महंत की जिंदा समाधि से झुका प्रशासन बाराबंकी में महंत मुकुंद पुरी का संग्राम, SDM ने स्टाम्प पेपर पर 45 दिन में न्याय का किया लिखित वादा बाराबंकी जिले का सबसे चर्चित बना असंद्रा थाना उत्तर प्रदेश बाराबंकी से सामने आई यह घटना प्रशासन और संत समाज के टकराव की एक और नई मिसाल बन गई है। भोर 4 बजे समाधि, पूरे इलाके में सनसनी जनपद बाराबंकी के बनीकोडर ब्लॉक स्थित श्री राम जानकी मठ, भवनियापुर के महंत मुकुंद पुरी जी महाराज मंगलवार सुबह करीब 4 बजे जिंदा समाधि में बैठ गए। मठ की जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी वसीयत के जरिए नामांतरण के प्रयास से क्षुब्ध होकर उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। घटना की खबर फैलते ही मठ परिसर में संतों और नागा साधुओं की भीड़ उमड़ पड़ी स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया पूरे इलाके में तनाव और हड़कंप का माहौल बन गया प्रशासन की कोशिश नाकाम, महंत अड़े रहे सूचना मिलते ही SDM और CO मौके पर पहुंचे और महंत मुकुंद पुरी से समाधि से बाहर आने की अपील की। लेकिन महंत अपनी मांगों पर अडिग रहे और बिना ठोस कार्रवाई के बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। उनकी मुख्य मांग मठ की पूरी भूमि की पैमाइश और कब्जा मुक्त कार्रवाई लिखित आश्वासन के बाद टूटा गतिरोध कई घंटों तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार दोपहर में प्रशासन को झुकना पड़ा। SDM द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित आश्वासन दिया गया कि 45 दिनों के भीतर पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा मठ की जमीन की सुरक्षा के लिए बैरिकेटिंग कराई जाएगी इस लिखित भरोसे के बाद ही महंत मुकुंद पुरी समाधि से बाहर आने के लिए तैयार हुए। CO ने पिलाया पानी, समाप्त हुआ अनशन समाधि से बाहर आने के बाद CO ने स्वयं महंत को पानी पिलाया इसके साथ ही उनका अनशन समाप्त कराया गया मौके पर मौजूद संत समाज और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी बरकरार रहेगी बड़े सवाल अभी भी कायम यह पूरा मामला कई गंभीर सवाल छोड़ गया है क्या पहले दिए गए आश्वासन भी ऐसे ही अधूरे रहेंगे क्या भू-माफियाओं पर वाकई कार्रवाई होगी क्या 45 दिन में समाधान संभव है या फिर मामला फिर गरमाएगा बाराबंकी का यह घटनाक्रम सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर 45 दिनों की उस डेडलाइन पर है, जो कागज पर तो तय हो गई है लेकिन जमीन पर क्या होगा, यही असली परीक्षा होगी। ब्यूरो चीफ रामानंद सागर

रामानंद सागर

Photographer रामनगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

महंत की जिंदा समाधि से झुका प्रशासन बाराबंकी में महंत मुकुंद पुरी का संग्राम, SDM ने स्टाम्प पेपर पर 45 दिन में न्याय का किया लिखित वादा बाराबंकी जिले का सबसे चर्चित बना असंद्रा थाना उत्तर प्रदेश बाराबंकी से सामने आई यह घटना प्रशासन और संत समाज के टकराव की एक और नई मिसाल बन गई है। भोर 4 बजे समाधि, पूरे इलाके में सनसनी जनपद बाराबंकी के बनीकोडर ब्लॉक स्थित श्री राम जानकी मठ, भवनियापुर के महंत मुकुंद पुरी जी महाराज मंगलवार सुबह करीब 4 बजे जिंदा समाधि में बैठ गए। मठ की जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी वसीयत के जरिए नामांतरण के प्रयास से क्षुब्ध होकर उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। घटना की खबर फैलते ही मठ परिसर में संतों और नागा साधुओं की भीड़ उमड़ पड़ी स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया पूरे इलाके में तनाव और हड़कंप का माहौल बन गया प्रशासन की कोशिश नाकाम, महंत अड़े रहे सूचना मिलते ही SDM और CO मौके पर पहुंचे और महंत मुकुंद पुरी से समाधि से बाहर आने की अपील की। लेकिन महंत अपनी मांगों पर अडिग रहे और बिना ठोस कार्रवाई के बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। उनकी मुख्य मांग मठ की पूरी भूमि की पैमाइश और कब्जा मुक्त कार्रवाई लिखित आश्वासन के बाद टूटा गतिरोध कई घंटों तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार दोपहर में प्रशासन को झुकना पड़ा। SDM द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित आश्वासन दिया गया कि 45 दिनों के भीतर पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा मठ की जमीन की सुरक्षा के लिए बैरिकेटिंग कराई जाएगी इस लिखित भरोसे के बाद ही महंत मुकुंद पुरी समाधि से बाहर आने के लिए तैयार हुए। CO ने पिलाया पानी, समाप्त हुआ अनशन समाधि से बाहर आने के बाद CO ने स्वयं महंत को पानी पिलाया इसके साथ ही उनका अनशन समाप्त कराया गया मौके पर मौजूद संत समाज और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी बरकरार रहेगी बड़े सवाल अभी भी कायम यह पूरा मामला कई गंभीर सवाल छोड़ गया है क्या पहले दिए गए आश्वासन भी ऐसे ही अधूरे रहेंगे क्या भू-माफियाओं पर वाकई कार्रवाई होगी क्या 45 दिन में समाधान संभव है या फिर मामला फिर गरमाएगा बाराबंकी का यह घटनाक्रम सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर 45 दिनों की उस डेडलाइन पर है, जो कागज पर तो तय हो गई है लेकिन जमीन पर क्या होगा, यही असली परीक्षा होगी। ब्यूरो चीफ रामानंद सागर