ग्राम पंचायत अकौना में वित्तीय अनियमितता के मामले में शिकायतकर्ता को न्याय न मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित एक शिकायत सबसे पहले 9 फरवरी 2026 को सी.ई.ओ. जनपद पंचायत के समक्ष की गई थी। हालांकि, चार महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई जांच या ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभाग से न्याय न मिलने के बाद, शिकायतकर्ता ने 3 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत क्रमांक 38727527 दर्ज कराई। लेकिन, आज दिनांक तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि अंत में शिकायत का निराकरण यह कहकर कर दिया गया कि "जाँच जारी है, जिससे शिकायत नस्तीबध्द योग्य है।" यह स्थिति तब है जब ग्राम पंचायत अकौना की वित्तीय जांच कराने में सी.ई.ओ. का दम फूल रहा है। प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल उठता है कि अगर चार-चार महीने तक जांच शुरू ही नहीं होती, तो ऐसे जवाब का क्या अर्थ है। नागरिकों का कहना है कि सिर्फ "जाँच जारी है" लिख देने से प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। यदि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य समस्याओं का समयबद्ध समाधान है, तो शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण नहीं, बल्कि वास्तविक जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करे और शिकायत का वास्तविक निराकरण सुनिश्चित करे, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लोगों के लिए राहत के बजाय सिरदर्द बन रही है।

प्रशांत कुमार त्रिपाठी

Lawyer रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

ग्राम पंचायत अकौना में वित्तीय अनियमितता के मामले में शिकायतकर्ता को न्याय न मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित एक शिकायत सबसे पहले 9 फरवरी 2026 को सी.ई.ओ. जनपद पंचायत के समक्ष की गई थी। हालांकि, चार महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई जांच या ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभाग से न्याय न मिलने के बाद, शिकायतकर्ता ने 3 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत क्रमांक 38727527 दर्ज कराई। लेकिन, आज दिनांक तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि अंत में शिकायत का निराकरण यह कहकर कर दिया गया कि "जाँच जारी है, जिससे शिकायत नस्तीबध्द योग्य है।" यह स्थिति तब है जब ग्राम पंचायत अकौना की वित्तीय जांच कराने में सी.ई.ओ. का दम फूल रहा है। प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल उठता है कि अगर चार-चार महीने तक जांच शुरू ही नहीं होती, तो ऐसे जवाब का क्या अर्थ है। नागरिकों का कहना है कि सिर्फ "जाँच जारी है" लिख देने से प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। यदि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य समस्याओं का समयबद्ध समाधान है, तो शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण नहीं, बल्कि वास्तविक जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करे और शिकायत का वास्तविक निराकरण सुनिश्चित करे, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था लोगों के लिए राहत के बजाय सिरदर्द बन रही है।