भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत ने यह विशेष पूजा संपन्न कराई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हाल ही में पाँच राज्यों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद वे आगरा आए थे। आगरा पहुँचने पर उन्होंने सबसे पहले अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया और फिर कैलाश मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आने वाले सभी चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि "शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची ही लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की आधारशिला है।" उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अपना वोट अवश्य बनवाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर मतदान करें। कैलाश मंदिर में उनके दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे।

18 hrs ago

किशोर लवी

एतमादपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी किनारे, कैलाश मंदिर के पास वृद्ध आश्रम के पीछे स्थित नगला नाथू स्वामी क्षेत्र में कथित अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दिन-रात ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से मिट्टी और बालू निकाली जा रही है। उनका कहना है कि यदि यह खनन वैध अनुमति के बिना हो रहा है, तो यह कानून का उल्लंघन और यमुना नदी तथा पर्यावरण के साथ गंभीर खिलवाड़ है। ग्रामीणों के अनुसार, सामने आए वीडियो में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगातार खनन सामग्री ढोती दिख रही हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि यदि खनन वैध है तो इसकी अनुमति किसके पास है, और यदि अवैध है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ग्रामीणों ने बैजनाथ और प्रेमवीर नामक व्यक्तियों की कथित संलिप्तता की आशंका जताई है, हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विशेषज्ञों के मुताबिक, नदी किनारे अनियंत्रित खनन से यमुना का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ सकता है, जिससे नदी में गहरे गड्ढे बनने से डूबने और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसके साथ ही, नदी के बहाव, भूजल स्तर, कृषि भूमि और आसपास के पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में बिना अनुमति नदी, नदी तट और सरकारी भूमि से मिट्टी या बालू निकालना गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दंड का प्रावधान है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट भी समय-समय पर अवैध खनन रोकने के निर्देश जारी कर चुके हैं, जिसमें वाहनों को जब्त करने, जुर्माना लगाने और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के प्रावधान शामिल हैं। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका मानना है कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, पर्यावरण और जीवन का आधार है, और इसके अस्तित्व से खिलवाड़ करने वालों पर कानून का कठोर शिकंजा कसना ही समय की मांग है। यमुना को बचाने के लिए अवैध खनन पर रोक लगाना आवश्यक है, ताकि नदी बचे और पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें।

Pushpendra Sisodiya

Local News Reporter आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago