उमरिया के पाली क्षेत्र में कोयला परियोजनाओं के विरोध में भारतीय किसान संघ ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सोमवार को बड़ी संख्या में किसान हाथों में डंडी पर बंधी कोयले की पोटली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को अपनी मांगों का 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में खेती और किसानों की जगह कोयला कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने पाली क्षेत्र की प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पर्यावरण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने मांग की है कि अधिग्रहित होने वाली जमीन को पहले औद्योगिक भूमि घोषित किया जाए और किसानों को ₹30 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा मकान, बोरवेल और पेड़ों का अलग से मुआवजा देने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, किसानों की पुश्तैनी जमीनों की जांच करने तथा पर्यावरण व वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन में किसानों ने पाली एसडीएम और क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। साथ ही कोयला कंपनियों द्वारा किसानों से कराए गए दस्तावेजों और जनसुनवाई की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी गई है। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ, तो "घेरा डालो-डेरा डालो" आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान शहडोल-धुनधुटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जिले के प्रमुख मार्ग भी बंद किए जाएंगे।

Tapas Gupta

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

उमरिया के पाली क्षेत्र में कोयला परियोजनाओं के विरोध में भारतीय किसान संघ ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सोमवार को बड़ी संख्या में किसान हाथों में डंडी पर बंधी कोयले की पोटली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को अपनी मांगों का 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में खेती और

किसानों की जगह कोयला कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने पाली क्षेत्र की प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पर्यावरण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने मांग की है कि अधिग्रहित होने वाली जमीन को पहले औद्योगिक भूमि घोषित किया जाए और किसानों को ₹30 लाख प्रति एकड़ की

दर से मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा मकान, बोरवेल और पेड़ों का अलग से मुआवजा देने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, किसानों की पुश्तैनी जमीनों की जांच करने तथा पर्यावरण व वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन में किसानों ने पाली एसडीएम और क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। साथ ही

कोयला कंपनियों द्वारा किसानों से कराए गए दस्तावेजों और जनसुनवाई की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी गई है। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ, तो "घेरा डालो-डेरा डालो" आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान शहडोल-धुनधुटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जिले के प्रमुख मार्ग भी बंद किए जाएंगे।