लेखपाल की खानापूर्ति के बाद तलाबी नंबर पर निर्माण में पड़ गई छत 👉फतेहपुर ब्रेकिंग लेखपाल की खानापूर्ति के बाद तलाबी नंबर पर निर्माण में पड़ गई छत! 👉शिकायतें होती रहीं. निर्माण चलता रहा. अब बुलडोजर का इंतजार 👉बहरामपुर में सरकारी तालाब पर कथित अवैध निर्माण, राजस्व विभाग की कार्रवाई पर सवाल यूपी के फतेहपुर से सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरामपुर गांव में तलाबी नंबर की जमीन पर कथित अवैध निर्माण की शिकायतें होती रहीं.कार्रवाई की बात भी सामने आई.लेकिन देखते ही देखते निर्माण की छत पड़ गई। एक तरफ अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ बहरामपुर में सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण कैसे आगे बढ़ता रहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मामला बहरामपुर गांव के गाटा संख्या 219 क, ख से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था। मामले की शिकायतें जिम्मेदारों तक पहुंचीं। लेखपाल की ओर से कार्रवाई किए जाने और थाना थरियांव को सूचना दिए जाने की बात भी सामने आई। लेकिन इसके बावजूद...निर्माण रुका नहीं! बल्कि निर्माण कार्य आगे बढ़ा और अब छत डाल दिए जाने का आरोप सामने आया है।यानी सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं...सवाल कार्रवाई की टाइमिंग का है। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मौके पर बड़ी मात्रा में मोरंग और गिट्टी एकत्र होने और निर्माण को आगे बढ़ाने की तैयारी का दावा किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद भी अगर मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और शटरिंग लगी रही, तो सवाल उठना लाजिमी है— जब छत पड़ने की आशंका पहले से थी, तो शटरिंग क्यों नहीं हटाई गई?अगर निर्माण रोकने की कार्रवाई की गई थी, तो फिर निर्माणकर्ता दोबारा निर्माण तक कैसे पहुंच गए स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।इसी वजह से निर्माण करने वालों के हौसले बढ़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं।स्थानीय स्तर पर निर्माणकर्ताओं द्वारा पैसे देने और निर्माण करा लेने जैसी बातें कहे जाने के आरोप भी सामने आए हैं। अगर ऐसे दावे किए गए हैं तो यह जांच का विषय है कि— पैसा किसे दिया गया? किस काम के लिए दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल— क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका थी? सरकारी जमीन पर निर्माण कोई पलक झपकते नहीं होता।पहले जमीन पर सामग्री पहुंचती है... फिर नींव पड़ती है... दीवारें उठती हैं... शटरिंग लगती है... और उसके बाद छत पड़ती है। तो फिर सवाल— राजस्व विभाग को जानकारी कब हुई? लेखपाल ने उच्च अधिकारियों को कब अवगत कराया? मौके पर कार्रवाई कब हुई? और अगर कार्रवाई पहले ही कर दी गई थी तो— फिर छत कैसे पड़ गई? वीओ-5 — पुराने मामलों का सवाल स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इसी गांव में पूर्व में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के मामले सामने आए, लेकिन उन मामलों में भी कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। इन आरोपों की भी प्रशासनिक स्तर पर जांच जरूरी है। क्योंकि अगर सरकारी जमीन पर लगातार निर्माण के आरोप सामने आते हैं, तो यह सिर्फ कब्जे का मामला नहीं... यह निगरानी व्यवस्था की परीक्षा भी है। सबसे बड़ा सवाल— बुलडोजर कब? अब बहरामपुर के इस मामले में निगाहें जिला प्रशासन और राजस्व विभाग पर हैं। क्या मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि की पैमाइश होगी? क्या राजस्व अभिलेखों से स्थिति स्पष्ट की जाएगी? क्या निर्माण अवैध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी? और अगर कार्रवाई होगी तो— क्या सिर्फ निर्माण पर होगी या लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय होगी? क्योंकि... “दूध का दूध और पानी का पानी” तभी होगा, जब जमीन की पैमाइश के साथ जिम्मेदारी भी तय होगी। क्लोजिंग बहरामपुर में सवालों का अंबार है— सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण शुरू कैसे हुआ? शिकायतों के बावजूद निर्माण आगे कैसे बढ़ा? कार्रवाई की सूचना के बाद भी छत कैसे पड़ गई? शटरिंग समय रहते क्यों नहीं हटाई गई? और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो— जिम्मेदार कौन? कहते हैं “आंखों में धूल झोंकना आसान है, लेकिन सरकारी जमीन का हिसाब कागजों में दर्ज होता है।” अब देखना होगा कि बहरामपुर के तलाबी नंबर 219 क, ख के मामले में प्रशासन सिर्फ नोटिस और रिपोर्ट तक सीमित रहता है... या फिर मौके पर बुलडोजर के साथ जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई भी दिखाई देती है। कैमरे की नजर बहरामपुर पर है... सवाल कई हैं... अब जवाब जिला प्रशासन को देना है।

