कानपुर देहात की तहसील अकबरपुर में 20 जून 2026 को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल और प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने जनसामान्य की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, पेयजल, पेंशन, आवास और अन्य जनहित से जुड़े कुल 95 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व विभाग की 67, पुलिस विभाग की 13, विद्युत विभाग की 5, खंड विकास अधिकारी से संबंधित 6 और अन्य 4 शिकायतें शामिल थीं। अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, यह स्पष्ट करते हुए कि शासन की प्राथमिकता आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश सरकार जनकल्याण और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है, इसलिए जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन पर लोगों का विश्वास मजबूत हो सके। मुख्य विकास अधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनुपस्थिति को सहन नहीं किया जाएगा। समाधान दिवस के दौरान अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रनिया, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अकबरपुर, सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समितियां), चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद यूनानी) और सहायक अभियंता विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारी मौके पर अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने और संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने तक उनका वेतन बाधित रखने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने, प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच करने और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Anand shukla

अकबरपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

कानपुर देहात की तहसील अकबरपुर में 20 जून 2026 को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल और प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने जनसामान्य की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, पेयजल, पेंशन, आवास और अन्य जनहित से जुड़े कुल 95 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व विभाग की 67, पुलिस विभाग की 13, विद्युत विभाग की 5, खंड विकास अधिकारी से संबंधित 6 और अन्य 4 शिकायतें शामिल थीं। अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, यह स्पष्ट करते हुए कि शासन की प्राथमिकता आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश सरकार जनकल्याण और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है, इसलिए जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन पर लोगों का विश्वास मजबूत हो सके। मुख्य विकास अधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनुपस्थिति को सहन नहीं किया जाएगा। समाधान दिवस के दौरान अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रनिया, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अकबरपुर, सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समितियां), चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद यूनानी) और सहायक अभियंता विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारी मौके पर अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने और संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने तक उनका वेतन बाधित रखने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने, प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच करने और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।