निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगे लगाम, विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्रदेश में निजी विद्यालयों की बढ़ती मनमानी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सदर विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में कहा कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, महंगी किताबों की अनिवार्यता और नियमों की अनदेखी से अभिभावक परेशान हैं, जिस पर तत्काल नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने जनहित में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रदेश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने, सभी विद्यालयों में NCERT आधारित शिक्षा अनिवार्य करने और किताबों के दाम तय कर प्रकाशकों पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग शामिल है। इसके साथ ही स्कूल बैग के बढ़ते वजन पर भी चिंता जताई गई है और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। विधायक ने जनपद स्तर पर विशेष जांच समिति गठित कर निजी विद्यालयों की फीस, कार्यप्रणाली और पुस्तक चयन की जांच कराने की भी मांग की है। पत्र में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और अभिभावकों के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और अभिभावकों को कब तक राहत मिलती है।

Shrikant Shrivastav

पत्रकार Banda, Uttar Pradesh•

4 hrs ago

निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगे लगाम, विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्रदेश में निजी विद्यालयों की बढ़ती मनमानी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सदर विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में कहा कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, महंगी किताबों की अनिवार्यता और नियमों की अनदेखी से अभिभावक परेशान हैं, जिस पर तत्काल नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने जनहित में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रदेश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने, सभी विद्यालयों में NCERT आधारित शिक्षा अनिवार्य करने और किताबों के दाम तय कर प्रकाशकों पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग शामिल है। इसके साथ ही स्कूल बैग के बढ़ते वजन पर भी चिंता जताई गई है और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। विधायक ने जनपद स्तर पर विशेष जांच समिति गठित कर निजी विद्यालयों की फीस, कार्यप्रणाली और पुस्तक चयन की जांच कराने की भी मांग की है। पत्र में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और अभिभावकों के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और अभिभावकों को कब तक राहत मिलती है।