स्टे ऑर्डर बेअसर! पुलिस की अनदेखी में विवादित जमीन पर खड़ा हो रहा मकान (पीड़ित का आरोप – कई बार फोन करने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, “काम बंद है” कहकर टालती रही) कुशीनगर( निर्वाण टाइम्स जिला क्राइम रिपोर्टर)। हाटा तहसील क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर में न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के बावजूद विवादित जमीन पर तेजी से निर्माण कार्य होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रार्थी विद्यासागर पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट पीड़रा, तपा बंचरा, तहसील हाटा ने बताया कि मौजा जगदीशपुर में स्थित आराजी संख्या 1145 समेत अन्य भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर के न्यायालय में वाद संख्या D-20220544000075 लंबित है, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सिविल कोर्ट कुशीनगर (सीनियर डिवीजन) में भी वाद संख्या 0278/2024 लंबित है, जहां से भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जा चुका है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी मोतीचंद, किशोरी, ईश्वर पुत्रगण पूर्णवासी व उनके परिजन कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर विवादित भूमि आराजी संख्या 1141 व 1145 पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। विद्यासागर का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार पुलिस को फोन कर सूचना दी, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि “काम बंद हो गया है”। जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी है और मकान लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि यदि इसी तरह पुलिस की लापरवाही और टालमटोल जारी रही तो न्यायालय के स्थगन आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जल्द ही पूरा मकान तैयार हो जाएगा। बताया जाता है कि इस मामले में तहसीलदार हाटा द्वारा भी 03 मार्च 2026 को अवैध निर्माण रोकने के लिए आदेश जारी कर थाना हाटा को पत्र संख्या 243 के माध्यम से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराते हुए विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

SARTAJ ALAM 'JOURNALIST'

Teacher हाटा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

स्टे ऑर्डर बेअसर! पुलिस की अनदेखी में विवादित जमीन पर खड़ा हो रहा मकान (पीड़ित का आरोप – कई बार फोन करने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, “काम बंद है” कहकर टालती रही) कुशीनगर( निर्वाण टाइम्स जिला क्राइम रिपोर्टर)। हाटा तहसील क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर में न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के बावजूद विवादित जमीन पर तेजी से निर्माण कार्य होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रार्थी विद्यासागर पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट पीड़रा, तपा बंचरा, तहसील हाटा ने बताया कि मौजा जगदीशपुर में स्थित आराजी संख्या 1145 समेत अन्य भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर के न्यायालय में वाद संख्या D-20220544000075 लंबित है, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सिविल कोर्ट कुशीनगर (सीनियर डिवीजन) में भी वाद संख्या 0278/2024 लंबित है, जहां से भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जा चुका है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी मोतीचंद, किशोरी, ईश्वर पुत्रगण पूर्णवासी व उनके परिजन कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर विवादित भूमि आराजी संख्या 1141 व 1145 पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। विद्यासागर का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार पुलिस को फोन कर सूचना दी, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि “काम बंद हो गया है”। जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी है और मकान लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि यदि इसी तरह पुलिस की लापरवाही और टालमटोल जारी रही तो न्यायालय के स्थगन आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जल्द ही पूरा मकान तैयार हो जाएगा। बताया जाता है कि इस मामले में तहसीलदार हाटा द्वारा भी 03 मार्च 2026 को अवैध निर्माण रोकने के लिए आदेश जारी कर थाना हाटा को पत्र संख्या 243 के माध्यम से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराते हुए विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।