Mohd Asif patrkaar

Local News Reporter Fatehpur, Uttar Pradesh•

1 hr ago

लेखपाल की खानापूर्ति के बाद तलाबी नंबर पर निर्माण में पड़ गई छत 👉फतेहपुर ब्रेकिंग लेखपाल की खानापूर्ति के बाद तलाबी नंबर पर निर्माण में पड़ गई छत! 👉शिकायतें होती रहीं. निर्माण चलता रहा. अब बुलडोजर का इंतजार 👉बहरामपुर में सरकारी तालाब पर कथित अवैध निर्माण, राजस्व विभाग की कार्रवाई पर सवाल यूपी के फतेहपुर से सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरामपुर गांव में तलाबी नंबर की जमीन पर कथित अवैध निर्माण की शिकायतें होती रहीं.कार्रवाई की बात भी सामने आई.लेकिन देखते ही देखते निर्माण की छत पड़ गई। एक तरफ अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ बहरामपुर में सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण कैसे आगे बढ़ता रहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मामला बहरामपुर गांव के गाटा संख्या 219 क, ख से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था। मामले की शिकायतें जिम्मेदारों तक पहुंचीं। लेखपाल की ओर से कार्रवाई किए जाने और थाना थरियांव को सूचना दिए जाने की बात भी सामने आई। लेकिन इसके बावजूद...निर्माण रुका नहीं! बल्कि निर्माण कार्य आगे बढ़ा और अब छत डाल दिए जाने का आरोप सामने आया है।यानी सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं...सवाल कार्रवाई की टाइमिंग का है। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मौके पर बड़ी मात्रा में मोरंग और गिट्टी एकत्र होने और निर्माण को आगे बढ़ाने की तैयारी का दावा किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद भी अगर मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और शटरिंग लगी रही, तो सवाल उठना लाजिमी है— जब छत पड़ने की आशंका पहले से थी, तो शटरिंग क्यों नहीं हटाई गई?अगर निर्माण रोकने की कार्रवाई की गई थी, तो फिर निर्माणकर्ता दोबारा निर्माण तक कैसे पहुंच गए स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।इसी वजह से निर्माण करने वालों के हौसले बढ़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं।स्थानीय स्तर पर निर्माणकर्ताओं द्वारा पैसे देने और निर्माण करा लेने जैसी बातें कहे जाने के आरोप भी सामने आए हैं। अगर ऐसे दावे किए गए हैं तो यह जांच का विषय है कि— पैसा किसे दिया गया? किस काम के लिए दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल— क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका थी? सरकारी जमीन पर निर्माण कोई पलक झपकते नहीं होता।पहले जमीन पर सामग्री पहुंचती है... फिर नींव पड़ती है... दीवारें उठती हैं... शटरिंग लगती है... और उसके बाद छत पड़ती है। तो फिर सवाल— राजस्व विभाग को जानकारी कब हुई? लेखपाल ने उच्च अधिकारियों को कब अवगत कराया? मौके पर कार्रवाई कब हुई? और अगर कार्रवाई पहले ही कर दी गई थी तो— फिर छत कैसे पड़ गई? वीओ-5 — पुराने मामलों का सवाल स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इसी गांव में पूर्व में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के मामले सामने आए, लेकिन उन मामलों में भी कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। इन आरोपों की भी प्रशासनिक स्तर पर जांच जरूरी है। क्योंकि अगर सरकारी जमीन पर लगातार निर्माण के आरोप सामने आते हैं, तो यह सिर्फ कब्जे का मामला नहीं... यह निगरानी व्यवस्था की परीक्षा भी है। सबसे बड़ा सवाल— बुलडोजर कब? अब बहरामपुर के इस मामले में निगाहें जिला प्रशासन और राजस्व विभाग पर हैं। क्या मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि की पैमाइश होगी? क्या राजस्व अभिलेखों से स्थिति स्पष्ट की जाएगी? क्या निर्माण अवैध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी? और अगर कार्रवाई होगी तो— क्या सिर्फ निर्माण पर होगी या लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय होगी? क्योंकि... “दूध का दूध और पानी का पानी” तभी होगा, जब जमीन की पैमाइश के साथ जिम्मेदारी भी तय होगी। क्लोजिंग बहरामपुर में सवालों का अंबार है— सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण शुरू कैसे हुआ? शिकायतों के बावजूद निर्माण आगे कैसे बढ़ा? कार्रवाई की सूचना के बाद भी छत कैसे पड़ गई? शटरिंग समय रहते क्यों नहीं हटाई गई? और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो— जिम्मेदार कौन? कहते हैं “आंखों में धूल झोंकना आसान है, लेकिन सरकारी जमीन का हिसाब कागजों में दर्ज होता है।” अब देखना होगा कि बहरामपुर के तलाबी नंबर 219 क, ख के मामले में प्रशासन सिर्फ नोटिस और रिपोर्ट तक सीमित रहता है... या फिर मौके पर बुलडोजर के साथ जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई भी दिखाई देती है। कैमरे की नजर बहरामपुर पर है... सवाल कई हैं... अब जवाब जिला प्रशासन को देना है।