हमीरपुर :आईजीआरएस की 20 से अधिक शिकायतों वाले गांवों में चौपालों की समीक्षा, फोटो व तथ्यपरक रिपोर्ट न देने पर तय होगी जवाबदेही हमीरपुर। जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अभिषेक गोयल द्वारा जनसुनवाई के दौरान जनपद के दूरदराज क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने गूगल मीट के माध्यम से जनपद की समस्त तहसीलों के उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों से संवाद कर तहसीलवार एवं विकासखंडवार स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 20 से अधिक शिकायतों वाले चिन्हित ग्रामों में आयोजित चौपालों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने समीक्षा करते हुए यह भी जानकारी प्राप्त की कि अब तक किन-किन ग्रामों में चौपाल आयोजित की गई, चौपाल के माध्यम से गांव की वास्तविक समस्याओं की क्या जानकारी प्राप्त हुई तथा उनके निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गांवों में केवल औपचारिक रूप से चौपाल आयोजित कर उसकी औपचारिकता पूरी न की जाए, बल्कि प्रत्येक गांव की वास्तविक एवं मूलभूत समस्याओं की गहराई से पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी, लेखपाल से संबंधित मामले, ग्राम प्रधान से संबंधित समस्याएं, नक्शे की गड़बड़ी अथवा अन्य राजस्व एवं विकास संबंधी समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्रत्येक गांव की अलग-अलग विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव की समस्याओं के आधार पर गांववार स्पष्ट एवं स्थायी कार्ययोजना तैयार कर लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Intervention) के माध्यम से कार्य किया जाए। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्या के मूल कारण की पहचान होने के बाद उसके स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई हो। केवल शिकायत का निस्तारण दर्शाकर प्रकरण को समाप्त न किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित समस्या की पुनरावृत्ति न हो। जिलाधिकारी ने चौपालों के आयोजन की फोटोग्राफ सहित तथ्यपरक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौपाल की फोटो एवं रिपोर्ट उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक रिपोर्ट में गांव की प्रमुख समस्याएं, उनके मूल कारण, संबंधित विभाग/अधिकारी की जिम्मेदारी तथा निस्तारण के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों अथवा ग्रामों में विकास कार्यों एवं आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं है, वहां विशेष रूप से समीक्षा कर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खराब प्रदर्शन वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा विकास कार्यों की प्रगति की प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले सप्ताह तक अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित ग्रामों का विस्तृत विश्लेषण (Analysis) तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में आईजीआरएस शिकायतों की स्थिति, शिकायतों के प्रमुख कारण, ग्रामवार मूलभूत समस्याएं, अब तक की गई कार्रवाई तथा समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु प्रस्तावित रणनीति का स्पष्ट विवरण शामिल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस एवं विकास कार्यों के निस्तारण में गुणात्मक सुधार दिखाई देना चाहिए। गांव की वास्तविक समस्या की पहचान कर उसके स्थायी समाधान तक अधिकारी स्वयं निगरानी रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए। चकबंदी से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने तथा चकबंदी संबंधी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा तहसीलवार महिला-पुरुष मतदाता अनुपात (सेक्स रेशियो) की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में सरीला तहसील का महिला-पुरुष अनुपात अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर संबंधित उपजिलाधिकारी को विशेष अभियान चलाकर इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

Raj kumar जिला ब्यूरो चीफ

मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

हमीरपुर :आईजीआरएस की 20 से अधिक शिकायतों वाले गांवों में चौपालों की समीक्षा, फोटो व तथ्यपरक रिपोर्ट न देने पर तय होगी जवाबदेही हमीरपुर। जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अभिषेक गोयल द्वारा जनसुनवाई के दौरान जनपद के दूरदराज क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने गूगल मीट के माध्यम से जनपद की समस्त तहसीलों के उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों से संवाद कर तहसीलवार एवं विकासखंडवार स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 20 से अधिक शिकायतों वाले चिन्हित ग्रामों में आयोजित चौपालों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने समीक्षा करते हुए यह भी जानकारी प्राप्त की कि अब तक किन-किन ग्रामों में चौपाल आयोजित की गई, चौपाल के माध्यम से गांव की वास्तविक समस्याओं की क्या जानकारी प्राप्त हुई तथा उनके निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गांवों में केवल औपचारिक रूप से चौपाल आयोजित कर उसकी औपचारिकता पूरी न की जाए, बल्कि प्रत्येक गांव की वास्तविक एवं मूलभूत समस्याओं की गहराई से पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी, लेखपाल से संबंधित मामले, ग्राम प्रधान से संबंधित समस्याएं, नक्शे की

गड़बड़ी अथवा अन्य राजस्व एवं विकास संबंधी समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्रत्येक गांव की अलग-अलग विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव की समस्याओं के आधार पर गांववार स्पष्ट एवं स्थायी कार्ययोजना तैयार कर लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Intervention) के माध्यम से कार्य किया जाए। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्या के मूल कारण की पहचान होने के बाद उसके स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई हो। केवल शिकायत का निस्तारण दर्शाकर प्रकरण को समाप्त न किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित समस्या की पुनरावृत्ति न हो। जिलाधिकारी ने चौपालों के आयोजन की फोटोग्राफ सहित तथ्यपरक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौपाल की फोटो एवं रिपोर्ट उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक रिपोर्ट में गांव की प्रमुख समस्याएं, उनके मूल कारण, संबंधित विभाग/अधिकारी की जिम्मेदारी तथा निस्तारण के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों अथवा ग्रामों में विकास कार्यों एवं आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं है, वहां विशेष रूप से समीक्षा कर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खराब प्रदर्शन वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त

करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा विकास कार्यों की प्रगति की प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले सप्ताह तक अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित ग्रामों का विस्तृत विश्लेषण (Analysis) तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में आईजीआरएस शिकायतों की स्थिति, शिकायतों के प्रमुख कारण, ग्रामवार मूलभूत समस्याएं, अब तक की गई कार्रवाई तथा समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु प्रस्तावित रणनीति का स्पष्ट विवरण शामिल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस एवं विकास कार्यों के निस्तारण में गुणात्मक सुधार दिखाई देना चाहिए। गांव की वास्तविक समस्या की पहचान कर उसके स्थायी समाधान तक अधिकारी स्वयं निगरानी रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए। चकबंदी से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने तथा चकबंदी संबंधी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा तहसीलवार महिला-पुरुष मतदाता अनुपात (सेक्स रेशियो) की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में सरीला तहसील का महिला-पुरुष अनुपात अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर संबंधित उपजिलाधिकारी को विशेष अभियान चलाकर इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए गए।