बारा विकसित भारत के दावो के बीच खुले आसमान के नीचे गुजर रही जिंदगी मदरहा रेलवे स्टेशन के आसपास बेघरों की मजबूरी बारा प्रयागराज, एक तरफ सरकार विकसित भारत की बात कर रही है,वहीं बारा तहसील क्षेत्र में आज भी सैकड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं।सबसे बदतर हालत मदरहा रेलवे स्टेशन के आसपास देखने को मिल रही है। यहां पटरी के किनारे, प्लेटफार्म और स्टेशन परिसर के बाहर दर्जनों परिवार टेंट, तिरपाल और प्लास्टिक लगाकर रहते हैं। न पक्का छत, न शौचालय, न पीने के साफ पानी की व्यवस्था।सरकार की योजनाएं हम तक नहीं पहुंची यहां रहने वाले लोगों का कहना है,हम मजदूरी करके पेट पालते हैं। प्रधान और लेखपाल से कई बार आवास के लिए कहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बरसात में तिरपाल भी नहीं बचता। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। एक महिला ने बताया, रात में सांप-बिच्छू का डर लगा रहता है। ठंड और गर्मी दोनों में यही खुले में सोना पड़ता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है, फिर भी आवास नहीं मिला। विकास के दावे vs जमीनी हकीकत सरकार द्वारा हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बैनर हर जगह लगे हैं। लेकिन मदरसा स्टेशन के आसपास की तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। स्थानीय समाजसेवियों का कहना है कि सर्वे में इन परिवारों का नाम ही नहीं चढ़ता। कुछ का नाम है तो पैसा नहीं आता। दलाल बीच में पैसे मांगते हैं। लोगों की मांग तत्काल आवास पात्र बेघरों को पीएम आवास का लाभ तुरंत दिया जाए मूलभूत सुविधा स्टेशन के पास शौचालय, पीने का पानी और बिजली की व्यवस्था हो जांच आवास योजना में हो रही धांधली की जांच हो प्रशासन से सवाल है कि जब रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान के पास लोग इस तरह रहने को मजबूर हैं तो विकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा इस संबंध में बारा एसडीएम और बीडीओ से बात करने का प्रयास किया गया।

राकेश पटेल सी न्यूज़

Voice of people बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

बारा विकसित भारत के दावो के बीच खुले आसमान के नीचे गुजर रही जिंदगी मदरहा रेलवे स्टेशन के आसपास बेघरों की मजबूरी बारा प्रयागराज, एक तरफ सरकार विकसित भारत की बात कर रही है,वहीं बारा तहसील क्षेत्र में आज भी सैकड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं।सबसे बदतर हालत मदरहा रेलवे स्टेशन के आसपास देखने को मिल रही है। यहां पटरी के किनारे, प्लेटफार्म और स्टेशन परिसर के बाहर दर्जनों परिवार टेंट, तिरपाल और प्लास्टिक लगाकर रहते हैं। न पक्का छत, न शौचालय, न पीने के साफ पानी की व्यवस्था।सरकार की योजनाएं हम तक नहीं पहुंची यहां रहने वाले लोगों का कहना है,हम मजदूरी करके पेट पालते हैं। प्रधान और लेखपाल से कई बार आवास के लिए कहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बरसात में तिरपाल भी नहीं बचता। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। एक महिला ने बताया, रात में सांप-बिच्छू का डर लगा रहता है। ठंड और गर्मी दोनों में यही खुले में सोना पड़ता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है, फिर भी आवास नहीं मिला। विकास के दावे vs जमीनी हकीकत सरकार द्वारा हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बैनर हर जगह लगे हैं। लेकिन मदरसा स्टेशन के आसपास की तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। स्थानीय समाजसेवियों का कहना है कि सर्वे में इन परिवारों का नाम ही नहीं चढ़ता। कुछ का नाम है तो पैसा नहीं आता। दलाल बीच में पैसे मांगते हैं। लोगों की मांग तत्काल आवास पात्र बेघरों को पीएम आवास का लाभ तुरंत दिया जाए मूलभूत सुविधा स्टेशन के पास शौचालय, पीने का पानी और बिजली की व्यवस्था हो जांच आवास योजना में हो रही धांधली की जांच हो प्रशासन से सवाल है कि जब रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान के पास लोग इस तरह रहने को मजबूर हैं तो विकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा इस संबंध में बारा एसडीएम और बीडीओ से बात करने का प्रयास किया गया।