सीजेएम के खिलाफ शिकायत के बाद दर्ज अपराध की विवेचना रोकने की मांग भिंड। जिला अधिवक्ता संघ भिंड के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर थाना देहात में दर्ज अपराध क्रमांक 536/26 की विवेचना वरिष्ठ न्यायालय से दिशा-निर्देश मिलने तक रोकने की मांग की है। अध्यक्ष विनीत मिश्रा नें बताया कि सीजेएम श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव और जेएमएफसी श्रीमती मुनमुन सिंह शर्मा के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दर्ज अपराध को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।आवेदन में कहा गया है कि सीजेएम के रूप में पदस्थ श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव तथा तत्कालीन बाबू सुवीर जोशी के संबंध में भ्रष्टाचार एवं दलाली से जुड़ी शिकायतें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पूर्व में की जा चुकी हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन्हीं शिकायतों से क्षुब्ध होकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ बिना जांच के अपराध दर्ज कराया गया है। उन्होंने घटना से स्वयं तथा अन्य अधिवक्ताओं का कोई संबंध नहीं होने की बात कही है।अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने आशंका जताई कि मामले की फरियादी न्यायिक अधिकारी होने के कारण विवेचना प्रभावित हो सकती है तथा पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी पत्र दिया गया है।आवेदन में पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अथवा संबंधित न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण तक अपराध क्रमांक 536/26 की विवेचना रोक दी जाए। अधिवक्ता संघ द्वारा इस संबंध में ठहराव प्रस्ताव पारित किए जाने की बात भी आवेदन में कही गई है।

Praveen parihar

भिंड, भिंड, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

सीजेएम के खिलाफ शिकायत के बाद दर्ज अपराध की विवेचना रोकने की मांग भिंड। जिला अधिवक्ता संघ भिंड के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर थाना देहात में दर्ज अपराध क्रमांक 536/26 की विवेचना वरिष्ठ न्यायालय से दिशा-निर्देश मिलने तक रोकने की मांग की है। अध्यक्ष विनीत मिश्रा नें बताया कि सीजेएम श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव और जेएमएफसी श्रीमती मुनमुन सिंह शर्मा के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दर्ज अपराध को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।आवेदन में कहा गया है कि सीजेएम के रूप में पदस्थ श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव तथा तत्कालीन बाबू सुवीर जोशी के संबंध में भ्रष्टाचार एवं दलाली से जुड़ी शिकायतें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पूर्व में की जा चुकी हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन्हीं शिकायतों से क्षुब्ध होकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ बिना जांच के अपराध दर्ज कराया गया है। उन्होंने घटना से स्वयं तथा अन्य अधिवक्ताओं का कोई संबंध नहीं होने की बात कही है।अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने आशंका जताई कि मामले की फरियादी न्यायिक अधिकारी होने के कारण विवेचना प्रभावित हो सकती है तथा पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी पत्र दिया गया है।आवेदन में पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अथवा संबंधित न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण तक अपराध क्रमांक 536/26 की विवेचना रोक दी जाए। अधिवक्ता संघ द्वारा इस संबंध में ठहराव प्रस्ताव पारित किए जाने की बात भी आवेदन में कही गई है।