वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत सफलतापूर्वक सम्पन्न कुल 07 खण्डपीठों में कुल 133 प्रकरणों का निराकरण होकर 75,92,315/- रूपयों की समझौता राशि प्राप्त की गई। वारासिवनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्रणेश कुमार प्राण के कुशल निर्देशन में तहसील न्यायालय वारासिवनी में संजयराज ठाकुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी, तहसील विधिक सेवा समिति, वारासिवनी के नेतृत्व में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः साढ़े 10 बजे व्यवहार न्यायालय वारासिवनी के समस्त न्यायाधीशगण,अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, अन्य कर्मचारीगण व पक्षकारगण की उपस्थिति में किया गया। नेशनल लोक अदालत में, व्यवहार न्यायालय वारासिवनी में कुल 07 खण्डपीठों का गठन किया गया। गठित खण्डपीठ, जिसमें से :- खण्डपीठ क्र.19 के पीठासीन अधिकारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संजयराज ठाकुर की खण्डपीठ से मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरणों के 04 मामलों का निराकरण किया जाकर 22,75,000/- रूपये के अवार्ड पारित किये गए। आपराधिक अपील के 02 मामलों का निराकरण किया गया। सिविल अपील का 01 प्रकरण एवं सिविल एमजेसी का 01 प्रकरण निराकृत किया गया। सिविल निष्पादनवाद के 01 मामले का निराकरण किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ में कुल 09 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 25,67,475/- रूपये के अवार्ड पारित किये गए। खण्डपीठ क्र.20 के पीठासीन अधिकारी कमलेश मीणा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी की खण्डपीठ से मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित 01 प्रकरण का निराकरण किया जाकर 1,50,000/- रूपये की अवार्ड राशि प्राप्त की गई। विद्युत संबंधी विवादों में 16 मामलों का निराकरण किया जाकर 2,67,303/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। हिन्दू विवाह से संबंधित 02 मामलों का निराकरण किया गया। एमजेसी गार्जियन वार्डस एक्ट का 01 मामला निराकृत हुआ। क्लेम निष्पादनवाद का 01 प्रकरण निराकरण किया जाकर 19,23,537 रूपये के अवार्ड की राशि वसूल हुई। इस प्रकार खण्डपीठ में कुल 21 मामलों का निराकरण किया जाकर 23,40,840/- रूपये समझौता राशि राशि के रूप में प्राप्त किये गए। खण्डपीठ क. 21 के पीठासीन अधिकारी श्रीमती दिव्या सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खण्डपीठ में आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 02 मामले, परकाम्य लिखत अधिनियम के 02 मामलों में 2,65,000/-रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई एवं अन्य सिविल प्रकृति का 01 प्रकरण का निराकरण किये जाने पर 10,14,000/- रूपये की राशि प्राप्त की गई एवं धारा-125 के 08 मामलों में निराकरण किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 13 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 12,79,000-/ की राशि प्राप्त की गई। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र.22 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ऋषभ डॉनल सिंह के न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति का 04 प्रकरण निराकृत किये गए एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के 01 प्रकरण निराकृत हुए एवं 3,90,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त हुई। एमजेसीआर का 01 प्रकरण निराकृत किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ में कुल 06 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 3,90,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र.23 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता जैन के न्यायालय में आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 07 प्रकरण का निराकरण किया गया, अन्य सिविल प्रकृति के 02 मामले एवं एमजेसीआर धारा-125 के 01 प्रकरण में 40,000/- की राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र.24 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री नेहा बाथरी के न्यायालय में आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 06 प्रकरण का निराकरण किया गया एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के 02 मामलों का निराकरण किया जाकर 2,30,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। धारा-125 से संबंधित 22 प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से संबंधित 13 मामलों का निराकरण किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 43 प्रकरणों का निराकरण कर 2,30,000/- रूपये की अवार्ड राशि प्राप्त की गई। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र. 25 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नयन जैन के न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 28 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित 03 प्रकरणों में 7,45,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 31 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कुल 7,45,000/- रूपये की अवार्ड राशि प्राप्त हुई। कुल 07 खण्डपीठों में कुल 133 प्रकरणों का निराकरण होकर 75,92,315/- रूपयों की समझौता राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों में बैंक के ऋण संबंधी 05 मामलों का निराकरण किया जाकर 321500/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। प्रि-लिटिगेशन प्रकरण में विद्युत अधिनियम के 46 प्रकरण निराकृत हुये एवं कुल रू.8,74,015/- की समझौता राशि की वसूली की गई। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में नगरपालिका द्वारा कुल 33 प्रकरणों में समझौता होकर 3,69,116/- रुपए की राशि लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त की गई। गया। इस प्रकार प्रीलिटिगेशन के कुल 84 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, पुलिस विभाग, म.प्र. विद्युत मण्डल, नगरपालिका, समस्त बैंक के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं तहसील विधिक सेवा समिति के कर्मचारीगण का योगदान रहा।

