कानपुर देहात की डेरापुर तहसील में ई-पंजीयन (ऑनलाइन रजिस्ट्री) व्यवस्था के खिलाफ अधिवक्ताओं की कलमबंद हड़ताल गुरुवार को लगातार छठवें दिन भी जारी रही। तहसील परिसर में आयोजित एक बैठक में अधिवक्ताओं ने शासन की इस नई व्यवस्था के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की। अधिवक्ताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ई-पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण से पारंपरिक पंजीयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं की भूमिका सीमित हो जाएगी, साथ ही आम नागरिकों को भी तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने जोर दिया कि न्यायिक एवं राजस्व संबंधी मामलों में अधिवक्ता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उनकी आपत्तियों की अनदेखी कर लागू की गई यह व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। अधिवक्ताओं ने सरकार से ई-पंजीयन व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और अधिवक्ता संगठनों से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन और कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही, प्रदेश स्तर पर चल रहे इस आंदोलन को भी पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया। बैठक में अधिवक्ता परिषद के महामंत्री हरिशंकर संखवार सहित संतोष कुमार यादव, बउअन शर्मा, मनोज कुमार पाल, अरुण कुमार गुप्ता, गिरेंद्र सिंह गौर, शिव शंकर चतुर्वेदी, अमित तिवारी, संजय पाल, अनिल शुक्ला, प्रशांत दीक्षित, अमर सिंह गौर, अजय यादव, मोहित पाल, राम मोहन अवस्थी, महेंद्र कुमार पाल और श्याम जी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

आशीष बाजपेई पत्रकार

डेरापुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

कानपुर देहात की डेरापुर तहसील में ई-पंजीयन (ऑनलाइन रजिस्ट्री) व्यवस्था के खिलाफ अधिवक्ताओं की कलमबंद हड़ताल गुरुवार को लगातार छठवें दिन भी जारी रही। तहसील परिसर में आयोजित एक बैठक में अधिवक्ताओं ने शासन की इस नई व्यवस्था के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की। अधिवक्ताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ई-पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण से पारंपरिक पंजीयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं की भूमिका सीमित हो जाएगी, साथ ही आम नागरिकों को भी तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने जोर दिया कि न्यायिक एवं राजस्व संबंधी मामलों में अधिवक्ता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उनकी आपत्तियों की अनदेखी कर लागू की गई यह व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। अधिवक्ताओं ने सरकार से ई-पंजीयन व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और अधिवक्ता संगठनों से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन और कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही, प्रदेश स्तर पर चल रहे इस आंदोलन को भी पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया। बैठक में अधिवक्ता परिषद के महामंत्री हरिशंकर संखवार सहित संतोष कुमार यादव, बउअन शर्मा, मनोज कुमार पाल, अरुण कुमार गुप्ता, गिरेंद्र सिंह गौर, शिव शंकर चतुर्वेदी, अमित तिवारी, संजय पाल, अनिल शुक्ला, प्रशांत दीक्षित, अमर सिंह गौर, अजय यादव, मोहित पाल, राम मोहन अवस्थी, महेंद्र कुमार पाल और श्याम जी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।