छतरपुर जिले के ढडारी सेवा सहकारी समिति में परिवहन ठप, 2600 क्विंटल गेहूं खुले में; पंजीयन और भंडारण व्यवस्था बनी बड़ी समस्या -- छतरपुर जिले की सेवा सहकारी समिति ढडारी में अव्यवस्थाओं का गंभीर मामला सामने आया है, जहां करीब 2600 क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मुख्य वजह परिवहन व्यवस्था का पूरी तरह ठप होना बताई जा रही है, जिससे खरीदा गया अनाज समय पर वेयरहाउस तक नहीं पहुंच पा रहा। समिति में किसानों के स्लॉट बुक तो होने लगे हैं, लेकिन पंजीयन सत्यापन की समस्याओं के चलते कई किसानों के स्लॉट अभी भी अटके हुए हैं। जानकारी के अनुसार, समिति के गोदाम की कुल भंडारण क्षमता लगभग 500 मीट्रिक टन ही है, जो वर्तमान खरीदी के मुकाबले काफी कम पड़ रही है। समिति के सेल्समैन अभय राजा चौहान ने बताया कि प्रबंधक राघवेंद्र सिंह चौहान द्वारा गांव में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 347 किसानों का पंजीयन हो चुका है और बड़े किसानों के जुड़ने के बाद स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, साथ ही 40 रुपये बोनस भी दिया जाना है। वहीं, जो किसान डिफाल्टर हैं, उनसे खरीदी के दौरान 50 प्रतिशत वसूली की जा रही है। खरीदी प्रक्रिया में गेहूं की सफाई छन्नों के माध्यम से की जा रही है। यहां कुल 7 कर्मचारी और करीब 25 मजदूर तैनात हैं, जिन्हें प्रति क्विंटल लगभग 16 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय खुले में रखा गेहूं है, जिस पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। सरकार द्वारा जूट की बोरियों के साथ प्लास्टिक बोरियां भी भेजी जा रही हैं, लेकिन इससे नमी और खराब होने का खतरा और बढ़ जाता है। समिति द्वारा पॉलिथीन (पन्नी) की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। प्रबंधक राघवेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि यदि समय पर परिवहन की व्यवस्था हो जाए, तो गेहूं को वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जा सकता है और यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह समस्या केवल ढडारी समिति तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की अधिकांश समितियां इसी तरह की दिक्कतों से जूझ रही हैं। सीमित गोदाम क्षमता और परिवहन की कमी के चलते किसानों और समिति दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करे और अतिरिक्त भंडारण के लिए टीन शेड या अस्थायी गोदाम की व्यवस्था करे, ताकि मेहनत से उगाई गई फसल खराब होने से बचाई जा सके।

Kapil Patel Mp 16 News

Photographer छतरपुर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

छतरपुर जिले के ढडारी सेवा सहकारी समिति में परिवहन ठप, 2600 क्विंटल गेहूं खुले में; पंजीयन और भंडारण व्यवस्था बनी बड़ी समस्या -- छतरपुर जिले की सेवा सहकारी समिति ढडारी में अव्यवस्थाओं का गंभीर मामला सामने आया है, जहां करीब 2600 क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मुख्य वजह परिवहन व्यवस्था का पूरी तरह ठप होना बताई जा रही है, जिससे खरीदा गया अनाज समय पर वेयरहाउस तक नहीं पहुंच पा रहा। समिति में किसानों के स्लॉट बुक तो होने लगे हैं, लेकिन पंजीयन सत्यापन की समस्याओं के चलते कई किसानों के स्लॉट अभी भी अटके हुए हैं। जानकारी के अनुसार, समिति के गोदाम की कुल भंडारण क्षमता लगभग 500 मीट्रिक टन ही है, जो वर्तमान खरीदी के मुकाबले काफी कम पड़ रही है। समिति के सेल्समैन अभय राजा चौहान ने बताया कि प्रबंधक राघवेंद्र सिंह चौहान द्वारा गांव में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 347 किसानों का पंजीयन हो चुका है और बड़े किसानों के जुड़ने के बाद स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, साथ ही 40 रुपये बोनस भी दिया जाना है। वहीं, जो किसान डिफाल्टर हैं, उनसे खरीदी के दौरान 50 प्रतिशत वसूली की जा रही है। खरीदी प्रक्रिया में गेहूं की सफाई छन्नों के माध्यम से की जा रही है। यहां कुल 7 कर्मचारी और करीब 25 मजदूर तैनात हैं, जिन्हें प्रति क्विंटल लगभग 16 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय खुले में रखा गेहूं है, जिस पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। सरकार द्वारा जूट की बोरियों के साथ प्लास्टिक बोरियां भी भेजी जा रही हैं, लेकिन इससे नमी और खराब होने का खतरा और बढ़ जाता है। समिति द्वारा पॉलिथीन (पन्नी) की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। प्रबंधक राघवेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि यदि समय पर परिवहन की व्यवस्था हो जाए, तो गेहूं को वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जा सकता है और यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह समस्या केवल ढडारी समिति तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की अधिकांश समितियां इसी तरह की दिक्कतों से जूझ रही हैं। सीमित गोदाम क्षमता और परिवहन की कमी के चलते किसानों और समिति दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करे और अतिरिक्त भंडारण के लिए टीन शेड या अस्थायी गोदाम की व्यवस्था करे, ताकि मेहनत से उगाई गई फसल खराब होने से बचाई जा सके।