडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असले तरी प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी पंचायत समिती प्रशासनावर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.