मऊगंज कलेक्ट्रेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के नारी शक्ति के नारों से गूंजा मऊगंज कलेक्ट्रेट बजट सत्र के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संघ ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

मऊगंज कलेक्ट्रेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के नारी शक्ति के नारों से गूंजा मऊगंज कलेक्ट्रेट बजट सत्र के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संघ ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

Post by Bablu Namdev

रीवा। जिला रीवा के जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ लौरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। शासन द्वारा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनवाए गए आंगनबाड़ी केंद्र भवन वर्षों से बनकर तैयार हैं, लेकिन इनमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं। कई भवन अनुपयोगी पड़े हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग और विभागीय उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत गढ़ लौरी के विभिन्न क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन हेतु भवनों का निर्माण कराया गया था। इन भवनों का उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, पोषण आहार, टीकाकरण, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, किंतु निर्माण पूर्ण होने के वर्षों बाद भी केंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। मोजरा लौरी और गढ़ गांव का ताजा मामला ताजा मामला ग्राम पंचायत गढ़ लौरी मोजरा का के मुजरा का है, जहां आंगनबाड़ी भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद केंद्र संचालित नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही तथा कथित मिलीभगत के कारण भवनों का उपयोग अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद क्षेत्र के छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित हैं, जिससे कुपोषण की समस्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। भवनों के बंद रहने से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होने के साथ-साथ ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शासन की योजनाएं कागजों तक सीमित स्थानीय लोगों का आरोप है कि कागजों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित दर्शाए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति विपरीत है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि विभागीय स्तर पर गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते केंद्रों का संचालन शुरू किया जाता तो क्षेत्र के बच्चों को पोषण आहार और शिक्षा सुविधाएं मिलतीं, साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण शासन की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीणों ने की जांच और कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही तत्काल आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन शुरू कराने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर मामले पर कब संज्ञान लेते हैं और वर्षों से बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

#RewaRTO की अवैध लूट देखिए, किस कदर आवागमन करने वालों को परेशान किया जाता है। नियम विरूद्ध तरीके से, कानून-संविधान का उल्लंघन कर लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। Dr Mohan Yadav जी जनता को लुटवाना ही है तो थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए, आपकी सरकार में डकैत बेलगाम हैं। #StopCorruption #RewaPolice #JusticeForDrivers #PrakashTiwari #Mangawan #HighCourt #MPTransport #CorruptionFreeMP #RewaNews

प्रयागराज के कौंधियारा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 71 जोड़ों ने एक साथ वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच अग्नि के सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और सामूहिक सहयोग का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरे वातावरण में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों, स्थानीय लोगों और गणमान्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विवाह की सभी रस्में विधि-विधान से संपन्न कराई गईं, जिससे कार्यक्रम का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानपूर्वक विवाह की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल आर्थिक सहयोग देती है बल्कि समाज में सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देकर फिजूलखर्ची को भी कम करने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की यह पहल समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान नवविवाहित जोड़ों को उपहार और आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई तथा उनके उज्ज्वल भविष्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की गई।

भोपाल: निशातपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में टैंक से पेटी में बंद महिला का शव बरामद शव को पत्थर डालकर रस्सी से बांधा गया था, इलाके में सनसनी सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची टैंक का पानी निकलवाकर जुटाए जा रहे साक्ष्य मृतका की पहचान अब तक नहीं, जांच जारी

sadak ke silsile mein application aur video ke madhyam se main aap sabhi sathiyon ko Puja karta hun aur hamare mukhymantri Yogi Adityanath aur Pradhanmantri se sabhi nivedan hai

मऊगंज सब जेल में वायरल वीडियो से मचा हड़कंप: सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक उजागर, एक प्रहरी सस्पेंड; लेनदेन के आरोपों पर संदीप शुक्ला ने दी सफाई, कलेक्टर को शपथ पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग।