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9 hrs ago

न्यूज नर्मदापुरम

पिपरिया, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

किसानों के सुझावों से और मजबूत होगा ई-विकास पोर्टल, नर्मदापुरम में राज्य स्तरीय टीम ने जानी जमीनी जरूरतें खाद वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए कोठी बाजार, सांवलखेड़ा, डोलरिया और बानापुरा में किया गया निरीक्षण नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उर्वरक वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को राज्य स्तरीय टीम ने नर्मदापुरम जिले का दौरा किया। इस दौरान ई-विकास पोर्टल और ई-टोकन व्यवस्था की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया गया तथा किसानों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव प्राप्त किए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया विस्तृत निरीक्षण निरीक्षण दल का नेतृत्व कृषि उत्पादन आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) के.सी. गुप्ता ने किया। उनके साथ अभिजीत अग्रवाल (प्रबंध संचालक, मार्कफेड), के.टी. साजियान (महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक), श्रीकांत बनोठ (आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग), सोमेश मिश्रा (कलेक्टर) और हिमांशु जैन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) सहित कृषि, सहकारिता और मार्कफेड विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोठी बाजार से बानापुरा तक व्यवस्था का परीक्षण अधिकारियों की टीम ने जिले के प्रमुख केंद्रों का निरीक्षण किया: - कोठी बाजार — सीएससी सेंटर - सांवलखेड़ा — सेवा सहकारी समिति - डोलरिया — सीएससी सेंटर - बानापुरा — कृषि उपज मंडी स्थित मार्कफेड का डबल लॉक गोदाम यहां ई-टोकन जनरेशन, ओटीपी सत्यापन, उर्वरक आवंटन, भंडारण व्यवस्था और वितरण प्रणाली का तकनीकी परीक्षण किया गया। ई-विकास पोर्टल से जुड़े विशेषज्ञों ने अधिकारियों को पोर्टल के संचालन और सत्यापन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी। सांवलखेड़ा में किसानों ने दिए उपयोगी सुझाव सांवलखेड़ा सेवा सहकारी समिति में स्थानीय किसानों और जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता पंडित पीयूष शर्मा ने किसानों की ओर से कुछ व्यावहारिक सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार एक ही कृषि भूमि परिवार के कई सदस्यों के नाम दर्ज होती है। ऐसे मामलों में फिंगरप्रिंट सत्यापन और ओटीपी प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किसानों ने सुझाव दिया कि परिवार के अधिकृत सदस्य के माध्यम से खाद प्राप्त करने जैसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए, ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को और अधिक सुविधा मिल सके। अधिकारियों ने समझाई चरणबद्ध खाद वितरण व्यवस्था अधिकारियों ने किसानों को ई-टोकन आधारित खाद वितरण की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि सीमित उपलब्धता की स्थिति में सभी किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने के लिए चरणबद्ध प्रणाली लागू की गई है। - प्रथम चरण: एक टोकन पर अधिकतम 10 बोरी खाद - द्वितीय चरण: 7 दिन बाद 5 बोरी अतिरिक्त खाद - तृतीय चरण: 20 दिन बाद 2.5 बोरी अतिरिक्त खाद अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। ई-विकास पोर्टल को और बनाया जाएगा किसान हितैषी कृषि उत्पादन आयुक्त के.सी. गुप्ता ने किसानों को आश्वस्त किया कि ई-विकास पोर्टल का उद्देश्य खाद वितरण को पारदर्शी बनाना, बिचौलियों की भूमिका कम करना और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि किसानों से प्राप्त सुझावों और फीडबैक का संकलन कर शासन स्तर पर आवश्यक सुधारों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी सहायता केंद्र, बेहतर नेटवर्क सुविधा, वैकल्पिक सत्यापन प्रणाली और अन्य व्यावहारिक सुधारों के माध्यम से पोर्टल को और अधिक सरल, सुगम एवं किसान हितैषी बनाया जाएगा, ताकि वास्तविक किसानों को समय पर बिना किसी अनावश्यक परेशानी के उर्वरक उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान, समिति पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन और किसानों के बीच हुए इस सकारात्मक संवाद को उर्वरक वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

APN News Chainal Hbd

होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago