सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी। लंबित शिकायतों की जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए किसी भी स्तर पर शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान तक विभिन्न विभागों में कुल 79 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें एल-1 स्तर पर 69 तथा एल-2 स्तर पर 10 शिकायतें शामिल हैं। विभागवार लंबित शिकायतों में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9, पुलिस विभाग की 7, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की 6, वन विभाग की 6, राजस्व विभाग की 5, माध्यमिक शिक्षा की 4, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की 3, पर्यटन विभाग की 3 तथा नगर पालिका से संबंधित 3 शिकायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में एक से दो शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों को प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल शिकायत को पोर्टल पर निस्तारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का व्यावहारिक और संतोषजनक समाधान होना चाहिए। एल-2 स्तर पर लंबित प्रकरणों पर भी संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की मॉनिटरिंग करने तथा निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय सिंह, एपीडी श्रीमती विम्मी जोशी, जिला विकास अधिकारी श्री दिनेश दिगारी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान श्री आर.पी. डोभाल, डीपीआरओ श्री महेश कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी श्री धनपत कुमार, अधिशासी अभियंता सीएनडीएस श्री गिरीश पंत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी। लंबित शिकायतों की जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए किसी भी स्तर पर शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान तक विभिन्न विभागों में कुल 79 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें एल-1 स्तर पर 69 तथा एल-2 स्तर पर 10 शिकायतें शामिल हैं। विभागवार लंबित शिकायतों में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9, पुलिस विभाग की 7, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की 6, वन विभाग की 6, राजस्व विभाग की 5, माध्यमिक शिक्षा की 4, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की 3, पर्यटन विभाग की 3 तथा नगर पालिका से संबंधित 3 शिकायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में एक से दो शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों को प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल शिकायत को पोर्टल पर निस्तारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का व्यावहारिक और संतोषजनक समाधान होना चाहिए। एल-2 स्तर पर लंबित प्रकरणों पर भी संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की मॉनिटरिंग करने तथा निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय सिंह, एपीडी श्रीमती विम्मी जोशी, जिला विकास अधिकारी श्री दिनेश दिगारी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान श्री आर.पी. डोभाल, डीपीआरओ श्री महेश कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी श्री धनपत कुमार, अधिशासी अभियंता सीएनडीएस श्री गिरीश पंत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी। लंबित शिकायतों की जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए किसी भी स्तर पर शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान तक विभिन्न विभागों में कुल 79 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें एल-1 स्तर पर 69 तथा एल-2 स्तर पर 10 शिकायतें शामिल हैं। विभागवार लंबित शिकायतों में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9, पुलिस विभाग की 7, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की 6, वन विभाग की 6, राजस्व विभाग की 5, माध्यमिक शिक्षा की 4, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की 3, पर्यटन विभाग की 3 तथा नगर पालिका से संबंधित 3 शिकायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में एक से दो शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों को प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल शिकायत को पोर्टल पर निस्तारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का व्यावहारिक और संतोषजनक समाधान होना चाहिए। एल-2 स्तर पर लंबित प्रकरणों पर भी संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की मॉनिटरिंग करने तथा निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय सिंह, एपीडी श्रीमती विम्मी जोशी, जिला विकास अधिकारी श्री दिनेश दिगारी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान श्री आर.पी. डोभाल, डीपीआरओ श्री महेश कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी श्री धनपत कुमार, अधिशासी अभियंता सीएनडीएस श्री गिरीश पंत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।1
- विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व, समय से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व, समय से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश1
- मौसम अपडेट।बारिश थमी छाया कोहरा छाया पाटी। पहाड़ में बारिश थमने के बाद कोहरा छा गया है। सोमवार की सुबह से क्षेत्र के कई जगहों पर कोहरा छाया रहा। तीन दिनों तक लगातार हुई बारिश के चलते ठंड में भी इजाफा हो गया है। सुबह शाम बढ़ती ठंड के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह लोग गर्म कपड़े पाटी। पहाड़ में बारिश थमने के बाद कोहरा छा गया है। सोमवार की सुबह से क्षेत्र के कई जगहों पर कोहरा छाया रहा। तीन दिनों तक लगातार हुई बारिश के चलते ठंड में भी इजाफा हो गया है। सुबह शाम बढ़ती ठंड के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह लोग गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकले।1
- स्लग:सहकारी समिति सचिव-कर्मचारी संगठन की संयुक्त आंदोलन की रणनीति तय स्थान -लोहाघाट (जिला चंपावत ) रिपोर्ट -अशोक सरकार मो-9758494633 एंकर-चंपावत के लोहाघाट में सहकारी समिति सचिव एवं कर्मचारी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया और आंदोलन की रणनीति तय की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में कलमबंद हड़ताल शुरू की जाएगी।लोहाघाट साधन सहकारी समिति के सभागार में आयोजित बैठक में सहकारी समिति सचिवों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंथन किया। बैठक में सर्वसम्मति से संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी समेत विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया गया।संगठन के मुताबिक, मांगों को लेकर शासन और विभागीय स्तर पर लंबे समय से संवाद चल रहा है। फिलहाल 1 अक्टूबर तक सूचनाओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया गया है।संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में कलमबंद हड़ताल की जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर के बाद प्रदेशभर के सचिव और कर्मचारी देहरादून पहुंचकर रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन करेंगे।संगठन की प्रमुख मांगों में सहकारी समिति सचिवों और कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित करना, सेवा सुरक्षा देना, लंबित समस्याओं का समाधान और नई सहकारी समितियों के गठन पर पुनर्विचार शामिल है। बाइट- हरीश जोशी, जिला अध्यक्ष, सहकारी समिति सचिव/कर्मचारी संगठन1
- उत्तरकाशी के बर्फबारी प्रभावित ऑडेन कोल (Auden's Col) क्षेत्र से सभी 29 ट्रैकर्स का सफल हेली रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तरकाशी के बर्फबारी प्रभावित ऑडेन कोल (Auden's Col) क्षेत्र से सभी 29 ट्रैकर्स का सफल हेली रेस्क्यू कर लिया गया है। हर्षिल हेलिपैड पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी स्वस्थ ट्रैकर्स सुरक्षित अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। कालिंदी पास क्षेत्र में हेली रेस्क्यू अभियान जारी है।1
- SSP के निर्देशन में छात्रसंघ चुनावी सुरक्षा चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर चेकिंग किया जा रहा जागरूक *SSP NAINITAL के निर्देशन में छात्रसंघ चुनावी सुरक्षा चाक-चौबंद—राजपत्रित अधिकारियों ने सड़कों पर संभाला मोर्चा, होटल- ढाबे सहित चप्पे-चप्पे पर चेकिंग, प्रचार सामग्री हटवाई, अनाउंसमेंट से लगातार सड़कों के किनारे खड़े वाहनों एवं अनावश्यक भीड़भाड़ को हटाया व किया जा रहा जागरूक* - *चप्पे-चप्पे पर सघन चेकिंग:* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल *डॉ. मंजूनाथ टी.सी.* के कड़े निर्देशों के क्रम में जनपद में छात्रसंघ चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कॉलेज परिसरों और पूरे शहर में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। - *सड़कों पर उतरे आला अधिकारी:* चुनाव में किसी भी प्रकार का हुड़दंग न हो, इसके लिए सभी राजपत्रित अधिकारी खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। *एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी सिटी श्री मनोज कत्याल,* सहित सभी थाना व चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में चेकिंग कर रहे हैं। - *हटाई गई चुनाव सामग्री:* लिंगदोह नियम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों से सभी प्रकार के अवैध पोस्टर, बैनर और चुनाव सामग्री को हटवा दिया गया है। - *कल चुनाव के दृष्टिगत दुकानें बंद रखने की अपील व सघन चेकिंग:* कॉलेज परिसर के आसपास अनावश्यक भीड़-भाड़ को रोकने के लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज के पास की दुकानों को बंद रखने की अपील की गई है और आसपास के होटल, ढाबों व ठेलों की लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। ⚠️ *नैनीताल पुलिस की दो टूक चेतावनी:* छात्रसंघ चुनाव के दौरान किसी भी असामाजिक या अराजक तत्व ने शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया, तो नैनीताल पुलिस बिना किसी ढिलाई के *जीरो टॉलरेंस नीति* के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाएगी।1
- डी०एस०बी० परिसर छात्र संघ चुनाव: आम सभा में प्रत्याशियों ने बुलंद की आवाज, चुनावी सरगर्मियां तेज कुमाऊं विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर छात्र संघ चुनाव 2026-27 के तहत आज एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में डटे सभी 16 प्रत्याशियों ने मंच से छात्र-छात्राओं के सामने अपनी नीतियां और प्राथमिकताओं को रखा।अध्यक्ष पद के दावेदार भानु प्रताप सिंह चौहान, शुभम कुमार और हिमांशु आर्या ने छात्र हितों, पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और परिसर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार का संकल्प लिया। वहीं, उपाध्यक्ष पदों के प्रत्याशी कुमकुम जोशी व अभिषेक रैकूनी और सचिव पद के दावेदार कमल कार्की ने भी छात्रों को संबोधित किया। संयुक्त सचिव पद की प्रत्याशी अनुष्का पुरी व गौरी और कोषाध्यक्ष पद की विदुषी वर्मा व सृष्टी रावत ने छात्राओं के अधिकारों के मुद्दे उठाए।इसके साथ ही सांस्कृतिक सचिव पद के हर्षित जोशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि तनमय भण्डारी सहित विभिन्न संकायों के प्रतिनिधियों अनिल कुमार, सन्ध्या कापड़ी, दिव्यांशी कौशल और सानिध्य उप्रेती ने भी समर्थन मांगा। चुनाव अधिकारी प्रो० मनोज कुमार आर्या ने सभी से शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की।1
- जनगणना गतिविधियों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज, 14 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना (सेल्फ इन्यूमरेशन) प्रक्रिया चंपावत 28 सितम्बर, 2026, सूवि। जिले में आगामी जनगणना (सेंसस) गतिविधियों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्य योजनाओं एवं निर्धारित तिथियों की जानकारी प्रदान कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर 4 दिसंबर से आगामी 5 जनवरी तक डोर-टू-डोर (घर-घर) सर्वे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण अधिकारियों को दे दिया गया है। इसके साथ ही घर-घर जाकर सूचीकरण का कार्य करने वाले प्रगणकों (इन्यूमिनेटर्स) का भी प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। जनगणना प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए रूट चार्ट तैयार किए जा रहे हैं और सभी आवश्यक संसाधनों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि इस गतिविधि को निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण किया जा सके। प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे 14 नवंबर से शुरू होने वाली स्व-गणना (सेल्फ इन्यूमरेशन) प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें। नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का सटीक विवरण दर्ज कर सकते हैं, जिससे आंकड़ों में किसी भी प्रकार के विरोधाभास या दुविधा की संभावना समाप्त होगी और डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान प्रगणकों को भी सत्यापन में सुलभता होगी। जिलाधिकारी ने सभी सम्मानित नागरिकों से आह्वान किया है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्रीय महाभियान में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।1