किसान यूनियन के पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन के नाम का ज्ञापन गरौठा तहसील में उपजिलाधिकारी गरौठा एवं तहसीलदार को सोपा *राहत राशि में 25 से 50 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप, भारतीय किसान यूनियन ने खोला मोर्चा* *लेखपालों और संबंधित अधिकारियों पर दलालों के साथ मिलीभगत का आरोप निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग* गरौठा (झांसी)। किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे में कथित कमीशनखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन ने राहत राशि वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी गरौठा के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विगत दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं। इसके बाद शासन की ओर से प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि आवंटित की गई है।किसान यूनियन का आरोप है कि कुछ लेखपाल और संबंधित राजस्व कर्मचारी कथित तौर पर दलालों के साथ मिलकर राहत राशि दिलाने के नाम पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन की मांग कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब किसान इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ हैं। आरोप है कि कमीशन न देने वाले किसानों को राहत राशि से वंचित किया जा रहा है या उनके खातों में नाममात्र की धनराशि भेजी जा रही है। यूनियन ने यह भी कहा गया कि यूनियन लगातार प्रभावित किसानों का विवरण एकत्रित कर रही है। किसानों के साथ हो रही कथित वसूली और भेदभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश बढ़ रहा है। यूनियन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है।भारतीय किसान यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि गरीब किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिला और कथित कमीशनखोरी पर रोक नहीं लगी तो संगठन किसानों के साथ विशाल धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब बड़े सवाल कि कमीशन के बगैर राहत राशि मिलेगी या नहीं। कथित भ्रष्टाचार में लिप्त दलाल एवं राजस्व कर्मचारियों पर कार्यवाही होती या नहीं और लगातार तहसील के चक्कर काट रहे दलालों की सैलरी कहां से मेंटेन हो रही है।

राजेंद्र बुंदेला

गरौठा, झांसी, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

किसान यूनियन के पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन के नाम का ज्ञापन गरौठा तहसील में उपजिलाधिकारी गरौठा एवं तहसीलदार को सोपा *राहत राशि में 25 से 50 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप, भारतीय किसान यूनियन ने खोला मोर्चा* *लेखपालों और संबंधित अधिकारियों पर दलालों के साथ मिलीभगत का आरोप निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग* गरौठा (झांसी)। किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे में कथित कमीशनखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन ने राहत राशि वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल

दिया है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी गरौठा के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विगत दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं। इसके बाद शासन की ओर से प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि आवंटित की गई है।किसान यूनियन का आरोप है कि कुछ लेखपाल और संबंधित राजस्व कर्मचारी कथित तौर पर दलालों के साथ मिलकर राहत राशि दिलाने के नाम पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन की

मांग कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब किसान इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ हैं। आरोप है कि कमीशन न देने वाले किसानों को राहत राशि से वंचित किया जा रहा है या उनके खातों में नाममात्र की धनराशि भेजी जा रही है। यूनियन ने यह भी कहा गया कि यूनियन लगातार प्रभावित किसानों का विवरण एकत्रित कर रही है। किसानों के साथ हो रही कथित वसूली और भेदभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश बढ़ रहा है। यूनियन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी कर्मचारियों और

अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है।भारतीय किसान यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि गरीब किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिला और कथित कमीशनखोरी पर रोक नहीं लगी तो संगठन किसानों के साथ विशाल धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब बड़े सवाल कि कमीशन के बगैर राहत राशि मिलेगी या नहीं। कथित भ्रष्टाचार में लिप्त दलाल एवं राजस्व कर्मचारियों पर कार्यवाही होती या नहीं और लगातार तहसील के चक्कर काट रहे दलालों की सैलरी कहां से मेंटेन हो रही है।