Aanand Verma

वारासिवनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश•

22 hrs ago

वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत सफलतापूर्वक सम्पन्न कुल 07 खण्डपीठों में कुल 133 प्रकरणों का निराकरण होकर 75,92,315/- रूपयों की समझौता राशि प्राप्त की गई। वारासिवनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्रणेश कुमार प्राण के कुशल निर्देशन में तहसील न्यायालय वारासिवनी में संजयराज ठाकुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी, तहसील विधिक सेवा समिति, वारासिवनी के नेतृत्व में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः साढ़े 10 बजे व्यवहार न्यायालय वारासिवनी के समस्त न्यायाधीशगण,अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, अन्य कर्मचारीगण व पक्षकारगण की उपस्थिति में किया गया। नेशनल लोक अदालत में, व्यवहार न्यायालय वारासिवनी में कुल 07 खण्डपीठों का गठन किया गया। गठित खण्डपीठ, जिसमें से :- खण्डपीठ क्र.19 के पीठासीन अधिकारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संजयराज ठाकुर की खण्डपीठ से मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरणों के 04 मामलों का निराकरण किया जाकर 22,75,000/- रूपये के अवार्ड पारित किये गए। आपराधिक अपील के 02 मामलों का निराकरण किया गया। सिविल अपील का 01 प्रकरण एवं सिविल एमजेसी का 01 प्रकरण निराकृत किया गया। सिविल निष्पादनवाद के 01 मामले का निराकरण किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ में कुल

09 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 25,67,475/- रूपये के अवार्ड पारित किये गए। खण्डपीठ क्र.20 के पीठासीन अधिकारी कमलेश मीणा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी की खण्डपीठ से मोटर दुर्घटना दावा एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित 01 प्रकरण का निराकरण किया जाकर 1,50,000/- रूपये की अवार्ड राशि प्राप्त की गई। विद्युत संबंधी विवादों में 16 मामलों का निराकरण किया जाकर 2,67,303/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। हिन्दू विवाह से संबंधित 02 मामलों का निराकरण किया गया। एमजेसी गार्जियन वार्डस एक्ट का 01 मामला निराकृत हुआ। क्लेम निष्पादनवाद का 01 प्रकरण निराकरण किया जाकर 19,23,537 रूपये के अवार्ड की राशि वसूल हुई। इस प्रकार खण्डपीठ में कुल 21 मामलों का निराकरण किया जाकर 23,40,840/- रूपये समझौता राशि राशि के रूप में प्राप्त किये गए। खण्डपीठ क. 21 के पीठासीन अधिकारी श्रीमती दिव्या सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खण्डपीठ में आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 02 मामले, परकाम्य लिखत अधिनियम के 02 मामलों में 2,65,000/-रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई एवं अन्य सिविल प्रकृति का 01 प्रकरण का निराकरण किये जाने पर 10,14,000/- रूपये की राशि प्राप्त की गई एवं धारा-125 के 08 मामलों में निराकरण किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 13 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 12,79,000-/

की राशि प्राप्त की गई। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र.22 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ऋषभ डॉनल सिंह के न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति का 04 प्रकरण निराकृत किये गए एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के 01 प्रकरण निराकृत हुए एवं 3,90,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त हुई। एमजेसीआर का 01 प्रकरण निराकृत किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ में कुल 06 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 3,90,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र.23 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता जैन के न्यायालय में आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 07 प्रकरण का निराकरण किया गया, अन्य सिविल प्रकृति के 02 मामले एवं एमजेसीआर धारा-125 के 01 प्रकरण में 40,000/- की राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र.24 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री नेहा बाथरी के न्यायालय में आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 06 प्रकरण का निराकरण किया गया एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के 02 मामलों का निराकरण किया जाकर 2,30,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। धारा-125 से संबंधित 22 प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से संबंधित 13 मामलों का निराकरण किया गया। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 43

प्रकरणों का निराकरण कर 2,30,000/- रूपये की अवार्ड राशि प्राप्त की गई। इसी क्रम में खण्डपीठ क्र. 25 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नयन जैन के न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं शमनीय प्रकृति के 28 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित 03 प्रकरणों में 7,45,000/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार खण्डपीठ से कुल 31 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कुल 7,45,000/- रूपये की अवार्ड राशि प्राप्त हुई। कुल 07 खण्डपीठों में कुल 133 प्रकरणों का निराकरण होकर 75,92,315/- रूपयों की समझौता राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों में बैंक के ऋण संबंधी 05 मामलों का निराकरण किया जाकर 321500/- रूपये की समझौता राशि प्राप्त की गई। प्रि-लिटिगेशन प्रकरण में विद्युत अधिनियम के 46 प्रकरण निराकृत हुये एवं कुल रू.8,74,015/- की समझौता राशि की वसूली की गई। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में नगरपालिका द्वारा कुल 33 प्रकरणों में समझौता होकर 3,69,116/- रुपए की राशि लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त की गई। गया। इस प्रकार प्रीलिटिगेशन के कुल 84 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, पुलिस विभाग, म.प्र. विद्युत मण्डल, नगरपालिका, समस्त बैंक के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं तहसील विधिक सेवा समिति के कर्मचारीगण का योगदान रहा।