"मैं पहले एक महिला हूं, फिर अधिकारी" — कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया का भावुक संदेश, महिलाओं से कहा- अपने अधिकार जानिए, आगे बढ़िए "मैं पहले एक महिला हूं, फिर अधिकारी" — कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया का भावुक संदेश, महिलाओं से कहा- अपने अधिकार जानिए, आगे बढ़िए जिला स्तरीय कार्यशाला में महिला जनप्रतिनिधियों को कानून, सुरक्षा, सरकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता का मिला प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगा डिंडौरी, 06 अगस्त 2026। महिलाओं के सशक्तिकरण को विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव बताते हुए कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि "मैं पहले एक महिला हूं, उसके बाद अधिकारी।" उन्होंने कहा कि समाज में आज भी कई महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर असमंजस में रहती हैं कि उन्हें न्याय और सहायता के लिए कहां जाना चाहिए। ऐसे में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और शासन की योजनाओं की जानकारी देना बेहद आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में महिला जनप्रतिनिधियों की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित महिला सशक्तिकरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने कहा कि "नारी कमजोर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता से नए इतिहास रच रही हैं। किसी एक महिला का सम्मान पूरे समाज की महिलाओं का सम्मान है।" उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे यहां प्राप्त जानकारी को अपने गांव और वार्ड की प्रत्येक महिला तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी महिला अपने अधिकारों और योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सारस ने कहा कि शासन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नई योजनाएं चला रहा है, जिनका लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश श्री मुग्धा कुमार ने महिलाओं के कानूनी अधिकार, लैंगिक समानता, शिक्षा के अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और दहेज निषेध कानून की जानकारी देते हुए कहा कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपिका तारन ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री आशीष खरे ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में बिना झिझक पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा है। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में महिलाओं के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच की गई तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संबंध में परामर्श भी दिया गया।

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Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

"मैं पहले एक महिला हूं, फिर अधिकारी" — कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया का भावुक संदेश, महिलाओं से कहा- अपने अधिकार जानिए, आगे बढ़िए "मैं पहले एक महिला हूं, फिर अधिकारी" — कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया का भावुक संदेश, महिलाओं से कहा- अपने अधिकार जानिए, आगे बढ़िए जिला स्तरीय कार्यशाला में महिला जनप्रतिनिधियों को कानून, सुरक्षा, सरकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता का मिला प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगा डिंडौरी, 06 अगस्त 2026। महिलाओं के सशक्तिकरण को विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव बताते हुए कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि "मैं पहले एक महिला हूं, उसके बाद अधिकारी।" उन्होंने कहा कि समाज में आज भी कई महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर असमंजस में रहती हैं कि उन्हें न्याय और सहायता के लिए कहां जाना चाहिए। ऐसे में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और शासन की योजनाओं की जानकारी देना बेहद आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में महिला जनप्रतिनिधियों की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित महिला सशक्तिकरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने कहा कि "नारी कमजोर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता से नए इतिहास रच रही हैं। किसी एक महिला का सम्मान पूरे समाज की महिलाओं का सम्मान है।" उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे यहां प्राप्त जानकारी को

अपने गांव और वार्ड की प्रत्येक महिला तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी महिला अपने अधिकारों और योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सारस ने कहा कि शासन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नई योजनाएं चला रहा है, जिनका लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश श्री मुग्धा कुमार ने महिलाओं के कानूनी अधिकार, लैंगिक समानता, शिक्षा के अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और दहेज निषेध कानून की जानकारी देते हुए कहा कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपिका तारन ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री आशीष खरे ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में बिना झिझक पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा है। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में महिलाओं के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच की गई तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संबंध में परामर्श भी दिया गया।