🚀 शिक्षा में स्टार्टअप सोच | बदलाव की नई शुरुआत 💡 एजुकेशन सिस्टम में सुधार | एक नई पहल की शुरुआत 🔥 प्राइवेट स्कूल सिस्टम के खिलाफ नई शुरुआत 🚨 शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे | स्टार्टअप सोच

रफीगंज थाना क्षेत्र के राजा बिगहा में घरेलू विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां मां की शिकायत पर पुलिस ने शराब के नशे में धुत दो भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दौलती देवी ने रफीगंज थाना में आवेदन देकर बताया कि उनके पुत्र अरुण दास और जितेंद्र दास अक्सर शराब पीकर घर में हंगामा करते हैं। शुक्रवार को भी दोनों ने नशे की हालत में अपने माता-पिता के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और ब्रेथ एनालाइजर से जांच की, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। रफीगंज थानाध्यक्ष शम्भू कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी नशे में परिवार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मेडिकल जांच के बाद उन्हें औरंगाबाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बिक्रम प्रखंड अंतर्गत बाघाकोल में स्थित न्यु एरा पब्लिक स्कूल स्थित सभागार में सीबीएसई द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने वाले बच्चों के उज्ज्वल भविष्य एवं मार्गदर्शन के साथ अभिभावक और स्कूल के बीच के बंधन को मजबूत करने के उद्देश्य शुक्रवार को ओरिएंटेशन सह करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अरवल जिले के डीटीओ अमन प्रीत सिंह, पालीगंज एसडीएम चन्दन कुमार, पालीगंज डीसीएलआर जनक कुमार विद्यालय की प्राचार्या डॉ नीना कुमार व शिक्षाविद गोपाल विद्यार्थी ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्जवलित कर किए। प्राचार्या डॉ. नीना ने स्वागत भाषण में विद्यार्थियों और शिक्षकों को कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए बधाई दी तथा विद्यालय की उपलब्धियों और अनुशासन की सराहना की। इसके पश्चात उन्होंने पौधा भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया।

फिल्म: आखिरी गुलाम (गरीबी) अभिनेता चिंटू तिवारी

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🎤 भोजपुरी सिंगर अनिरुद्ध यादव का बड़ा आरोप: “मेरा गाना चोरी हुआ” भोजपुरी संगीत जगत में एक नया विवाद सामने आया है। चर्चित गायक अनिरुद्ध यादव ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका लोकप्रिय गाना “लभरवा जहर खाइले बा” बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है। अनिरुद्ध यादव का कहना है कि उन्होंने इस गाने को काफी मेहनत और रचनात्मकता के साथ तैयार किया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे कॉपी कर प्रस्तुत किया गया, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सीधे-सीधे उनके काम की चोरी है और वे इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहे हैं। गायक ने यह भी बताया कि कलाकारों की मेहनत और मौलिकता का सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले समय में रचनात्मक लोगों का मनोबल टूट सकता है। वहीं, इस आरोप के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है और लोग इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद में आगे क्या मोड़ आता है और क्या संबंधित पक्ष अपनी सफाई देते हैं या नहीं।

Post by Ashutosh kumar

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गया शहर के गांधी मैदान मिर्ज़ा ग़ालिब रोड के पास स्थित जयप्रकाश झरना के पास संध्या बेला एवं रात्रि के समय यहां पर पेड़ों में लगा रंगीन लाइटें एवं झरना (फुहारा) का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। जो लोगों का आकर्षण का केंद्र है। यहां पर संध्या बेला सेल्फी प्वाइंट जैसा फोटो खींचने एवं खिंचवाने के लिए युवक, युवतियों का लगता है भीड़।

आज 2023 के महिला आरक्षण बिल को बिना देरी के, तत्काल लागू करों नारों से साथ पूर्वी गुमटी से रेलवे स्टेशन तक ऐपवा व भाकपा-माले के बैनर तले मार्च निकाला गया। मार्च के नेतृत्व भाकपा-माले नगर सचिव सुधीर सिंह ने किया।रेलवे स्टेशन परिसर पहुँच कर मार्च सभा में तब्दील हो गया।सभा का संचालन भाकपा-माले जिला कमिटी सदस्य रौशन कुशवहा ने किया। ऐपवा नेत्री संगिता सिंह ने कही कि ये सरकार द्वारा इसे जनगणना और परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने को चुनावी चाल बनाना चाहती है। हमारी मांग है कि मौजूदा 543 सीटों पर ही 33% कोटा हो, न कि वर्षों बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के बाद । भाकपा-माले राज्य कमिटी सदस्य क्यामुदीन अंसारी ने कहा कि बिल 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया था, इसलिए इसे 2024 या आगामी चुनावों में तुरंत लागू किया जाना चाहिए था जो कि वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया और आज झुठ मुठ का घरियाली आंसु बहा रही है। भाकपा-माले जिला कार्यलय सचिव दिलराज प्रितम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ा है, जिससे आरक्षण लागू होने में 2029 या उससे बाद तक की देरी हो सकती है। सरकार इसे परिसीमन से जोड़कर आगामी चुनावों के लिए एक "चुनावी पैंतरा" के रूप में इस्तेमाल कर रही है, न कि वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए।हमारी मांग है कि 33% आरक्षण के भीतर ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए कोटा (Sub-quota) सुनिश्चित किया जाए ।दूसरा इससे दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ने पर उच्च आबादी वाले उत्तरी राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाएगा इसलिए 2023 में महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने जरूरत है।साथ ही महिला आरक्षण में दलित-पिछडी़ समुदाय की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित जाति जनगणना शीघ्र प्रकाशित करों। निष्पक्ष परिसीमन के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाओं। महिला आरक्षण का झुठा प्राचार बंद करो।मार्च में शामिल जिला कमिटी सदस्य बालमुकुंद चौधरी,अमित कुमार बंटी, नगर कमिटी सदस्य रणधीर राणा, विकास कुमार, कलावती देवी, गायत्री देवी, अनिल वर्मा ,सत्यदेव कुमार, किरण प्रसाद, संतविलास राम, रितेश कुमार, राजु सहीत दर्जनों लोग थे।