अमरोहा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक तथा झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित इस बैठक में, जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही, रिक्त पड़े उपकेंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती के लिए शीघ्र मांग पत्र भेजने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत एएनएम की संख्या और उनकी तैनाती से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की। उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों को नाम-पट्टिका सहित एप्रन पहनकर आने के निर्देश दिए, जिससे अस्पतालों में अनुशासन और पेशेवर कार्यशैली दिखाई दे। डॉ. नितिन गौड़ ने मरीजों और उनके परिजनों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य केवल उपचार देना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीतना है। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समयबद्धता के साथ करने को कहा। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए और सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। अस्पतालों में संस्थागत प्रसवों की संख्या कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और इस दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, आरबीएसके कार्यक्रम के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य जांच के दौरान चिन्हित बच्चों की बीमारियों की सूचना समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि ऐसे बच्चों का शीघ्र उपचार सुनिश्चित किया जा सके। एफआरयू सेवाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ई-संजीवनी ओपीडी, ई-कवच, आभा आईडी, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आशा भुगतान और टीकाकरण अभियान की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमाकांत सागर, सीएमएस डॉ. ए.के. भंडारी सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के सख्त तेवरों से यह स्पष्ट संकेत मिला कि प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर अब किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है।

Mohd aslam

Social worker हसनपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

अमरोहा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक तथा झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित इस बैठक में, जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही, रिक्त पड़े उपकेंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती के लिए शीघ्र मांग पत्र भेजने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत एएनएम की संख्या और उनकी तैनाती से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की। उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों को नाम-पट्टिका सहित एप्रन पहनकर आने के निर्देश दिए, जिससे अस्पतालों में अनुशासन और पेशेवर कार्यशैली दिखाई दे। डॉ. नितिन गौड़ ने मरीजों और उनके परिजनों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य केवल उपचार

देना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीतना है। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समयबद्धता के साथ करने को कहा। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए और सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। अस्पतालों में संस्थागत प्रसवों की संख्या कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और इस दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, आरबीएसके कार्यक्रम के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य जांच के दौरान चिन्हित बच्चों की बीमारियों की सूचना समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि ऐसे बच्चों का शीघ्र उपचार सुनिश्चित किया जा सके। एफआरयू सेवाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ई-संजीवनी ओपीडी, ई-कवच, आभा आईडी, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आशा भुगतान और टीकाकरण अभियान की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमाकांत सागर, सीएमएस डॉ. ए.के. भंडारी सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के सख्त तेवरों से यह स्पष्ट संकेत मिला कि प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर अब किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है।